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भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का हाथ पकड़ लिया है। इसके बाद लगने लगा था कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में भाजपा की स्थिति कमजोर हो जाएगी, लेकिन जिस तरह के मंत्रिमंडल का गठन नीतीश कुमार ने किया है, उससे तो यही लगता है कि जमीनी स्तर पर इससे भाजपा मजबूत ही होगी। हिन्दी प्रदेशों मे भाजपा की मजबूती का सबसे बड़ा कारण ओबीसी आबादी के एक बड़े हिस्से का उसे मिल रहा समर्थन है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश और माया के एक मंच पर आ जाने के बावजूद 2019 के चुनाव में भाजपा वहां जीती थी। बिहार में भी पिछले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जबर्दस्त जीत हासिल हुई थी। उसके मोर्चे को लोकसभा की कुल 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी।

शुक्रवार 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की तीसरी वर्षगांठ थी। यह वह तारीख भी है, जिस दिन ‘हमीन अस्त’ नाम की एक पुस्तक कानूनी नीति के लिए विधि केंद्र द्वारा प्रकाशित करके जारी की गई। यह पुस्तक भारी हलचल पैदा कर सकती है क्योंकि यह तर्क देती है कि ‘अनुच्छेद 370 को रद्द करना कानूनी रूप से निराधार है’। इसके चार लेखक हैं- जिनली दानी, प्रणय मोदी, किल्विन जेम्स और अर्घ्य सेनगुप्ता।

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की एक अजीबोगरीब टिप्पणी थी, ‘जो व्यक्ति 2014 में सत्ता में आया वह 2024 में वापस नहीं आएगा’। देश की राजनीतिक संस्कृति और गतिशीलता में रातों-रात एक बड़ा बदलाव लाया है। बिहार में गठबंधन टूटने से मोदी सरकार राज्यसभा के कामकाज को लेकर नाजुक स्थिति में आ गई है।

बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के साथ ही भारतीय राजनीति में नया मोड़ आ गया है। जब जद (यू) ने बीजेपी को विदाई दी तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए वहां टूट गया। भले ही कई महीनों से, भाजपा और जद (यू) के बीच संघर्ष चल रहा था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह उनकी सरकार को इतनी तेजी से गिरा देगा। 24 घंटे के भीतर, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को हटा दिया गया और महागठबंधन सरकार सत्ता में आ गई। भारत में राजनीतिक मंथन प्रक्रिया की यह प्रकृति राजनीति विज्ञान के छात्रों के सीखने के लिए अपने स्वयं के पाठ हैं।

यह कहना अटपटा नहीं होगा कि भारतीय स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का उत्सव एक राष्ट्रीय अवसर की तुलना में भाजपा से जुड़ा एक आधिकारिक कार्यक्रम है।

आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से बाहर हो ही गई। जिस पार्टी का सिद्धांत किसी भी शर्त पर सत्ता में आना और बने रहना हो, उसकी इस तरह से सत्ता में बिदाई उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पर यह बहुत कम लोगों को दिखाई दे रहा है कि इस झटके की पृष्ठभूमि उसी समय तैयार हो गई थी, जब नीतीश कुमार ने बिहार में जाति गणना का निर्णय ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय के सख्त खिलाफ थी और नीतीश कुमार बिहार के लोगों से बहानेबाजी करते हुए इसे लगातार टालने की कोशिश कर रहे थे। तब लालू यादव ने ही इस बात का खुलासा किया था कि भाजपा के विरोध के कारण नीतीश जाति गणना नहीं करवा रहे हैं। लगता है, यह सूचना लालू यादव को खुद नीतीश से या नीतीश से जुड़े किसी खास व्यक्ति से मिली होगी।

मोदी सरकार द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उसे सही ठहराने के लिए ‘नीति’ का हवाला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति को खारिज करने के लिए अपने को मजबूर महसूस किया है।

पाकिस्तान में हालिया लोकप्रियता में स्पष्ट बढ़त के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख फिर से राजनीतिक कटघरे में हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने किंग खान और उनकी पार्टी को अवैध रूप से विदेशी फंड प्राप्त करने का आरोप लगाकर उन्हें पकड़ा है।

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर शासक पार्टी भाजपा की तरफ से असाधारण पहलकदमियां देखने में आ रही हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए वह जोर-शोर से कोशिशें कर रहे हैं।

बिहार में भाजपा के अंदर नीतीश के विरोधियों का उत्साह ठंढा पड़ गया है। वे बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी का काई अवसर नहीं गंवाते थे। पटना में जब भाजपा के सभी मोर्चे की बैठक एक साथ होने वाली थी और अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के साथ साथ अमितशाह के भी उसमें शिरकत करने की खबर थी, तो भाजपा के नीतीश विरोधी तत्व बहुत उत्साहित थे। उन्हें लगा कि भाजपा बिहार पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है और यहां की राजनीति में कुछ उलटफेर होगा। लालू यादव के सबसे नजदीकी भोला यादव की गिरफ्तारी से भी उनमें नई उम्मीदें जगी थीं और लगा था कि भाजपा का नेतृत्व बिहार को लेकर कुछ नया संकेत जारी करेगा और तब नीतीश से छुटकारा पाना या उनपर लगाम लगाना आसान हो जाएगा।