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राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार की पसंद को राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना जाना चाहिए। उन्होंने पहले अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को चुनने के बाद अब एक आदिवासी उम्मीदवार को चुना है। इस प्रकार वे तथाकथित उच्च जाति के कुलीन वर्ग से दूर हो गए हैं और दलितों कारणों का समर्थन करते हैं। एक तरह से यह एक वैचारिक सफलता और कल्पना की छलांग है।

जाति उत्पीड़न भारतीय समाज की सच्चाई है। छुआछूत की समस्या बहुत हद तक कम हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त होना अभी बाकी है। जाति उत्पीड़न छुआछूत के रूप में ही नहीं होता है, बल्कि यह अनेक प्रकारों से होता है। हां, छुआछूत जातीय उत्पीड़न की सबसे अधिक विभत्स और अमानवीय तरीका है। जिस समाज में ऐसा होता हो, उसे सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता।

कोविड-19 महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखते हुए दवाओं व टीकों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में बदलाव लाने की आवश्यकता को सामने ला दिया है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 66.2 फीसदी आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है, जबकि कम आय वाले देशों में यह संख्या केवल 17.7 फीसदी है।

आजादी के बाद देश पर सर्वाधिक समय (लगभग 55 साल) तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी इस समय अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में दर्दनाक और ऐतिहासिक हार का सामना करने के साथ ही पिछले आठ साल के दौरान एक-एक करके वे सभी राज्य उसके हाथ से निकल चुके हैं जहां उसकी सरकारें थीं। इस समय जिन दो राज्यों में उसकी सरकारें हैं, उनकी आबादी देश की कुल आबादी का लगभग महज आठ फीसदी है। इस दारुण अवस्था में पहुंच जाने के बावजूद यह पार्टी अभी भी वक्ती तकाजे के मुताबिक अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है।

साम्राज्यवाद की चालाकी असीमित है। वर्तमान में दुनिया के कई देशों में नव-फासीवादी सरकारें हैं, जो अपने-अपने बड़े पूंजीपतियों (सभी वैश्वीकृत पूंजी के साथ गठबंधन) द्वारा समर्थित हैं, और नव-उदारवादी नीतियों को उनकी विशिष्ट क्रूरता के साथ लागू कर रही हैं, कई अन्य देशों में, नव-फासीवादी संगठन अपने बड़े बुर्जुआ संरक्षकों से वादा करके सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं कि वे सत्ता में होने पर भी ऐसा ही करेंगे। संक्षेप में नव-उदार-नव-फासीवादी गठबंधन काफी व्यापक हो गया है।

अग्निपथ योजना शुरू करने और अग्निवीर का एक मजबूत बैंड खड़ा करने के मोदी सरकार के निर्णय को भारत में वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जब सत्तारूढ़ भाजपा खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कर रही है। मोदी सरकार के इस कदम से न केवल भारतीय सेना के लिए भर्ती प्रक्रिया में भारी बदलाव आएगा, बल्कि इससे भारतीय सेना के चरित्र में भी बुनियादी बदलाव आएंगे। इस योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से इक्कीस वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाएगा। उल्लेखनीय रूप से वे चार साल बाद सेना की सेवा में नहीं होंगे। ये युवा 26 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही बेरोजगार हो जाएंगे।

राहुल गांधी अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी मां की तबियत खराब है और उन्हें ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। उनसे वैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो उनके लिए बेहद असुविधाजनक हैं। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक उनसे पूछताछ का काम पूरा नहीं हो सका है। जैसा कि पूछताछ के बाद प्रायः होता है, उनकी गिरफ्तारी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेताओं का पूछताछ के खिलाफ लामबंद होकर उग्र प्रदर्शन इसी गिरफ्तारी की आशंका के कारण हो रहा है।

देश भर में भड़की हिंसा, जिसमें शुक्रवार को रांची में दो लोगों की जान चली गई, समावेशी भारत के ताने-बाने पर एक बदसूरत धब्बा है। यह पहले स्थान पर नहीं होना चाहिए था। इसने हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा पैंतरेबाजी करने का व्यापक स्थान प्रदान किया है, जो भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर के विरोध में मुस्लिम दुनिया के उठने के मद्देनजर धूल काटने के लिए मजबूर थे।

पश्चिम से उत्तर और उत्त्र से लेकर उत्तर-पूर्व तक देश भर में तीन दशकों की राजनीतिक सफलता के बाद, भाजपा पर हिंदुत्व की बाजीगरी अब भारी पड़ रही है।

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? चुनाव आयोग ने भारत के अगले राष्ट्रपति के चुनाव को जुलाई 18 को अधिसूचित किया है। मतदान प्रक्रिया पर एक नजर, विधायकों और सांसदों के वोटों को कैसे तौला जाता है, और पिछले चुनाव कैसे हुए हैं?