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अमेरिका के अंतिम सैनिक के काबुल हवाई अड़डे से जाने के बाद तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर लगभग पूर्ण नियंत्रण हो गया है। तालिबान का वहां शासन एक ऐसी सच्चाई है, जिसे दुनिया में कोई झुठला सकता। भारत को भी अफगानिस्तान में अब तालिबान से ही वास्ता रखना पड़ेगा। भारत इस बात से संतोष कर सकता है कि भारत में सैनिक प्रशिक्षण पाने वाले स्टैनिकजई तालिबान शासन में एक ऊंचे पद पर बैठने वाले हैं। अमेरिका से तालिबान की जो बातचीत चल रही थी और जिसका नतीजा अफगानिस्तान में तालिबान शासन के रूप में निकला है, उस बातचीत में वे मुल्ला बरादर के डिपुटी थे।

जिन अशांत दिनों से देश गुजर रहा है, राजनीतिक विकास की गति तीखा मोड़ लेगी। किसी भी देश की राजनीति में लोगों की तकलीफों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने की क्षमता होनी चाहिए। आरएसएस-भाजपा शासन के उदय के बाद से भारत के जीवन में हुए बदलाव ने लोगों की पीड़ा को बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लोगों के कल्याण के लिए नहीं था। सब का साथ, सब का विकास की आड़ में वे देश को लूटने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की उनकी समझ पृथ्वी, आकाश और लोगों के हित को भी अति-धनवानों के असीम लालच को संतुष्ट करने के लिए समर्पित कर देने की है।

सुप्रीम कोर्ट का बुधवार का अवलोकन कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की दो पीठ जासूसी के लिए इजरायली पेगासस स्पाइवेयर के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक व्यापक आदेश जारी करेगी, 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करने में विशेष महत्व की है।

बर्नी सैंडर्स के नेतृत्व में अमेरिकी वामपंथ ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बड़ी जीत हासिल की क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर की सुलह बजट योजना को मंजूरी दी, जिससे आम जनता के जीवन स्तर में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का रास्ता खुल गया। कार्यक्रमों के प्रसार के संदर्भ में, कई विशेषज्ञों ने रूजवेल्ट के 1930 के दशक के नए सौदे की तुलना में योजना को अधिक महत्वाकांक्षी करार दिया है।

हाल ही में एक कार्यक्रम में तेजतर्रार केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा देश के हितों की अनदेखी करने वाले भारतीय उद्योग के ’स्वार्थी पैसा बनाने’ के दृष्टिकोण पर अत्यधिक आक्रामक टिप्पणियों ने उद्योग जगत के कई नेताओं को परेशान किया होगा, लेकिन वे काफी हद तक सच हैं। आजादी के बाद, अधिकांश भारतीय पूंजीपतियों ने देश और विदेश में अपने निजी साम्राज्य का निर्माण करने के लिए लगातार धन का पीछा किया है।

पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में केंद्र सरकार यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि उसने जासूसी कराई है या नहीं। वह यह भी नहीं बताना चाहती है उसने इजराइल की एजेंसी एनएसओ से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं। उसने इन दोनों सवालों का संसद में भी कोई जवाब नहीं दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वह राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर इस सवाल से बचने की कोशिश करती दिख रही है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी आक्रामक कमंडल और मंडल कार्ड खेल रही है। कमंडल कार्ड जारी रखते हुए बीजेपी नेतृत्व अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर ध्यान दे रहा है। अधिकारियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वर्चुअल बैठक के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की।

20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा आयोजित 19 विपक्षी दलों की बैठक 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्ष का एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए एक अच्छी शुरुआत है। इसमें संदेश दिया गया कि भाजपा विरोधी ताकतों की व्यापक एकता से ही, 32 महीने बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दी जा सकती है।

राज्यपालों की मनमानी या केंद्र सरकार के इशारों पर उनके काम करने की कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, मगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह सिलसिला तेज हो गया है। गैर भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों में तो मानों होड लगी हुई है कि कौन कितना ज्यादा राज्य सरकार को परेशान कर सकता है या उसके काम में अडंगे लगा सकता है। फिलहाल इस मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सबसे आगे हैं। वे जब से राज्यपाल बने हैं तब से ही राज्यपाल की तरह नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की तरह काम कर रहे हैं। उनकी मनमानी और निर्लज्जता का आलम यह है कि न्यायपालिका को उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों की याद दिलाना पड़ रही है।

अत्यधिक सांप्रदायिक नारे लगाने और और यह भी कि हिंदुत्व के गुंडों की भीड़ द्वारा उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया जाए, पुलिस मूकदर्शक के रूप में देख रही है, यह कोई नई बात नहीं है। हालांकि अंतर यह है कि यह घटना संसद से सटे जंतर मंतर पर हुई है. आज तक न तो प्रधानमंत्री ने और न ही गृह मंत्री ने इसकी निंदा करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। यहां तक कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी प्रधानमंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी चुप्पी हैरान करने वाली है. सरकार के गुप्त समर्थन से उत्साहित होकर तीन दिन बाद ही कानपुर में इसी तरह की घटना घटी। इस मामले में आरोपी को थाने में ही जमानत मिल गई।