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भारत का आर्थिक विकास लक्ष्य एक नई चुनौती का सामना करता है। विनिर्माण क्षेत्र नहीं बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र में कोई नया बड़ा निवेश नहीं हुआ है। न ही विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार करने के लिए मौजूदा कंपनियों और व्यावसायिक घरानों से नई पहल के संकेत हैं। यहां तक कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) धीमा हो गया है। हाल ही में, भारत के पांचवें सबसे बड़े यात्री वाहन निर्माता होंडा कार्स ने चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक परिदृश्य से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अपनी विनिर्माण इकाई बंद कर दी थी। प्रधान मंत्री का पसंदीदा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम काम नहीं कर पा रहा है।

प्रत्येक बीतते दिन के साथ कांग्रेस का पतन होता जा रहा है और भारत की इस सबसे पुरानी पार्टी लावारिस और लाचार दिख रही है। उसके सामने उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है। यह खुद तो गर्त में जा ही रही है और अब तो अपने सहयोगियों को भी अपने साथ लेकर डूब जाती है। पिछले महीने हुए बिहार के चुनाव में वैसा ही हुआ। इसके खराब प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में आ रही सत्ता फिसल गई। उस गठबंधन में राजद, कांग्रेस और वामदल थे। राजद के 50 फीसदी से ज्यादा उम्मीदवार जीत गए। वामदलों के भी 50 फीसदी से ज्यादा उम्मीदवार जीत गए, लेकिन कांग्रेस के कुल 70 में से मात्र 19 उम्मीदवार ही जीत पाए और गठबंधन को बहुमत से मात्र 12 सीटें कम पड़ गईं। 12 क्या, कांग्रेस ने यदि 6 और सीटें जीत ली होतीं, तो राजद की सरकार वहां बन जाती, क्योंकि तब एमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक गठबंधन को समर्थन देकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लेते।

किसान आंदोलन सिर्फ एमएसपी या कृषि के निगमकरण के खिलाफ लड़ाई से अधिक है। यह एक ऐसे विमर्श के खिलाफ है जो नव-उदारवाद के तहत प्रचारित झूठी कथा का खंडन करता है। आने वाले दिनों में मोदी सरकार इस आंदोलन को तोड़ने की तेज कोशिश करेगी, लेकिन उसके साथ ही यह और तेज होती जाएगा। ‘राष्ट’ के बारे में विमर्शं का हवाला देकर मैं अपनी बात को स्पष्ट करता हूं।

आजादी के बाद दो महाआंदोलन हुए, जिनके सामने तत्कालीन केंद्रीय सरकारों को झुकना पड़ा। इनमें से पहला आंदोलन 1956-57 में हुआ था और दूसरा 1965 में। पहले आंदोलन का संबंध महाराष्ट्र राज्य के निर्माण से था। आंध्र में भाषा आधारित राज्य के निर्माण की मांग को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। उनका नाम पोटटू रामुलू था। अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई जिससे बहुत हंगामा खड़ा हो गया। जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह ऐसा फार्मूला बनाए जिसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का निर्माण का आधार भाषा हो। तदनुसार अनेक राज्यों का गठन किया गया। परंतु मराठी और गुजराती भाषाओं के आधार पर राज्य नहीं बनाए गए।

अमेरिका और यूरोप कोरोना के कहर का सामना कर रहा है, तो भारत में कोरोना का बुखार लगातार उतरता जा रहा है। यूरोपीय देशों और अमेरिकी महादेशों के संयुक्त राज्य अमेरिका में मौसम ठंढा होने के साथ जब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, तब भारत को भी यह सोच कर कंपकंपी लग रही थी कि कहीं दिसंबर और जनवरी की शीतलहरी में यहां भी करोना की दूसरी लहर न आ जाय। प्रथम लहर में प्रतिदिन कोरोना के मामले 98 हजार के आसपास पहुंच गए थे। फिर नये मामले में गिरावट भी आ रही थी, लेकिन उस गिरावट से न तो यहां के लोगों को और न ही नीति निर्माताओं को सुकून मिल रहा था, क्योंकि शरद ऋतु का डर सता रहा था। लेकिन यह डर भी गलत साबित होता दिख रहा है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल योगी सरकार द्वारा लव जिहाद के नाम पर राज्य में लोगों के उत्पीड़न का विरोध कर रहे हैं।

बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) चुनाव को आगामी असम चुनावों से पहले एक सेमीफाइनल कहा जा रहा था। असम विधानसभा के चुनावों के अब पांच महीने भी नहीं रह गए हैं। इस क्षेत्र में बीटीसी की 46 सीटें हैं, जिनमें 40 को चुनाव से और 6 को राज्यपाल के मनोनयन से भरा जाता है। वहीं इस इलाके में 12 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में, ये सभी विधानसभा सीटें बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के पास हैं। उसने एनडीए के सदस्य के रूप में पिछला चुनाव लड़ा था और वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली असम की एनडीए सरकार में भी यह भागीदार है।

भोपालः 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों के ऐलान के एक महीने बाद ही राज्य फिर से चुनावी मोड में जाने लगा है। इस बार स्थानीय निकायों विशेषकर नगर निगमों के चुनाव की बारी है। मेयर के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होते ही इन पदो ंके लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है।

8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद की बड़ी सफलता किसानों के समर्थन के लिए लोगों के समर्थन और सहानुभूति का प्रदर्शन था।

लगता है सरकार ने किसानों का भरोसा खो दिया है। कृषि उपज की ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ प्रणाली के तहत कृषि उत्पादों की सूची का विस्तार करने के अपने वादे को निभाने के बजाय, नए कृषि कानूनों ने उस प्रथा को खत्म करने की समस्या पैदा कर दी है। उसके कारण ही आज चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक भारत है। 2018 के कर्नाटक विधान सभा चुनाव से पहले, प्रधान मंत्री ने मूल्य समर्थन के लिए तीन और कृषि उत्पादों को टॉप कहकर उस सूची में सूचीबद्ध किया। टीओपी से उनका तात्पर्य टमाटर, प्याज और आलू से है, जो साल-दर-साल उनके उत्पादकों द्वारा कम कीमत पर बेच दिए जाते हैं, जबकि उनके बाजार की कीमतें ऑफ सीजन में कई हजार फीसदी ज्यादा हो जाती है और व्यापारियों द्वारा भारी मुनाफाखोरी होती है।