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भोपालः 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों के ऐलान के एक महीने बाद ही राज्य फिर से चुनावी मोड में जाने लगा है। इस बार स्थानीय निकायों विशेषकर नगर निगमों के चुनाव की बारी है। मेयर के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होते ही इन पदो ंके लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है।

8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद की बड़ी सफलता किसानों के समर्थन के लिए लोगों के समर्थन और सहानुभूति का प्रदर्शन था।

लगता है सरकार ने किसानों का भरोसा खो दिया है। कृषि उपज की ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ प्रणाली के तहत कृषि उत्पादों की सूची का विस्तार करने के अपने वादे को निभाने के बजाय, नए कृषि कानूनों ने उस प्रथा को खत्म करने की समस्या पैदा कर दी है। उसके कारण ही आज चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक भारत है। 2018 के कर्नाटक विधान सभा चुनाव से पहले, प्रधान मंत्री ने मूल्य समर्थन के लिए तीन और कृषि उत्पादों को टॉप कहकर उस सूची में सूचीबद्ध किया। टीओपी से उनका तात्पर्य टमाटर, प्याज और आलू से है, जो साल-दर-साल उनके उत्पादकों द्वारा कम कीमत पर बेच दिए जाते हैं, जबकि उनके बाजार की कीमतें ऑफ सीजन में कई हजार फीसदी ज्यादा हो जाती है और व्यापारियों द्वारा भारी मुनाफाखोरी होती है।

पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूरा यकीन था कि उनकी पार्टी को ज्यादातर सीटें मिलेंगी। उस उम्मीद के आधार पर वह सपना देख रही थी कि राष्ट्रीय राजनीति में वह एक प्रमुख भूमिका निभाएगीं। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ। उनकी पार्टी पहले से मौजूद 12 सीटें भी हार गई और 42 में से केवल 22 सीटें मिलीं। मुख्य लाभार्थी भाजपा थी - जिसने अपनी सीट का हिस्सा 2 से बढ़ाकर 18 कर दिया था।

बांग्लादेश सीख रहा है कि आर्थिक प्रगति हासिल करना भी मूल्य टैग के साथ आता है। 2024 तक मध्यम आय वर्ग देश का रुतबा पा लेगा और इसका ‘विकासशील’ टैग समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इसका मार्जिन शून्य शुल्क और अन्य रियायतें हैं जो वर्तमान में इसके निर्यात पर उन्नत देशों से प्राप्त होती हैं, समाप्त हो जाएंगी। बांग्लादेश मीडिया के अनुमानों के अनुसार, देश की रेडीमेड गारमेंट्स यूरोपीय संघ (ईयू) को भारी पैमाने पर निर्यात करता है, लेकिन मध्य आय वर्ग देश बनने के बाद वर्तमान व्यापार व्यवस्था में वह अपना मौजूदा लाभ खो देगा, जो विकासशील होने के कारण उसे मिलता है। इसके कारण यूरोपीय यूनियन से होने वाली उसकी निर्यात आय सालाना 3.8 बिलियन डॉलर से भी अधिक घट सकती है।

प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक घरानों को अपने अपने बैंक बनाने की अनुमति देने वाली आरबीआई आंतरिक कार्य समूह की सिफारिश पर व्यापक नाराजगी ने गवर्नर शक्तिकांत दास को यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य किया है कि यह शीर्ष बैंक के विचारों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने वादा किया है कि पैनल की सिफारिशों पर निर्णय गहन अध्ययन के बाद और विशेष रूप से व्यावसायिक घरानों द्वारा बैंक के स्वामित्व के मुद्दे पर सार्वजनिक राय पर विचार करने के बाद लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ‘एक देश-एक चुनाव’ यानी सारे चुनाव एक साथ कराने का अपना इरादा जाहिर किया है। यह मुद्दा सबसे पहले उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही छेडा था। फिर पूरे पांच साल तक इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद उन्होंने इस मुद्दे को फिर छेडा। तब उन्होंने इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की थी। यही नहीं, संसद में राष्ट्रपति से उनके अभिभाषण में भी इसका जिक्र करा कर यह जताने की कोशिश की थी कि उनकी सरकार वाकई इस मुद्दे पर संजीदगी से आगे बढ रही है। अब इसी बात को उन्होंने हाल ही में 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर फिर दोहराया है। उन्होंने पूरे देश के लिए एक मतदाता सूची बनाने की बात करते हुए कहा कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए।

राष्ट्र के लिए भोजन उपलब्ध कराने वालों के समक्ष चुनौतियां इतनी सरल नहीं हैं, जितनी कि शासकों की सोच है। भारत के किसान पिछले एक सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड के हजारों लोग राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न प्रवेश द्वारों तक पहुंच चुके हैं। बल और धमकाने की कोई भी तरकीब उनके अधूरे दृढ़ संकल्प को दबाने में सफल नहीं हो सकी। उनके दिल और दिमाग देश और उसकी खाद्य सुरक्षा के लिए धड़कते हैं। जो लोग रूटीन प्रचार योजना का हिस्सा बनते हैं, वे किसानों के ईमानदार दिमाग को नहीं समझ सकते। असली भारत के मन की बात अब दिल्ली की सीमाओं पर देखा जा सकती है।

सभी बाधाओं के बावजूद जिनमें भारी बारिश और कुछ राज्यों में आंधी और सरकार के दमनकारी तरीके शामिल थीं, 26 नवंबर, 2020 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल एक शानदार सफलता थी। इसने सफलता के मामले में 8 जनवरी, 2020 की जनरल स्ट्राइक को भी पीछे छोड़ दिया।

महाराष्ट्र में महाविकास अघाडी यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार का एक साल पूरा हो गया है। एक साल पूरा होने के साथ यह सवाल खडा हो गया है कि यह सरकार अब आगे कितने दिन तक रह पाएगी? यह सवाल महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं के उस बयान से खडा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। दूसरी ओर इस मौके पर बेहद तल्ख अंदाज में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों को शिवसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।