View Articles

लक्ष्मीकांत शर्मा नहीं रहे। दुनिया उनके बारे में जो भी सोचती हो, मेरे उनके संबंध में जो अनुभव हैं, उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि वे एक अत्यंत संवेदनशील इंसान थे। वैसे तो उनके बारे में मेरे बहुत से अनुभव हैं परंतु यहां आज उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहता हूं।

भाजपा के विरोधियों ने चार राज्यों में से तीन - पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु - में विधानसभा चुनावों के अंतिम दौर में आसानी से भगवा पार्टी को पछाड़ दिया। यहां तक कि चौथे, असम में, उन्होंने सीटों के नहीं तो वोट शेयर के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी-असम गण परिषद के 44.4 फीसदी वोटों के मुकाबले 43.5 फीसदी वोट हासिल किए।

कोविड की दूसरी लहर ने मोदी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है. जनता में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन वह खुशकिस्मत हैं कि उन्हें सरकार से मुकाबले के लिए कोई राष्ट्रीय विकल्प नहीं मिला। उन्हें क्षेत्रीय दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्षेत्रीय दलों का एक होना अभी बाकी है. क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट करने वाला कौन है। जयप्रकाश नारायण या अन्ना हजारे के विपरीत, जिन्हें राष्ट्रीय नायकों के रूप में पेश किया गया था, ऐसा कोई व्यक्ति दृष्टि में नहीं है। अब इन क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर एकजुट करना अखिल भारतीय पार्टी पर निर्भर करता है। यह कांग्रेस की जिम्मेदारी है, जिसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है और संसद में सबसे बड़ा विपक्ष है, ऐसा करने के लिए। लेकिन ज्वलंत सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय ताकतें कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होने को तैयार हैं?

मोदी सरकार के दोबारा चुने जाने के बाद से इन दो वर्षों में नए जोश के साथ भारत को एक कठोर रूप से अपनी अवधारणा में बदलने की आरएसएस परियोजना की प्राप्ति के लिए गति को तेज किया गया। 1925 में इसकी स्थापना पर इसका हिन्दू राष्ट्र बनाना ही घोषित उद्देश्य था। सावरकर के हिंदुत्व के सिक्के को एक राजनीतिक परियोजना के रूप में हिंदू धर्म के साथ जोड़ा गया। 1939 में गोलवलकर द्वारा उन्नत इस परियोजना को प्राप्त करने के लिए एक संगठनात्मक संरचना के साथ वैचारिक निर्माण किया गया। भारतीय संविधान पर इस हमले की नींव आरएसएस की वह परियोजना है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक रिपब्लिकन संविधान के इस विनाश ने 2019 के चुनावों के बाद से एक उन्मादी गति प्राप्त कर ली है।

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन को छह महीने पूरे हो चुके हैं। यह आंदोलन न सिर्फ मोदी सरकार के कार्यकाल का बल्कि आजाद भारत का ऐसा सबसे बडा आंदोलन है जो इतने लंबे समय से जारी है। देश के कई राज्यों के किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर सर्दी, गरमी और बरसात झेलते हुए छह महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान आंदोलन में कई उतार-चढाव आए। आंदोलन के रूप और तेवर में भी बदलाव आते गए लेकिन यह आंदोलन आज भी जारी है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण, गरमी की मार और खेती संबंधी जरूरी कामों में छोटे किसानों की व्यस्तता ने आंदोलन की धार को थोडा कमजोर किया है, लेकिन इस सबके बावजूद किसानों का हौंसला अभी टूटा नहीं है।

27 मई को जवाहरलाल नेहरूजी की पुण्यतिथि थी। उनको स्मरण करते हुए हम कोरोना संकट के इस दौर में उनकी कमी बहुत खलती है। मेरी राय में जवाहरलाल नेहरू एक महान क्रांतिकारी, एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ, एक सक्षम प्रशासक तो थे ही परंतु इसके साथ ही वे वैज्ञानिक भी थे। उनकी स्पष्ट राय थी कि आम आदमी में वैज्ञानिक समझ पैदा करना आवश्यक है। ‘‘विज्ञान ही भूख, गरीबी, निरक्षरता, अस्वच्छता, अंधविश्वास और पुरानी दकियानूसी परंपराओं से मुक्ति दिला सकता है।‘‘ यह महत्वपूर्ण संदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के दस वर्ष पूर्व दिए एक भाषण के दौरान दिया था।

भारत में नौकरशाही तो राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा बहुत पहले से बनती रही है। आर्थिक, वैदेशिक और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और सलाहकार भी सरकार के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की भाव-भंगिमा के अनुरूप सलाह देते रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में यह पहली बार देखने को मिल रहा है शीर्ष पदों पर बैठे डॉक्टर और वैज्ञानिक भी पूरी तरह राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। वे भी सरकार की शहनाई पर तबले की संगत दे रहे हैं, यानी वही सब कुछ बोल रहे हैं जैसा सरकार चाहती है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश में कोरोना महामारी से उपजे संकट का प्रबंधन कौन संभाल रहा है? डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की सरकार परस्ती का खामियाजा आम लोगों को सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं उठाना पड रहा है, बल्कि उनकी सेहत के साथ भी गंभीर खिलवाड हो रहा है।

नरेंद्र मोदी के लिए पहिया पूरा घूम गया है। जिस तरह 2002 के गुजरात दंगों के बाद अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों में वे व्यक्तित्वहीन थे, उसी तरह उन्हें यूरोप और अमेरिका में फिर से निंदा का सामना करना पड़ रहा है, मुख्य रूप से मीडिया। इतना काफी नहीं था, तो सरकारों से भी उन्हें निंदा का सामना करना पड़ रहा है।

भारत ने कोरोना संकट के दौरान वह सब कुछ देखा, जिसकी कुछ महीने पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग अस्पतालां में भर्त्ती होने के लिए दौड़ लगा रहे थे, लेकिन बेड नहीं मिल रहे थे। कहीं कहीं तो बेड की कालाबाजारी हो रही थी। अस्पताल में बेड पाने में असमर्थ लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। हॉस्पीटल में भर्त्ती लोगों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। ऑक्सीजन के बिना हॉस्पीटल में भर्त्ती और हॉस्पीटल से बाहर हजारों क्या लाखां लोगों की मौत हो गई। भारत ने यह भी देखा कि भारी संख्या में लोग शवों में यमुना और गंगा में बहा रहे थे। दाह संस्कार के लिए उनके पास पैसे नहीं रहे होंगे। मामला शवों को बहाने तक सीमित नहीं था, अनेक लोग शवों को गंगा किनारे की रेत में दबा भी रहे थे, जो हवा चलने और रेतों के उड़ने के कारण सबकी आंखों के सामने आ गए।

मोदी सरकार का वैचारिक अग्रदूत आरएसएस खुलकर सामने आया है. जबकि प्रधान मंत्री और उनकी टीम अपने विशिष्ट शैली में महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न गंभीर स्थिति को संभाल रही है, आरएसएस के संरक्षक संकट की वास्तविक गंभीरता को समझ सकते हैं। यह एक प्रणालीगत संकट है जिसने सरकार की इमारतों को हिलाना शुरू कर दिया है। आरएसएस यह अनुमान लगा सकता है कि केवल प्रधान मंत्री की सामान्य बयानबाजी से इसे दूर नहीं किया जा सकता है। पवित्र गंगा में तैरते मानव शरीर एक संदेश द रहे हैं। यह संकट के सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक आयाम के बारे में बताता है जो मोदी सरकार की स्वास्थ्य नीति का शुद्ध परिणाम है। अन्य क्षेत्रों की तरह, नीति कॉर्पोरेट पूंजी के असीम लालच की ऋणी है। इससे उत्पन्न मानवीय निराशा और क्रोध कोई सामान्य बात नहीं है जिसे सामान्य उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है।