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भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र को बाढ़, भूमि कटाव और विनाश से बचाने के लिए चीन और भूटान के साथ नए समझौते करने की तत्काल आवश्यकता है। असम के नीति निर्धारक और अर्थशास्त्री इसे पहले से कहीं अधिक मजबूती से महसूस करते हैं, खासकर विनाशकारी बाढ़ के सबसे हालिया अनुभव के बाद। इस साल, असम-आधारित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम 100 लोग मारे गए, जबकि संपत्ति के नुकसान का आकलन रूढ़िवादी रूप से 5000 करोड़ रुपये था। भारत के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य असम बांग्लादेश के साथ ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नदियों को साझा करता है। भूटान में बहने वाली नदियों के अतिरिक्त पानी को प्राप्त करने के लिए, इसे बहाव क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।

भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मजबूती के तीन कारण हैं। पहला कारण उसके विरोधियों का कमजोर होना और लोगों के बीच उनकी विश्वसनीयता लगभग नगण्य होना है। दूसरा कारण देश की जातिवादी राजनीति में भाजपा का जाति समीकरण मजबूत होना। नरेन्द्र मोदी के कारण भाजपा ने एक अभेद्य जाति समीकरण बना रखा है, जिसका कोई तोड़ उनके विरोधियों के पास अभी नहीं है। भाजपा की जीत का तीसरा कारण मुस्लिम फैक्टर है। मुस्लिम विरोधी भावना भड़का कर भाजपा हिन्दुओं का वोट लेती है और अपने विरोधियों पर भारी पड़ जाती है।

भोपालः झाबुआ विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए गंभीर परिणाम हैं। भाजपा में जहां हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए असंतोष की आवाजें उठाई जा रही हैं, वहीं कांग्रेस में फुसफुसाहट सुनाई दे रही है क्योंकि पार्टी के दिग्गज कांति लाल भूरिया की जीत संभव हो गयी है।

मंदी की ओर तेजी से बढती जा रही अर्थव्यवस्था को बचाने के उपायों की चर्चा आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बहस है। भारत जैसे मुल्क के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां की बड़ी आबादी के पास कोई जमा पूंजी नहीं है, जिसके सहारे वह अपना जीवन चला ले। अपने देश में सामाजिक सुरक्षा की भी इतनी ख्रराब हालत है कि बेरोजगार और अशक्त लोगों को संभालना मुश्किल है। इसे हम किसानों की आत्महत्या से समझ सकते हैं। बैंक उन्हें कर्ज दे देता है, लेकिन उसके डूब जाने की हालत मे ंउसकी जान बचाने का कोई सामाजिक उपाय हमारे पास नहीं है।

दो राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव और अनेक राज्यों के उपचुनावों के नतीजों ने भाजपा को एक ऐसा झटका दिया है, जिसकी उम्मीद उसके नेता नहीं कर रहे थे। ये चुनाव जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने की पृष्ठभूमि में हो रहे थे। जम्मू और कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित भाजपा के अन्य नेता चुनाव में मुद्दा बना रहे थे। इस मुद्दे पर सरकार को देश की एक बहुत बड़ी आबादी की समर्थन भी हासिल है। देश की विशाल आबादी इस बात से खुश है कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार साहस दिखाकर कश्मीर में कुछ करने का निर्णय लिया। लेकिन इसके बावजूद देश भर में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मनचाहा नतीजा नहीं पा सकी।

अगले तीन महीने व्यक्तिगत गोपनीयता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। सरकार ने सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उनके उपयोगकर्ताओं के निजी संदेशों को उच्च न्यायालयों से लेकर शीर्ष अदालत में हस्तांतरित करने के कई मामले हैं, ताकि बिचैलियों को नियंत्रित करने वाले नियमों को अंतिम रूप दिया जा सके। अगली सुनवाई अगले 15 जनवरी के लिए निर्धारित है।

लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं में यह विश्वास पैदा हुआ था कि उनकी पार्टी को अब नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं है और वह 2020 में होने वाले विधानसभा का चुनाव अपने बूते जीत सकते हैं। इसके कारण वे ऐसे बयान दे रहे थे, जो नीतीश कुमार और उनके दल के अन्य नेताओं को चुभ रहा था। खासकर गिरीराज सिंह जब तब उनके खिलाफ बयानबाजी करते थे। एक बार उन्होंने नीतीश कुमार के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठाए थे। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया नीतीश के दल में हुई और अमित शाह को हस्तक्षेप करके गिरीराज सिंह को चुप रहने का कहा गया।

भोपालः लगभग हर दिन जब आप अपना अखबार खोलते हैं तो आप भ्रष्ट आचरण में पाए गए किसी न किसी अधिकारी के बारे में खबर पढ़ते हैं। कई करोड़ों की संपत्ति और नकदी निकल रही है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के मालिक होने के लिए ताजा मामले में आबकारी अधिकारी आलोक खरे का नाम आ रहा है।

एक तरफ नफरत से उपजे हिंदुत्व की प्रयोगशाला में तब्दील हो चुकी गांधी की जन्मस्थली गुजरात में नौवीं कक्षा की आंतरिक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने आत्महत्या कैसे की थी। इसके बाद दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने घोषणा पत्र में ऐलान करती है कि अगर वह फिर से सत्ता में आई तो विनायक दामोदर सावरकर को ‘भारत रत्न’ से सम्मानित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।

पिछले कई वर्षों की तरह, हमें एक बार फिर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर को पार कर गया है। जो लोग पहले से ही सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं, उनकी स्थिति सबसे खराब है। ऐसी ही गंभीर स्थिति 1998 में हुई जब पूरे पंजाब में धुएं ने बड़ी संख्या में बीमारकर लोगों को गंभीर संकट में डाल दिया था। कृषि और चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस विषय पर कई बार विचार-विमर्श किया है।