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पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के संबंध में अनेक ऐसी विवादास्पद बातें सामने आ रही हैं जो और किसी प्रधानमंत्री के बारे में अभी तक सामने नहीं आयी हैं। जैसे हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री नहीं रहा। मनमोहन सिंह जी अपने पूरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य रहे।

वर्ष 2024, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उथल-पुथल भरा रहा। भारत में, वर्ष की शुरुआत अयोध्या में नवनिर्मित लेकिन अधूरे राम मंदिर में राज्य प्रायोजित मूर्ति स्थापना के साथ हुई, जो भाजपा शासकों का संकेत था कि हिंदुत्व राज का युग शुरू हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एजंसियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं को लक्ष्य बनाया गया, जिसमें दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी शामिल है।

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की शानदार मौजूदगी में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी खो गयी थीं, उस समय जब आतिशी मंत्री थीं और खुद केजरीवाल मुख्यमंत्री। आज भी आतिशी चुनावी अभियान में बहुत प्रभावी नहीं लग रही हैं, जबकि आप के कई अन्य नेता आधिक प्रभावी लग रहे हैं। केजरीवाल का फायदा यह है कि वे जेल गये। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल गये। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल गये। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल गये। आतिशी को ऐसा सम्मान नहीं मिला, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि आतिशी पर भी झूठे आरोप लगाये जायेंगे।

वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सत्ता में आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगी सलाहकार, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के नेतृत्व में अति-दक्षिणपंथी वैश्विक राजनीति के उभार का एक नया युग देखने को मिलेगा। यह ट्रम्प के ब्रांड को टेस्ला के सीईओ के बड़े पैसे और तकनीकी कौशल के साथ मिलाने वाला एक अनूठा संयोजन होगा। अमेरिका के इतिहास में पहले कभी ऐसा शक्तिशाली संयोजन नहीं आया, जो मध्यमार्गी, उदारवादी और वामपंथी शासन और विचारों को चुनौती दे रहा हो।

पिछले कुछ सप्ताहों में बांग्लादेश से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से भारत में घुसने के लिए लोगों के समूहों द्वारा किये गये प्रयासों में वृद्धि हुई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और विभिन्न राज्य पुलिस बलों ने घुसपैठ को रोकने के लिए यथासंभव सतर्कता बढ़ा दी है, खासकर बांग्लादेश में जारी हिंसा को देखते हुए। लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि भारत के पूर्वी पड़ोसी देशों में राजनीतिक उथल-पुथल ने लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों के बड़े वर्गों में विस्थापन की आशंकाओं को बढ़ा दिया है।

तैंतीस साल जीवन का आधा हिस्सा होते हैं। तैंतीस साल पहले, डॉ. मनमोहन सिंह ने एक वरिष्ठ सरकारी नौकरी से औपचारिक सेवानिवृत्ति के बाद, एक हाई-प्रोफाइल लाइमलाइट में कदम रखा। जब पिछले शुक्रवार को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, तो उन्हें भारत का सबसे बड़ा वित्त मंत्री और भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माता माना जाता था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्नाटक के बेलगावी में विस्तारित कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) बैठक के दूसरे दिन होने वाले महाधिवेशन - जय गांधी, जय भीम, जय संविधान - को स्थगित कर दिया, और इसके बजाय, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दुखद निधन पर शोक सभा आयोजित की। लेकिन सीडब्ल्यूसी और पार्टी के नेता भारत के संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखे, जो देश में कांग्रेस की राजनीति में नयी लहर का संकेत है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की 25 दिसम्बर को हुई बैठक के कई जटिल निहितार्थ थे। इसका उद्देश्य विपक्ष के आख्यानों का मुकाबला करने के लिए एक तंत्र विकसित करना था, मुख्य रूप से भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह को कांग्रेस के आक्रामक रूख से बचाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस नेता भारत के संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर संबंधी शाह के बयान पर उनपर निशाना साध रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण एजंडा नीतीश कुमार जैसे नेताओं को उनकी जगह दिखाना था। इसी के मद्देनजर, भाजपा की तर्ज पर एनडीए के लिए मार्गदर्शक मंडल बनाने का मुद्दा भी सामने आया।

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर संजय मल्होत्रा, जो एक पेशेवर नौकरशाह और पूर्व राजस्व सचिव हैं, से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, घरेलू मुद्रा को स्थिर करने, विदेशी मुद्रा नियंत्रण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसे केंद्रीय बैंक प्रमुख के प्रमुख कार्यों को पूरा करने के मामले में बहुत उम्मीद करना अनुचित होगा। यदि 2014 के बाद से रिजर्व बैंक के तीन पूर्ववर्ती गवर्नर - रघुराम राजन, उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास - उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, तो यह उम्मीद करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान रिजर्व बैंक गवर्नर का प्रदर्शन बहुत अलग होगा।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए विवादास्पद विधेयक के पेश होने से स्वीकृति से ज़्यादा हंगामा मचा है। भाजपा इस पर बात करती रही है, लेकिन अब इसे पेश करने के बाद इसे संसद की संयुक्त चयन समिति के पास भेज दिया है।