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बांग्लादेश में अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अनिर्वाचित अंतरिम 'शासकों' का एक समूह पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए बेताब है। उस पाकिस्तान से जिससे उनका देश केवल पाँच दशक पहले हिंसक तरीके से अलग हुआ था। अपने स्वयं के (तत्कालिक?) इतिहास के एक अजीब उलटफेर में, बांग्लादेशियों ने दक्षिण एशिया में एक स्वतंत्र, संप्रभु देश के रूप में अस्तित्व में रहने और कार्य करने में स्पष्ट रूप से असमर्थता दिखायी है। वर्तमान स्थिति की विडंबना है कि ढाका स्थित अधिकारियों के बीच सम्प्रभुता की भावना ही खो गयी है।

डोनाल्ड ट्रम्प के अपनी सरकार के उद्घाटन भाषण और राष्ट्रपति के रूप में पहले दिन उनके द्वारा जारी किये गये कार्यकारी आदेशों की झड़ी से पता चलता है कि ट्रम्प ने वही किया जो उन्होंने कहा था कि वह करेंगे।

इस समय भारत एवं मध्य प्रदेश की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों – भाजपा एवं कांग्रेस में इस बात को सिद्ध करने की प्रतियोगिता चल रही है कि कौन डॉ. बी आर अम्बेडकर का बड़ा प्रशंसक है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी ‘टैरिफ मैन’ छवि को स्थापित करने में कोई समय नहीं गंवाया, जिसका वे भरपूर आनंद लेते दिख रहे हैं। उनकी पहली घोषणाओं में से एक मेक्सिको और केनडा पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाना था। उनके बहुचर्चित अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण का मतलब है कि यह एक विस्तृत सूची होगी, जिसमें चीन और यूरोपीय संघ के देश अगले निशाने पर होंगे। भारत भी इस सूची में प्रमुखता से शामिल था। कुल मिलाकर, उत्साहित ट्रम्प वैश्विक व्यापार को अस्थिर करने के लिए तैयार हैं, और यह भारत जैसे देशों के लिए अच्छी खबर नहीं है।

कॉरपोरेट क्षेत्र काम के घंटों में वृद्धि और उनके श्रम के मूल्य से असंगत कम वेतन देने की वकालत कर रहा है, जो एक भयावह संदेश देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के चरित्र में बदलाव आ रहा है और यह पूंजीवादी औद्योगिक संबंध की रूपरेखा प्राप्त करने के लिए पूर्ण चक्र में आ गया है।

16 जनवरी, 2025 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके बाद यह दावा किया गया कि 1.59 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत ने अब खुद को दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है। दावा संख्या के आधार पर किया गया था, जबकि गुणवत्ता के मामले में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ खड़ा है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार सीढ़ी पर बहुत नीचे।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर में हाल ही में हुई अस्थिरता ने इस बात पर बहस को जन्म दिया है कि केंद्रीय बैंक को राष्ट्रीय मुद्रा के प्रगतिशील अवमूल्यन की स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कुछ टिप्पणीकारों और रिपोर्टों के अनुसार, रुपया कुछ ही समय में 90 डॉलर के स्तर पर पहुंच सकता है।

विवादित इक्विटी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग अचानक बंद हो गयी है। संचालन को समाप्त करते हुए, फर्म के संस्थापक और शॉर्ट-सेलर ने कहा कि यह "उनके जीवन का केवल एक अध्याय था", न कि एकमात्र अध्याय।

20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण से ठीक पाँच दिन पहले इज़राइल और हमास के बीच गाजा पर घोषणा ने शांति आंदोलन के कई नेताओं और वामपंथी उदार राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया है कि इस कट्टर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन की नीतियों का सही तरीके से आकलन कैसे किया जाये।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन पक्ष को मंजूरी देने का मोदी सरकार का हालिया फैसला राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय एजंसियों के इस्तेमाल की चल रही कहानी में एक और अध्याय जोड़ता है। मूल रूप से, यह कदम एक ऐसे पैटर्न को उजागर करता है जिसमें देश के विभिन्न संस्थानों को सत्तारूढ़ पार्टी के एजंडे को ही आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा माना जाता है। वर्तमान घटनाक्रम का संदर्भ और समय इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे रणनीतिक प्रेरणाओं को और रेखांकित करता है, जिससे इन संस्थानों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा में उनकी भूमिका के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं। ‘पिंजरे में बंद तोता’ समकालीन राजनीतिक मुहावरे का हिस्सा बन गया है।