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सोमवार, 4 मई को आए पांच विधानसभा चुनावों के नतीजे पूरे भारत में भाजपा के और मज़बूत होने और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए नए झटकों के साफ़ संकेत देते हैं। विपक्ष के दो दिग्गज नेता - पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम. के. स्टालिन - हार गए हैं। जहां बंगाल में भाजपा की जीत ज़बरदस्त है, वहीं तमिलनाडु में, टीवीके के नए-नए राजनीति में आए तमिल फ़िल्म स्टार विजय द्रमुक राजनीति के चुनावी नक्शे में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने सत्ताधारी द्रमुक को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है, जिससे तमिलनाडु की दो-ध्रुवीय राजनीति में तीसरी द्रविड़ पार्टी के आगमन का संकेत मिलता है।

अगरतला: पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) में सत्ता में आने में नाकाम रही। हाल ही में हुए इन चुनावों में टिपरा मोथा ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। 2021 में हुए पिछले चुनावों में, भगवा पार्टी ने आधिकारिक तौर पर 9 सीटें जीती थीं, जबकि एक बागी उम्मीदवार ने एक अतिरिक्त सीट जीतकर उसकी सीटों की कुल संख्या 10 तक पहुंचा दी थी।

भाजपा ने गुजरात में सभी 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं में से 78, 34 जिला पंचायतों में से 33 और 260 तालुका पंचायतों में से 220 पर जीत हासिल की है, जहां 26 अप्रैल को चुनाव हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक प्रभावशाली प्रदर्शन है जो राज्य में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उसके मजबूत प्रभुत्व को दर्शाता है। हालांकि, कांग्रेस का लगभग अपने खंडहरों से उभरना और आम आदमी पार्टी (आप) का महत्वपूर्ण विस्तार सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, खासकर तब जबकि 2027 के अंत में राज्य में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं।

14-15 मई को बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन से ठीक दो हफ्ते पहले, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) की एआई से जुड़े आवेदनों की स्थिति पर आई रिपोर्ट ने अमेरिकी प्रशासन को परेशान कर दिया है। रोबोट से जुड़े पेटेंट आवेदनों में चीन की हालिया बढ़त का असर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप की सौदेबाजी की ताकत पर पड़ेगा।

कोलकाता: इस महीने मणिपुर में जातीय हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, जो नयी मणिपुर सरकार और मंत्रिमंडल के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आयी हैं। इसके पूर्व के कुछ हफ़्तों में हिंसा की घटनाओं में कुछ राहत मिली थी, जिससे यह उम्मीद जगी थी कि राष्ट्रपति शासन के खत्म होने और फरवरी की शुरुआत में एक चुनी हुई मंत्रिमंडल की बहाली के साथ संघर्ष से जूझ रहे इस छोटे उत्तर-पूर्वी राज्य के लिए अच्छा होगा।

चंडीगढ़: "साम, दाम, दंड, भेद" की नीति एक पुरानी भारतीय रणनीति है, जिनका अर्थ है "समझाना-बुझाना, रिश्वत/कीमत देना, सज़ा देना और फूट डालना"। यह चार चरणों वाला एक तरीका है, जिसमें कूटनीतिक बातचीत से लेकर सोच-समझकर ताकत का इस्तेमाल करना और विरोधी की एकता को तोड़ना शामिल है। प्राचीन काल और फिर चाणक्य से लेकर आज तक यह नीति कारगर है। आज़ादी के बाद भारत की कई केंद्र सरकारें सही तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए इस नीति का इस्तेमाल करती रही हैं, और पिछले दस सालों के मोदी राज में भी, विपक्षी पार्टियों को कमज़ोर करने और अलोकतांत्रिक तरीकों से लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने की कोशिशें जारी हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के ताने-बाने को अस्थिर करने का सबसे नया कदम राज्यसभा के 7 सदस्यों का चौंकाने वाला दलबदल है।

क्या जून 2024 में लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में पदभार संभालने के बाद राहुल गांधी एक भरोसेमंद नेता बन गए हैं? लगभग दो साल बीत जाने के बाद, वह कितने असरदार रहे हैं? क्या उन्होंने सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है और बजट समीक्षा के लिए अपनी पार्टी का तरीका बदला है? क्या उन्होंने इस दौरान रणनीतिगत संवाद और गठबंधन बनाने जैसे नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन किया है? इन सवालों के उत्तर उनके असर का मूल्यांकन करने के लिए ज़रूरी हैं।

राज्यसभा के 70 से अधिक विपक्षी सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नया संवैधानिक मोर्चा खोला है, और उन्हें "साबित दुर्व्यवहार" के आधार पर हटाने के लिए एक नया नोटिस प्रस्तुत किया है। यह कदम पहले के एक प्रयास को खारिज कर दिए जाने के बाद आया है और यह आदर्श आचार संहिता के पक्षपातपूर्ण प्रवर्तन, मतदाता सूची संबंधी चिंताओं, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की सार्वजनिक निंदा और एक संवैधानिक प्राधिकारी के लिए अशोभनीय आचरण सहित आरोपों पर केंद्रित है।

ज़्यादातर लोकतंत्रों में भारी मतदान को एक अच्छी बात माना जाता है, जो चुनाव प्रणाली में भरोसे की निशानी है। परन्तु भारत में यह बात इतनी सीधी नहीं है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों में जो ज़बरदस्त भागीदारी देखने को मिली — जहां मतदान क्रमशः 84% और 92% के पार पहुंच गई — उसे और गहराई से समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ आंकड़े नहीं हैं। ये संकेत हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हैं, और कुछ मामलों में, जान-बूझकर की गई राजनीतिक चालें हैं।

मध्यप्रदेश में हाल ही में भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार द्वारा घोषित नए प्रावधानों ने किसानों, नीति विशेषज्ञों और आम नागरिकों का ध्यान खींचा है। नए प्रावधानों में यह बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। यह व्यवस्था मूलतःभूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013के अनुरूप है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक मुआवजे का सिद्धांत पहले से निहित है, लेकिन राज्यों में इसके क्रियान्वयन में अंतर देखने को मिलता रहा है।