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भारत के आर्थिक विकास के आंकड़े घरेलू विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन से तेजी से अलग होते जा रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश की 6.5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र का अत्यल्प योगदान रहा, जो चार वर्षों में सबसे था। पिछले साल अच्छे मानसून के बावजूद, दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) में देश के कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रही। 2024-25 के लिए औद्योगिक विकास दर केवल 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में देश का औद्योगिक उत्पादन आठ महीने के निचले स्तर 2.7 प्रतिशत पर आ गया। तब फिर देश की जीडीपी वृद्धि को कौन आगे बढ़ा रहा है? जाहिर है, देश का कम भरोसेमंद विशाल सेवा क्षेत्र, जिसे भारी आयात आधार दे रहा है।

पूर्वोत्तर भारत में सबसे मुखर हिंदुत्व चेहरा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, जिन्होंने अतीत में सांप्रदायिक आग को भड़काने का शौक दिखाया है, अब ऐसा लगता है कि उन्होंने हथियारों के संघर्ष की और भी भयानक आग के साथ खेलने का फैसला किया है, अगर राज्य में उनकी नयी हथियार नीति किसी भी तरह का संकेत देती है। उनके नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार द्वारा नागरिकों के हाथों में अधिक हथियार देने का निर्णय पूरे पूर्वोत्तर में उग्रवादी और सांप्रदायिक हिंसा को और बढ़ायेगा, जो पहले से ही काफी समय से इस तरह के खतरे से पीड़ित है।

'खून नहीं, बल्कि सिंदूर मेरी रगों में बह रहा है' - प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द ऑपरेशन सिंदूर के बाद के अभियान की शुरुआत करने की उनकी खास शैली को दर्शाते हैं। देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों के जवाब में वह या उनकी सरकार और कर भी क्या कर सकती थी। पारदर्शिता और आत्मनिरीक्षण इस सरकार की कभी खासियत नहीं रही। मोदी सरकार की विदेश नीति की रणनीति प्रधानमंत्री को केंद्रीय व्यक्ति के रूप में पेश करने पर बहुत ज़्यादा निर्भर रही है, जो सुसंगत कूटनीति को आगे बढ़ाने के बजाय एक व्यक्तित्व पंथ को विकसित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को विदेश नीति के अगुआ के रूप में स्थापित करने से पारंपरिक कूटनीतिक ज्ञान को उलट दिया गया है, और स्थापित कूटनीतिक परंपराओं से स्पष्ट रूप से यह अलग होने का संकेत है।

भारत द्वारा रूसी हथियारों और शस्त्रों की खरीद "अमेरिका को परेशान करती है"। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के अनुसार, यह भारत-अमेरिका संबंधों में एक परेशानी है।

9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पहुंच रही है। सत्तारूढ़ भाजपा का दावा है कि भारत ने पिछले एक साल में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनके समर्थकों का तर्क है कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से, भारत ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि, यह एक कठोर वास्तविकता है कि लोग बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बारे में भी गंभीर रूप से चिंतित हैं, जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

गाजा के हमास उग्रवादियों को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इजरायल लगभग 20 वर्षों के अंतराल के बाद गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही, इजरायल फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन और यहां तक कि तेल अवीव में अपने ही लोगों के एक वर्ग के विरोध को नजरअंदाज करते हुए पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से (क्षेत्र सी) पर कब्ज़ा करने के लिए कमर कसता हुआ दिखायी दे रहा है।

नई दिल्ली : एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की साहित्यिक चोरी जो कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत एक संज्ञेय अपराध है, के प्रति जीरो-टोलेरेंस की नीति अपनाते हुए एनसीईआरटी ने पिछले 14 महीनों में संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर 5 लाख से अधिक पायरेटेड एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की प्रतियां, 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग पेपर और मशीनरी जब्त की है, जबकि पायरेटेड एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के प्रिंटर, गोदाम मालिकों और खुदरा विक्रेताओं के विरूद्ध रिकॉर्ड संख्या में 29 एफआईआर दर्ज की हैं।

कोलकाता: दक्षिण एशिया में आम तौर पर, हाल के दिनों में राजनीति से जुड़ी सामूहिक हिंसा का स्तर बढ़ रहा है, जिससे अधिकांश देशों में सत्तारूढ़ दलों/प्रतिष्ठानों में चिंताएं पैदा हो रही हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या भारत में ऐसी हिंसा से लाखों लोगों के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ा है! इसके अलावा, कोविड के बाद की अवधि के दौरान बिगड़ती आर्थिक स्थिति भी मौजूदा सामाजिक तनावों में योगदान देने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में उभरी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री द्वारा उनके और उनकी सरकार के खिलाफ किये गये क्रूर हमलों का जवाब देते हुए सही कहा कि नरेंद्र मोदी 2026 की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए सस्ते राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह 10 मई को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बाद प्रधानमंत्री की पक्षपातपूर्ण राजनीति के खिलाफ पहला ऐसा स्पष्ट हमला था, जिसके तहत वह अपने चुनाव उन्मुख भाषणों के माध्यम से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता को भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

नई दिल्ली: गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने आधिकारिक तौर पर उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम) के तहत गोवा राज्य को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पित 2030 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे गोवा देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को पार कर लिया है। यह घोषणा गोवा के 39वें राज्य दिवस (30 मई, 2025) के भव्य समारोह के दौरान पणजी के दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में की गई।