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सालों से भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच व्यापार समझौते के लिए बातचीत किनारे पर ही अटकी हुई थी। जब यह सब शुरू हुई, तो ईयू ने बड़े-बड़े दावे किए और भारत के मुद्दों पर पीछे हटने से मना कर दिया, चाहे वह भारत के छोटे और मामूली किसानों को सस्ते यूरोपियन खेती के उत्पादनों के हमले से बचाने का मामला हो; या भारत का अपने देश में बनी व्हिस्की को भी इसी नाम से बुलाने का अधिकार हो।

क्रीमी लेयर की बहस फिर एक बार संवैधानिक और राजनीतिक ध्यान के केंद्र में वापस आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या पिछड़े वर्गों के अंदर आर्थिक और सामाजिक तरक्की की वजह से आरक्षण के फ़ायदों तक पहुंच सीमित हो जायेगा? कोर्ट का यह नया सवाल, जो पहले के दो नोटिसों के बाद आया है, जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिला, ने सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों के अंदर एक ऐसे मुद्दे का सामना करने में लंबे समय से चली आ रही हिचकिचाहट को दिखाया है जो सामाजिक न्याय, चुनावी गणित और संवैधानिक नैतिकता के बीच जुड़ा है।

कर्नाटक का राजनीतिक संकट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष में निहित है। बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनने की प्रणाली का अनसुलझा सवाल संकट को और गहरा कर रहा है, जिससे कांग्रेस आला कमान के लिए राज्य को स्थिर करने के लिए जल्द से जल्द निर्णायक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण हो गया है।

ग्रीनलैंड के भविष्य पर चर्चा के लिए वॉशिंगटन वार्ता बुधवार को विफल हो गई, जिसमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री व्हाइट हाउस से यह संदेश लेकर घर लौटे कि ग्रीनलैंड सही मायने में अमेरिका का है और ट्रम्प इसके अधिग्रहण के समय पर फैसला करेंगे। अमेरिका को यूरोपीय यूनियन (ईयू) या नाटो में यूरोपीय सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। अपने बड़े भाई अमेरिका से ऐसा थप्पड़ खाने के बाद, ईयू नेताओं ने गुरुवार को कुछ धमकी भरे बयान दिए, जिसमें सदस्य देशों के सैनिकों को ग्रीनलैंड के साथ सतर्क और चौकस रहने और डेनिश सैनिकों के नवीनतम अभ्यास, जिसे ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस कहा जाता है, में सहयोग करने के लिए कहा गया।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विपक्षी नेताओं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े हाई-प्रोफाइल राजनीतिक-कानूनी मामलों की सुनवाई कोई नई बात नहीं है। हालांकि, 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई की, उसका अप्रैल-मई 2026 में होने वाले पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनावों से पहले खास महत्व है। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ काम करने वाली राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर छापे के दौरान चोरी और रुकावट डालने का आरोप लगाया है।

जब भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को अपना 7वां यूनियन बजट पेश करने के लिए खड़ी होंगी, जो वह एक तरह का रिकॉर्ड होगा, तो उस पल में एक अनोखे महत्व का होगा। यह कोई दैनंदिन वित्तीय अभ्यास नहीं है, और न ही सिर्फ कॉलम और कॉमा को संतुलित करना है। इसके बजाय, उद्योग के नेतृत्व, अर्थशास्त्रियों, और वैश्विक निवेशक सभी इस बजट को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक संभावित बदलाव के बिंदु के तौर पर देख रहे हैं।

उलटी-सीधी बातों से भरे एक भाषण में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, एक बारीक लेकिन साफ तरीके से, युवाओं से बदला लेने का विचार अपनाने को कहा है। 10 जनवरी 2026 को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में लगभग 3,000 युवाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि हालांकि बदला "एक अच्छा शब्द नहीं है," फिर भी यह "एक बहुत बड़ी ताकत" हो सकता है। उन्होंने दर्शकों से इतिहास का बदला लेने और देश को एक बार फिर महानता की ओर ले जाने का आग्रह किया - न केवल सीमा सुरक्षा के मामले में, बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और हर दूसरे क्षेत्र में भी।

राज्य-प्रायोजित समुद्री डकैती के क्षेत्र पारंपरिक लाल सागर, ओमान की खाड़ी, सोमाली बेसिन से लेकर काला सागर और अब अटलांटिक तक फैल रहे हैं। अटलांटिक महासागर में हफ्तों तक पीछा करने के बाद, हाल ही में अमेरिका द्वारा रूसी झंडे वाले तेल टैंकर, मरीनरा, जिसे मूल रूप से बेला-1 के नाम से जाना जाता था, को जब्त करना, खुले समुद्र में समुद्री डकैती का एक कार्य माना जा सकता है। हाल के समय में पहली बार रूसी झंडा वाहक को जब्त करने की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को वाशिंगटन द्वारा वेनेजुएला के तेल निर्यात को रोकने के प्रयासों के हिस्से के रूप में बताया जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करेंगे। ट्रंप की दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति, जो जनवरी 2025 में शुरू हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के पारंपरिक तरीकों से, यहां तक कि उनके पहले कार्यकाल से भी, एक बड़ा बदलाव दिखाती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खनिज तेल (काला सोना) के मामले में वेनेजुएला पर ज़्यादा ध्यान देना, अमेरिकी नीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार को बनाने में इस दक्षिण अमेरिकी देश की पेट्रोलियम संपदा की रणनीतिगत अहमियत को दिखाता है। दशकों से, वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार, जो कभी उसकी अर्थव्यवस्था की नींव थे, कुप्रबंधन, पाबंदियों और अवसंरचना की कमी की वजह से खराब हो गए हैं।