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यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के इरादे से उत्पन्न रूस की सुरक्षा चिंताओं की मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा हुई है। लेकिन आईएमएफ के यूक्रेन के साथ संबंध, जो एक समानांतर मुद्दा है, पर शायद ही ज्यादा ध्यान दिया गया हो। आईएमएफ, जैसा कि सर्वविदित है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को महानगरीय पूंजी के प्रवेश के लिए ‘निवेशक-अनुकूल’ बनाकर मजदूर-विरोधी और जन-विरोधी बनाता है। आईएमएफ आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए जिस तंत्र का उपयोग करता है, वह ‘शर्तों’ को लागू करना है जो उन देशों को ऋण माफ कर देता है जिन्हें भुगतान संतुलन समर्थन की आवश्यकता होती है।

इस समय यूक्रेन का घटनाक्रम विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यूक्रेन के प्रमुख शहरों में रूस की सैन्य कार्रवाई और दोनों तरफ से उत्तेजनापूर्ण बयानों से पता चलता है कि यह स्थिति एक पूर्णस्तरीय युद्ध में बदल सकती है जिसमें युद्ध करने वाले पक्ष युद्ध के मैदान यूक्रेन से बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से होंगे। भारत में भी लोग इस युद्ध के बारे में आशंकित हैं। हम एक अन्तर्ग्रथित दुनिया में रह रहे हैं जिसमें इस पैमाने की भू-राजनीतिक ताकतों के बीच टकराव से हम अछूते नहीं रह सकते। अतः यह जरूरी है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस झगड़े की तह तक जाएं और तय करें कि हमें क्या पोजीशन अपनानी चाहिए।

युद्ध के अंधियारे बादल यूक्रेन पर छाये हुए हैं। इसके कारण भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अवर्णनीय चिंता बनी हुई है। हजारों भारतीय नागरिकों में ज्यादातर विद्यार्थी युद्धग्रस्त यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं। उनके सगे-संबंधियों से चिंता भरे फोन और संदेश दिन-रात भारतीय नागरिकों को मिल रहे हैं।

यूक्रेन पर रूस के हमले का तात्कालिक कारण नाटो से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन धीरे धीरे नाटो के प्रभाव में जा रहा था और उसके इस संस्था के सदस्य बनने की प्रबल संभावना थी। न तो यूक्रेन ने कभी इस बात का खंडन किया कि नाटो का सदस्य बनने जा रहा है और न ही नाटो ने कभी कहा कि यूक्रेन उसका सदस्य नहीं बनने वाला। रूस बस यही चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बने। उसने ऐसी प्रतिबद्धता व्यक्त करने से मना कर दिया। उधर नाटो ने भी कहने से मना कर दिया कि वह यूक्रेन का अपना सदस्य नहीं बनाएगा।

कोविड-19 महामारी के कारण मानवीय संकट से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। यह खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हम अभी भी तेजी से परिवर्तन करने वाले वायरस के नए रूपों के बारे में निश्चित नहीं हैं। भले ही टीकाकरण ने कुछ राहत दी हो, लेकिन विभिन्न देशों में आबादी के टीकाकरण में स्पष्ट असमानता इसके खिलाफ लड़ाई में बाधा उत्पन्न करती है। हमें न केवल महामारी के लिए, बल्कि अन्य बीमारियों के लिए भी चुनौती का सामना करने के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता है, जिन्हें इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया है। टीबी, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, मधुमेह, कैंसर, क्रोनिक किडनी जैसी बीमारियों के मरीजों को बदलती प्राथमिकताओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका प्रभाव विकासशील देशों में अधिक देखा गया है, जिनके पास पहले से ही संसाधनों की कमी है।

बलूचिस्तान में, क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलों में भारी वृद्धि देखी गई है, बलूच विद्रोहियों ने विभिन्न अभियानों में राज्य बलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बलूच विद्रोही आमतौर पर छिटपुट लक्ष्य हत्याओं, छोटे घात लगाकर किए गए हमलों और सड़क किनारे बमबारी में शामिल होते हैं। अब हम सैन्य शिविरों पर कुशल हमले देख रहे हैं जिसमें विद्रोही लड़ाके सुरक्षा बलों के शिविरों पर धावा बोल रहे हैं और भारी हताहत कर रहे हैं।

श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार सहित कई दक्षिण एशियाई देश, संप्रभु ऋण संकट और बढ़ती आंतरिक गड़बड़ी का सामना कर रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश तेजी से द्विपक्षीय ऋणों और चीन से एफडीआई प्रवाह पर निर्भर होते जा रहे हैं। श्रीलंका बाहरी ऋण संकट और मानव तस्करी के सबसे खतरनाक स्तर का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान की स्थिति भी उतनी ही भयावह है।

कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने में बांग्लादेश ने अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों से बेहतर प्रदर्शन करने का एक कारण जीवन के कड़वे तथ्यों का सामना करने और कठिन समय के लिए पहले से तैयारी करने का दृढ़ संकल्प है। प्रधान मंत्री शेख हसीना को अपने देशवासियों को आने वाले दिनों में उनके सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों और बलिदानों की याद दिलाते हुए देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

भारत का विदेश मंत्रालय असहमत हो सकता है, लेकिन मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की देश की कोशिश काफी देर से आई है। पहल तीन दशक पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। यूएसएसआर के विघटन के तुरंत बाद भारत पांच मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ एक संयुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम शुरू करने के लिए रूस में शामिल हो सकता है। ऐसा लगता है कि सरकार के पास दूरदृष्टि की कमी है या इस रणनीतिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को दूसरों से आगे बढ़ाने के लिए चीन के सुविचारित कदम को कम करके आंका है। पिछले महीने, भारत ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मध्य एशिया वार्ता के अपने तीसरे दौर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र के साथ अपने सहयोग को ‘अगले स्तर’ तक ले जाने के लिए भारत की तत्परता के बारे में बात की, ताकि उनकी विकास यात्रा में ‘दृढ़ भागीदार’ बन सके। भारत ने सभी पांच मध्य एशियाई देशों के प्रमुखों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। कहा जाता है कि नई दिल्ली इस क्षेत्र के साथ संबंधों के तेजी से विस्तार के लिए उत्सुक है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के संबंधों को कितनी तेजी से बढ़ाया जा सकता है जब यह क्षेत्र पहले से ही अपने व्यापार और आर्थिक विकास के लिए चीन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने भारत के लिए एक नई कनेक्टिविटी समस्या खड़ी कर दी है।

यह अब आधिकारिक है। बांग्लादेश में, चीन सत्तारूढ़ अवामी लीग (एएल) का दृढ़ता से समर्थन करता है, पश्चिमी देश, अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में, मुख्य विपक्षी संगठन, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अधिक समर्थक होते जा रहे हैं।