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सभी बाधाओं के बावजूद जिनमें भारी बारिश और कुछ राज्यों में आंधी और सरकार के दमनकारी तरीके शामिल थीं, 26 नवंबर, 2020 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल एक शानदार सफलता थी। इसने सफलता के मामले में 8 जनवरी, 2020 की जनरल स्ट्राइक को भी पीछे छोड़ दिया।

महाराष्ट्र में महाविकास अघाडी यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार का एक साल पूरा हो गया है। एक साल पूरा होने के साथ यह सवाल खडा हो गया है कि यह सरकार अब आगे कितने दिन तक रह पाएगी? यह सवाल महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं के उस बयान से खडा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। दूसरी ओर इस मौके पर बेहद तल्ख अंदाज में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों को शिवसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सर्दियों की शुरुआत के साथ कोविड मामलों में वृद्धि होती है। दिल्ली में पहले ही लगभग 8500 तक मामले एक दिन में पहुंच गए थे। अभी बहुत ज्यादा मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। अब देश के अन्य हिस्सों में भी मामले बढ़ रहे हैं। यह वह समय है जब सरकार को लोगों के साथ बहुत सतर्क, सहानुभूति और एकजुटता रखने की जरूरत है ताकि मामलों की संख्या को कम किया जा सके और समय पर चिकित्सा देखभाल देकर मौतों को रोका जा सके। लोगों को निवारक उपाय करने चाहिए जैसे कि हाथ धोने वाले मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह एक अत्यधिक संक्रामक संक्रमण है। डॉक्टरों ने इसके बारे में कई बार चेतावनी दी है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारी सहमत हैं या नहीं, यह आधिकारिक है कि भारत मंदी में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जुलाई-सितंबर की अवधि में 7.5 प्रतिशत सिकुड़ गया, जो लगातार दूसरी तिमाही का एक बड़ा संकुचन है, जो इसे तकनीकी रूप से मंदी और अन्यथा बनाता है। यह निष्कर्ष केवल पुष्टि है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि अर्थव्यवस्था पूरे वित्त वर्ष के लिए 9.5 प्रतिशत तक संकुचित होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह ने बैंकिंग पंजीकरण अधिनियम, 1949 में संशोधन करके बड़े कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों के बैंकों को अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। अन्य प्रस्ताव बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अनुमति देने का है। 50,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक का आकार (कॉरपोरेट घरानों द्वारा नियंत्रित लोगों सहित) और एक दशक के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, खुद को बैंकों में बदलने के लिए।

मध्यप्रदेश सरकार ने गायों की देखरेख के लिए उपकर लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई हैं। यहां हम गौरक्षा एवं इंसान की रक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचार प्रकाशित कर रहे हैं। उनके विचारों को हमने रामकृष्ण मठ, नागपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘विवेकानंदजी के संग में’ से लिया है। इस पुस्तक के लेखक श्री शरतचन्द्र चक्रवर्ती हैं।

कथित ‘लव जेहाद’ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार अध्यादेश की खूब चर्चा हो रही है। इस अध्यादेश के बाद भाजपा शासित अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह के कानून बनाए जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यह किसी सरकार का नहीं, बल्कि एक पार्टी का फैसला है और उस पार्टी की सरकारें अन्य राज्यों सहित केन्द्र में भी हैं। बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के साथ सरकार में है और वहां भी भाजपा नेता उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कानून बनाने की मांग नीतीश कुमार से कर चुके हैं। इसलिए बहुत संभव है कि बिहार में भी इस तरह का कानून बने।

असम के 2011 के विधानसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने 78 सीटें जीतकर मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। यह उत्तर-पूर्वी राज्य में सबसे पुरानी पार्टी की लगातार तीसरी जीत थी। शानदार सफलता उस समय मिली जब कांग्रेस की राज्य सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही थी। परिणाम तत्कालीन मुख्य विपक्षी दल, असम गण परिषद सहित कई के लिए एक आश्चर्य के रूप में आया। कुछ एक्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कि क्षेत्रीय पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी।

निम्न और निम्न-मध्यम आय समूहों के तहत भारत की भारी आबादी अक्टूबर में साढ़े छह साल के उच्च खुदरा मुद्रास्फीति के संकट से गुजर रही है। थोक महंगाई दर बढ़कर आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। आलू के दामों में 107.7 प्रतिशत, सब्जियों में 25.2 प्रतिशत, तेल में 20.5 प्रतिशत और दालों में 15.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खुदरा बाजार सूचकांक में नवंबर के माध्यम से दोहरे अंकों की वृद्धि जारी है - सितंबर में 10.7 प्रतिशत और अक्टूबर में 11.1 प्रतिशत।

भोपालः कांग्रेस के अधिकांश दलबदलुओं की जीत सुनिश्चित करने के बाद, भाजपा ने पार्टी में उनके वैचारिक प्रशिक्षण की परियोजना शुरू की है। इसके लिए भाजपा ने दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी भाग लिया। कांग्रेस के दलबदलुओं के अलावा, इस शिविर में पार्टी के पुराने सदस्य भी शामिल थे।