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सरकार के 2021-22 के बजट अनुमानों के पीछे बहुत सी धारणाएँ भारत के नए बजट को एक बड़ा जुआ बनाती हैं। आगामी वित्त वर्ष में 34.83 लाख करोड़ रुपये 2021-22 में 19.76 लाख करोड़ रुपये की प्राप्तियों (उधार के अलावा) के अधीन है, जो कि 2020-21 के संशोधित अनुमान से 23 प्रतिशत अधिक है। 2020-21 में प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमान महामारी के कारण वर्ष के लिए मूल बजट अनुमानों से 29 प्रतिशत कम थे। 2021-22 के लिए बजट प्राप्तियों का लक्ष्य पूरी तरह से इस महत्वपूर्ण धारणा पर आधारित है कि नॉमिनल जीडीपी 14.4 प्रतिशत बढ़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार जीडीपी के पूर्वानुमान के आधार पर भिन्न भिन्न राय रखते हैं।

उत्तराखंड समेत समूचे हिमालयी क्षेत्र में बरसात के मौसम में तो बादल फटने, ग्लेशियर टूटने, बाढ आने, जमीन दरकने और भूकंप के झटकों की वजह से जान-माल की तबाही होती ही रहती है। ऐसी आपदाओं का कहर कभी उत्तराखंड, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तो कभी पूर्वोत्तर के राज्य अक्सर झेलते रहते हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब सर्दी के मौसम में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के रूप में कुदरत का कहर बरपा है। वहां चमोली जिले में नंदादेवी ग्लेशियर के टूटने से भीषण तबाही मची है और बडे पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से सर्दी के मौसम में घटी यह घटना एक नए खतरे की ओर इशारा करती है। कहने को तो यह खतरा प्राकृतिक है और इसे जलवायु चक्र में हो रहे परिवर्तन से भी जोडकर देखा जा रहा है लेकिन असल में यह मनुष्य की खुदगर्जी और विनाशकारी विकास की भूख से उपजा संकट है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और कृषि कानूनों के पक्ष में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है कि जब पूरा देश लॉकडाउन के कारण घरों में बंद था, तो अध्यादेश के द्वारा इन कानूनों को बनाने की क्या जरूरत थी। उनके पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि संसद में इस पर बहस कराए बिना इसे क्यों पारित कराया गया। उनके पास इस सवाल का जवाब भी नहीं है कि राज्यसभा में जब उनकी पार्टी अल्पमत में है और उनके राजग सहयोगी दलों में भी उन कानूनों को लेकर विरोध था, तो फिर राज्यसभा में मत विभाजन क्यों नहीं कराया गया।

पिछले दिनों मध्यप्रदेश के कुछ स्थानों पर घटी साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के दौरान बहुसंख्यकों के संगठनों के सामने पुलिस ने घुटने टेक दिए और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने के बजाए मूकदर्शक की भूमिका अदा की। इस नतीजे पर वह स्वतंत्र जांच दल पहुंचा है जिसने अभी हाल में प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया।

लोकतंत्र के साथ म्यांमार का एक दशक पुराना नाता समाप्त हो गया है। सेना ने फिर से सत्ता पर कब्जा कर लिया है और एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अगर सेना चाहे तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सेना ने 2011 तक पचास वर्षों तक शासन किया था, और उसके बाद जब पहले चुनाव हुए, जो न तो स्वतंत्र थे और न ही निष्पक्ष थे। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (छस्क्) अपने नेता आंग सान सू की और उनके सहयोगियों के साथ अब भी सलाखों के पीछे थीं। यह पिछले साल नवंबर में हुए तीसरे आम चुनाव में फिर से सत्ता में आ गया। पिछले दस वर्षों में चुनी हुई सरकार और सेना के बीच एक असहज भागीदारी देखी गई, जिसमें नागरिक सरकार की बड़ी और अशुभ छाया हमेशा बड़ी होती रही।

कोविड महामारी ने स्वास्थ्य सेवा में असमानताओं को उजागर किया है। समाज के गरीब और मध्यम आय वर्गों की देखभाल के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता बिलकुल स्पष्ट दिखी। आर्थिक रूप से अच्छी तरह से संपन्न वर्गों को निजी क्षेत्र से उपचार मिल सकता है। कॉरपोरेट अस्पतालों ने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य पर बजट को व्यापक सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा दी जानी चाहिए।

भोपालः शिव कुमार शर्मा ‘कक्काजी’ के इस दावे के बावजूद कि मध्य प्रदेश के किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही है।

निर्मला सीतारमण ने अपना यह बजट ऐसे समय में पेश किया है, जब देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकार के सामने जबर्दस्त वित्तीय संकट मौजूद है। पिछला बजट पेश करते समय वित्तमंत्री ने केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद के साढ़े तीन फीसदी लगाया था, लेकिन अब अनुमान है कि यह साढ़े नौ फीसदी हो गया है। अभी भी चालू वित्त वर्ष के दो महीने शेष हैं। इसलिए पूरी संभावना है कि वास्तविक राजकोषीय घाटा 10 फीसदी से ज्यादा ही होगा।

केंद्र सरकार के बनाए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला भी चर्चा में आ गया है। कृषि सुधार के नाम पर बनाए गए तीनों कानूनों को अपने लिए ‘डेथ वारंट’ मान रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली में 26 जनवरी को कुछ जगह उपद्रव होने की खबरों के बीच सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर रहा कि कुछ लोगों ने लाल किले पर तिरंगे के बजाय दूसरा झंडा फहरा दिया।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया है। यद्यपि सर्वेक्षण सभी प्रकार के तर्क देकर लोगों में आशा जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पिछले साल के सर्वेक्षण की तरह बहुत आशावादी नहीं है, जिसमें 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण इस मायने में रक्षात्मक है।