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भोपालः दो अप्रत्याशित घटनाक्रमों ने मध्यप्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य को नया आयाम दिया है। एक घटनाक्रम राज्य उच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिए गए अत्यधिक विवादास्पद दिशा- निर्देश से संबंधित है। वास्तव में उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक बैठकें करने के बारे में नए दिशानिर्देशों को लागू करने से रोक दी है। केंद्रीय दिशानिर्देशों के प्रवर्तन को रोकते हुए राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी रैलियों के लिए 100 से अधिक व्यक्तियों को जुटाने की अनुमति दी, अदालत ने गृह मंत्रालय को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

संविधान की अनदेखी कर मनमाने तरीके से काम करने और अपने सूबे की सरकार के लिए नित-नई परेशानी खड़ी करने के लिए कुख्यात महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने एक बार फिर उद्दण्डता और निर्लज्जता का परिचय देते हुए साबित किया है कि वे राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बने रहने की न्यूनतम पात्रता भी नहीं रखते हैं। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए मंदिरों को खोलने की अनुमति न दिए जाने पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल कोश्यारी ने सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जिस बेहूदा लहजे में पत्र लिखा है, वह न सिर्फ मुख्यमंत्री का बल्कि देश के उस संविधान का भी अपमान है, जिसकी शपथ लेकर वे राज्यपाल के पद पर बैठे हैं।

पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत भी कोरोनावायरस की चपेट में है। भारत इससे शेष दुनिया की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही पीड़ित है। सबसे ज्यादा संक्रमित संख्या वाला देश बनने की ओर यह अग्रसर है और वायरस के संक्रमण से ज्यादा खतरनाक इसे अपनी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हो रहा है। चारों ओर तबाही ही तबाही है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से समस्या सुलझने के बदले और भी विकराल होती जा रही है। इस आपदा को अनेक निहित स्वार्थ अवसर में तब्दील करने पर लगे हुए हैं, जिससे जनत्रासदी और भी बढ़ रही है। दुर्भाग्य है कि उन स्वाथी तत्वों में हमारी सरकार भी शामिल हो गई है, जो इस आपदा के समय में आर्थिक नीतिगत मोर्चे पर ऐसे ऐसे बदलाव कर रही है, जिससे लोगों का शोषण और उत्पीड़न आने वाले समय में और बढ़ेगा। श्रम कानूनों को श्रमिकों के खिलाफ किया जा रहा है। अन्य कानूनों का भी यही हाल है।

यह अच्छा है कि देश का जीएसटी संग्रह मार्च के बाद पहली बार विकास की पटरी पर लौटा है। आर्थिक गतिविधियों का क्रमिक सामान्यीकरण और लॉकडाउन प्रतिबंधों से बाहर निकलना और एक पूरे इलाके या एक विशेष घर के लिए आवास परिसर पर प्रतिबंध क्षेत्रों की परिभाषा को बदलना मुख्य रूप से देश की आर्थिक स्थिति में थोड़ी सुधार के लिए जिम्मेदार हैं। इससे सरकार के उपभोक्ता कर संग्रह को बेहतर बनाने में मदद मिली है।

टीवी चैनलों के टीआरपी घोटाले की चर्चा भले आज बहुत तेज हो गई हो, लेकिन यह कोई नया घोटाला नहीं है। 2000 ईस्वी से टीआरपी की सिस्टम अस्तित्व में आई थी। तब कोई टैम नाम का संगठन इसे संचालित करता था। उसने देश के मात्र 2000 घरों में अपनी मशीन लगा रखी थी और मात्र 2000 घरों में देखे जा रहे प्रोग्राम्स या न्यूज के आधार पर वह तय कर देता था कि देश के करोड़ों लोगों में सबसे कितने करोड़ ने किस चैलन को देखे।

भोपालः कांग्रेस और भाजपा दोनों द्वारा उम्मीदवारों की सूचियों की घोषणा के साथ, 28 विधानसभा क्षेत्रों में युद्ध की रेखाएँ खींच दी गई हैं। 3 नवंबर, 2020 को जनता मतदान करने वाली हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच रामविलास पासवान का निधन एक बड़ी घटना है, जिसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। वैसे उनकी मौत कोई अकाल मौत नहीं है, जिसके कारण एक सहानुभूति लहर दौड़ जाती है। वे बहुत दिनों से बीमार थे और एक महीने से भी ज्यादा समय से अस्पताल में गंभीर हालत में भर्त्ती थे। दस साल से भी पहले उन्हें एक बार हार्ट अटैक आया था और उसके बाद से ही वे लगातार इलाज में चल रहे थे। इस बार उनकी तबियत कुछ ज्यादा ही खराब थी। हृदय रोग के साथ साथ उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और अन्य महत्वपूर्ण अंग भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। लिहाजा, उनकी यह मौत आकस्मिक नहीं है। उनके समर्थकों को भी लग रहा था कि कुछ अप्रिय हो सकता है।

राहुल गांधी के लिए मोदी को कोसना एक पसंदीदा शगल है। वह नीरस लगने की बात की हद तक दैनिक दिनचर्या के रूप में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मोदी सरकार के बारे में कुछ जमीनी सच्चाइयाँ कही हैं, जो दुर्भाग्यवश इस पर लोगां का ध्यान नहीं गया है। इसका कारण यह है कि राहुल गांधी में एक ही बात को दुहराते रहने की आदत है।

जाहिर तौर पर एनडीए और ग्रैंड अलायंस, दोनों गठबंधनों के नेताओं ने एक प्रभावी सीट साझा करने के फॉर्मूले को सफल बनाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन बंद कमरे की चर्चाओं से निकलने वाले असंतोष के स्वर प्रमुख विस्फोटकों की ओर इशारा करते हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा गतिरोध उम्मीद से ज्यादा लंबा चल सकता है। विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा की गई ढाका की हालिया यात्रा एक अच्छा प्रतीकात्मक संकेत थी, लेकिन दो मुद्दों पर बहुत कम आंदोलन हुआ है। भारत को 2012 से लंबित तीस्ता नदी जल बंटवारे के प्रस्ताव पर अपने रुख की घोषणा करना बाकी है। अब चीन ने बांग्लादेश के उत्तरी जिलों में 300 मिलियन डॉलर की परियोजना की पेशकश की है, ताकि शुष्क मौसम के दौरान स्थानीय पानी की जरूरतों और संबंधित समस्याओं का ध्यान रखा जा सके। भारत और म्यांमार के बीच दिल्ली में हाल ही में विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दौरान 860,000 से अधिक की संख्या में, वर्तमान में, बांग्लादेश में रोहिंग्या घुसपैठ पर कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए थे।