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भारत के मतदाता पिछले कुछ समय से कांग्रेस को ऊपर-नीचे कर रहे हैं और यह प्रवृत्ति पिछले डेढ़ साल में और भी स्पष्ट हो गयी है, विशेषकर मई 2023 में कर्नाटक चुनाव के समय से, जब लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करते हुए कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताया था। इस अवधि के दौरान देश भर में लगभग हर छह महीने में मतदाताओं का मूड बदलता हुआ देखा गया है, खासकर कांग्रेस के पक्ष में या उसके खिलाफ। नवंबर 2023 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, अक्टूबर 2024 में हरियाणा चुनाव और अब नवंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव में मिली असफलताओं ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि अगर कांग्रेस को देश भर में आगामी चुनावों में भाजपा से मुकाबला करना है तो उसके सामने महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें उसे करना ही होगा।

उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई घटनाएं, जिसमें पांच युवा मुस्लिम पुरुषों की मौत हो गयी, संसद द्वारा अधिनियमित पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के महत्व को रेखांकित करती है। यह कानून देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों की स्थिति के अलग "किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण" (धारा 3) को प्रतिबंधित करता है और उस समय की स्थिति के अनुरूप "किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाये रखने का प्रावधान करता है (धारा 4)। कोई भी व्यक्ति “किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य वर्ग या किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं कर सकता”। ध्यान रहे कि रामजन्मभूमि-बाबरी मसजिद विवाद को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था।

देश में 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों का आखिरी दौर समाप्त हो गया। महाराष्ट्र चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत ने भाजपा को छह महीने पहले हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई करने का नया आत्मविश्वास दिया है। इंडिया ब्लॉक के लिए झारखंड विधानसभा चुनावों में मिली शानदार जीत एक सकारात्मक संकेत है। फिर भी, हरियाणा चुनावों में अप्रत्याशित जीत के साथ, भाजपा दो दावेदारों - एनडीए और इंडिया ब्लॉक - के बीच धारणा की लड़ाई में बहुत आगे है। 2025 और 2026 के विधानसभा चुनाव अगली चुनौती होगी।

कोलकाता: ऐसा अक्सर नहीं होता कि किसी देश के नेता द्वारा विदेशी मीडिया को दिया गया साक्षात्कार देश में कोई बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा कर दे। लेकिन हाल ही में कार्यवाहक बांग्लादेश प्रशासन के मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस द्वारा दिये गये साक्षात्कार ने ऐसा ही किया है, जिससे उनके इरादों पर सवाल उठाते हुए एक नयी घरेलू बहस शुरू हो गई है।

दिल्ली के निवासियों को हर साल प्रदूषण का सामना क्यों करना पड़ता है, जबकि शासक वर्ग इसके लिए पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को दोषी ठहराता है? क्या वे इस बात पर बहस करने के बजाय कि पराली जलाने वाली मशीनों और अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान कौन करेगा, इसका स्थायी समाधान नहीं खोज सकते? दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से आठ गुना अधिक है। यह उस स्तर पर पहुंच गया है जहां न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और प्रदूषण का गंभीर स्तर जारी है।

पश्चिम बंगाल में छह विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत तृणमूल नेतृत्व की उम्मीदों से भी शानदार रही। 2021 के विधानसभा चुनावों में छह सीटों में से एक मदारीहाट सीट भाजपा के पास थी, जबकि अन्य पांच सीटें तृणमूल के पास थीं। उपचुनावों में, जिसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए गए, टीएमसी ने न केवल अपनी पांच सीटों को बहुत बड़े अंतर से बरकरार रखा, बल्कि भाजपा की सीट पर उसके उम्मीदवार को 30,000 से अधिक मतों से हराकर सभी छह सीटों पर कब्जा कर लिया। 2021 के चुनावों में, भाजपा ने टीएमसी को 29,000 मतों से हराकर मदारीहाट सीट जीती थी।

मीडिया को अरबपति गौतम अडानी के कई कारनामों की रिपोर्टिंग करते समय "कथित" शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। इतने अमीर व्यक्ति को रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने की क्या जरूरत है? "कथित" शब्द आरोप की गंभीरता को कम कर देता है और उस व्यक्ति को आंशिक रूप से दोषमुक्त कर देता है, जिसके उच्च पदों पर मित्र हैं। चूंकि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को अडानी से सम्बद्धता का दोषी माना जाता है इसलिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच स्थापित करने का यह और भी बड़ा कारण होगा, ताकि मिलीभगत के आरोप से वह मुक्त हो सकें।

मानो हमला करने के लिए उन्हें किसी सिद्धांत की आवश्यकता थी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तथाकथित रूसी परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया है। इस बदलाव के तहत रूस को परमाणु हथियारों से लैस किसी गैर-परमाणु देश पर भी हमला करने का अधिकार है, बशर्ते कि उसे परमाणु हथियारों वाले किसी देश का "समर्थन" प्राप्त हो।

जी20 मेजबान ने रियो डी जेनेरियो घोषणा को "ऐतिहासिक" कहा है क्योंकि नेताओं ने अरबपतियों पर कर लगाने, असमानताओं से निपटने और सतत विकास और गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु कार्रवाई के लिए समर्थन करने की प्रतिबद्धता जतायी है, लेकिन इसमें सीमित ठोस कदम उठाये गये हैं और ध्यान तात्कालिक कार्रवाई के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर दिया गया।

तीन महीने से भी कम समय (नवंबर 2023 से जनवरी 2024) में 2 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों की भर्ती के बाद, बिहार स्कूली शिक्षा शिक्षक उम्मीदवारों द्वारा अपनी नियुक्ति के लिए इस्तेमाल किये गये फर्जी दस्तावेजों की खबरों से त्रस्त है। स्थानांतरण अनुरोधों से निपटने के लिए ई-सेवा पुस्तिका और एक समर्पित पोर्टल जैसी प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं। इन प्लेटफार्मों का उपयोग शिक्षकों द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के लिए भी किया जायेगा। सूत्रों का दावा है कि इससे हजारों शिक्षकों की नौकरी जा सकती है।