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नेपाल में मचे घमसान ने देश की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव को स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया है, जिसने जेन ज़ेड शब्द को भारत और उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में युवा संस्कृति का एक सामान्य संदर्भ न रहकर मुख्यधारा की राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा बना दिया है। सुशीला कार्की का अप्रत्याशित उदय, जो एक आशाजनक और जोखिमपूर्ण प्रतीक के रूप में उभरी हैं, उस स्थापित व्यवस्था से पीढ़ीगत विच्छेद का प्रतीक है जिसने पारंपरिक रूप से नेपाल की राजनीतिक दिशा को आकार दिया है।

2025 की दिवाली थोड़ी अलग हो सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी-अभी पटाखों पर प्रतिबंध के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने का आह्वान किया है, साथ ही आश्वासन दिया है कि वह 22 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में आजीविका संबंधी चिंताओं पर भी सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को प्रतिबंध पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए हैं और केंद्र से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के परामर्श से स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आह्वान स्वागत योग्य है, लेकिन पटाखों पर प्रतिबंध और आजीविका संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाने की स्पष्ट आवश्यकता है।

किसी का दर्द दूसरे के लिए फ़ायदे का कारण बन सकता है। यह मुहावरा साढ़े तीन साल पुराने रूस-यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में लाभ पाने वाले बड़े व्यवसायों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जिसमें दोनों पक्षों के अबतक हज़ारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। ऐसे लाभ पाने वालों की सूची भले ही छोटी हो, लेकिन बेहद प्रभावशाली है। इनमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियॉन जैसी कुछ दिग्गज अमेरिकी रक्षा निर्माता कंपनियां और एक्सॉनमोबिल और शेवरॉन जैसी तेल कंपनियाँ; रूस की रोसनेफ्ट, नोवाटेक और सिबुर और रूसी उर्वरक निर्यातक यूरालकेम और फॉसएग्रो; कम्युनिस्ट चीन की प्रमुख रिफाइनरियां; और भारत की अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) शामिल हैं। माना जा रहा है कि चालू वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान, आरआईएल ने रूसी कच्चे तेल की खरीद से लगभग 5710 लाख डॉलर कमाए या बचाए हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और रूस पर नाटो के व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण आरआईएल आसानी से सबसे बड़ा भारतीय व्यवसाय लाभार्थी हो सकता है।

नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए दो दिवसीय विद्रोह, जिसके परिणामस्वरूप संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय और वर्तमान एवं पूर्व शक्तिशाली मंत्रियों के सरकारी एवं निजी आवासों पर हुए हमलों और आगजनी के बाद केपीएस ओली सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, भारत के इस हिमालयी पड़ोसी देश में जेनरेशन जेड द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था और देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में उसके प्रतीकों के विरुद्ध सम्पूर्ण विद्रोह की अभिव्यक्ति थी।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 सितंबर को जारी एससीओ घोषणापत्र और इस साल 6 जुलाई के ब्रिक्स वक्तव्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत-अमेरिका संबंधों में पारस्परिकता बहाल करने का कोई संकेत दे रहे हैं? यह सवाल बेहद प्रासंगिक है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर को आयोजित वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल न होने और इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी शामिल न होने का फ़ैसला किया।

राजनीतिक परिवार क्यों मानते हैं कि वे अनिश्चित काल तक सत्ता पर काबिज रह सकते हैं? यह कई एक-पुरुष या एक-महिला पार्टियों में आम है, जहां नेता अक्सर अपने रिश्तेदारों को सत्ता के पदों पर बिठाकर भाई-भतीजावाद करते हैं। उदाहरण के लिए, समाजवादी पार्टी के नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव के परिवार के 20 से ज़्यादा सदस्य एक समय में राजनीति में सक्रिय थे। हालांकि, जैसे-जैसे नेता का प्रभाव कम होता जाता है, इन परिवारों को अक्सर सत्ता संघर्ष का सामना करना पड़ता है।

जीएसटी परिषद द्वारा 4 सितंबर की बैठक में पेश किए गए जीएसटी सुधार पूरे देश के लिए एक मेगा बजट है। यह केंद्र सरकार के बजट के साथ-साथ राज्यों के बजट के लिए निर्धारित कारक होगा।

दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अंतहीन सशस्त्र संघर्ष जारी हैं। परिणामस्वरूप, वैश्विक सुरक्षा अनिश्चितता के एक ऐसे दौर का सामना कर रही है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा गया था। संकटग्रस्त पूंजीवादी संस्थाएँ बाहरी तौर पर शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखाई दे सकती हैं, फिर भी जनता की ज्वलंत समस्याओं को हल करने में उनकी असमर्थता ने उनकी अंतर्निहित कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में, इन ताकतों ने ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता को बढ़ावा देकर अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जो समकालीन वैश्विक मामलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली प्रवृत्ति है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा राज्यपालों और राष्ट्रपति को उनके पास भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित तीन महीने की समय-सीमा, जिसकी अब मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा पुनर्परीक्षा की जा रही है, लगातार अनिश्चित होती जा रही है।

पिछले हफ़्ते बुधवार की सुबह से भारत के अमेरिका को बेचे जाने वाले उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना शुरु हो गया। ट्रम्प प्रशासन ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण 25 प्रतिशत से दोगुना टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर अमल किया। इस साल ह्वाइट हाऊस लौटने के बाद से, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने व्यापार युद्ध के मुख्य हथियार के रूप में टैरिफ वृद्धि का सहारा लिया है।