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केन्द्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दो-तरफ़ा आधार पर विस्तार करने के लिए काम कर रही है - पहला अन्य दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से प्रभावशाली नेताओं को भाजपा में शामिल कर, तथा दूसरा बड़े पैमाने पर पार्टी में नये सदस्यों की भर्ती कर। हालांकि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से इसमें कम संख्या में नेता शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव महत्वपूर्ण है, जबकि जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी बड़ी संख्या में नये सदस्यों को नामांकित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों को दिल्ली आबकारी नीति के संदर्भ में मनी लाऊंडरिंग और इसी तरह के अन्य मामलों में जमानत देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले न्यायपालिका द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों, खासकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाये गये आरोपों के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। ये फैसले न केवल न्यायिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं बल्कि जमानत और हिरासत के सिद्धांतों के बारे में अदालत के व्यापक रुख पर भी प्रकाश डालते हैं।

पहले ज़ापोरिज्जिया और अब कुर्स्क में परमाणु ऊर्जा संयंत्र खतरे में हैं, जो अत्यधिक चिंता का विषय हैं। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (एआईईए) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने 27 अगस्त को रूस के कुर्स्क परमाणु संयंत्र के दौरे के दौरान चेतावनी दी कि स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि यह संयंत्र युद्ध क्षेत्र से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर स्थित है।

पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने एक बार कहा था कि राजनीति में एक सप्ताह बहुत लंबा समय होता है। यह ब्रिटिश राजनीति में युद्ध के बाद की उथल-पुथल के संदर्भ में था। भारत के संदर्भ में, ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और इसका सबसे अधिक असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पड़ा है, जो लगातार तीसरे कार्यकाल में हैं और लंबी कार्यावधि के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बराबर हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच लोकतांत्रिक तालमेल पिछले दस वर्षों में टूट गया है, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 28 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने विचार लेख में स्वीकार किया है। वास्तव में दिल्ली ही नहीं, यह उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद तथ्य की अभिव्यक्ति मात्र है, जहां विपक्षी राजनीतिक दल या गठबंधन शासन करते हैं, और जहां राज्यापालों या उपराज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों के बीच सम्बंध भारत के संविधान की परिकल्पना के अनुरूप लोकतांत्रिक नहीं रह गये हैं।

पश्चिम बंगाल और केरल सांस्कृतिक दृष्टि से देश के सर्वोपरि राज्य हैं। दोनों राज्यों में देश के महान संस्कृतकर्मियों ने योगदान दिया। बंगाल में रवीन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, सुभाषचन्द्र बोस, ज्योति बसु, आदि शामिल हैं। वहां अनेक कवियों, तथा सत्यजीत रे समेत अनेक फिल्मी हस्थियों ने जन्म लिया है। ऐसे महान राज्य में एक महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या बंगाल के चेहरे पर कालिख है। घटना के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे लगता है कि वह अनेक गुप्त बातों की जानकार थी जो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं होनी चाहिए थी। वह इन बातों को उजागर करे उसके पहले ही उसकी हत्या कर दी गयी।

किसने सोचा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी में स्वीकार्य नेता के रूप में उभरेंगी! इस साल 21 मार्च से शराब घोटाले में अपने पति के जेल जाने के बाद दिल्ली की राजनीति में उनकी बढ़ती भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वह अपने पति और पार्टी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गयी हैं।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने जैक्सन होल, व्योमिंग से स्पष्ट संदेश दिया है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक दर उलट चक्र में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फेडरल रिजर्व आखिरकार कम नीतिगत दरों की व्यवस्था की शुरुआत करेगा।

कोलकाता: केन्द्रीय दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संकटग्रस्त सार्वजनिक उपक्रम, गैर-सूचीबद्ध बीएसएनएल के लिए एकमात्र अच्छी बात यह है कि कस्बों और मध्यम आकार के शहरों में रहने वाले अनेक उपयोगकर्ता ट्राई की मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) योजना के तहत अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से इसमें पोर्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद कि 4जी सुविधा टुकड़ों-टुकड़ों में लॉंच की जा रही है।

वरिष्ठ सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के पदों पर अप्रमुख दरवाजे से नियुक्ति (लेटरल एंट्री) की अनुमति देने के अपने प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के अचानक पलटने का कारण राजनीतिक गतिशीलता, रणनीतिक पैंतरेबाजी और काफी हद तक व्यावहारिकता का जटिल अंतर्संबंध है। इस बदलाव का श्रेय व्यापक रूप से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के जबरदस्त दबाव को दिया जाता है। हालांकि, गहन विश्लेषण से पता चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की आशंका राहुल गांधी के रणनीतिक हस्तक्षेप से काफी बढ़ गयी थी, जिसने पिछड़े वर्गों के लिए कोटा में क्रमिक रूप से कटौती करने के मोदी सरकार के एजंडे के बारे में चिंता जतायी थी।