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भोपाल: मध्य प्रदेश में दो विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा के बीच चुनावी जंग जारी है, लेकिन दोनों पार्टियों को अपने दो कद्दावर नेताओं द्वारा उठाये गये असुविधाजनक सवालों का जवाब देने में मुश्किल हो रही है। पूर्व सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कांग्रेस कोई निजी कंपनी नहीं है। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। उन्होंने बिना किसी परामर्श के पार्टी कार्यकारिणी के गठन के तरीके को लेकर नेतृत्व की आलोचना की है, पार्टी अध्यक्ष ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक हों।

बहुप्रतीक्षित अमेरिकी चुनाव के नतीजे आ गये हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में शानदार जीत हासिल की है और साथ ही सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत दिलाया है। यह स्पष्ट है कि अमेरिकी मतदाताओं के बहुमत ने इस राजनीतिक दिग्गज पर भरोसा दिखाया है, जिन्होंने अमेरिका को फिर से महान बनाने का वायदा किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, 2024 के चुनाव परिणामों ने कुछ असहज सवाल सामने ला दिये हैं। पार्टी नेतृत्व को इनपर विचार करना होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का वैश्विक प्रभाव क्या होगा?

भाई-बहनों के बीच प्रतिद्वंद्विता और पिता की विरासत के प्रति सच्चे रहने की मां की अपील। फिर, एक मुख्यमंत्री पारिवारिक झगड़े से लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। उनके उपमुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की सराहना करते हैं और अपने राज्य के गृह मंत्री से अपराध को दबाने के लिए इस सीएम के मॉडल को अपनाने के लिए कहते हैं, जिसपर वह कहते हैं कि अगर वे "गृह मंत्री" होते तो ऐसा करते। यह सब तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का 'बंटेंगे तो कटेंगे' सिंड्रोम हर जगह लोगों के दिमाग पर हावी हो रहा है।

यूरोप और एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा पहले से कहीं ज़्यादा सोना खरीदने के कारण पिछले साल से सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। आने वाले महीनों में सोने की कीमतों में उछाल का सिलसिला जारी रह सकता है, जब तक कि दुनिया में जल्द ही शांति और आर्थिक स्थिरता वापस नहीं आ जाती। हालाँकि, निकट भविष्य में शांति और वित्तीय स्थिरता आने की संभावनाएँ बहुत कम हैं क्योंकि ईरान ने इजरायल और हमास के उग्रवादियों के बीच युद्ध में दखल देते हुए इजरायल पर मिसाइलें फेंकी हैं और बाद में इजरायल ने भी चुनिंदा ईरानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी मिसाइल हमलों के साथ जवाब दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए दिल्ली और पश्चिम बंगाल की आलोचना की और चिंता जताई कि इन दोनों राज्यों में वरिष्ठ नागरिक विस्तारित योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ नहीं उठा पायेंगे क्योंकि ये राज्य इस योजना में शामिल नहीं हैं। लेकिन आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सीएजी की 2023 रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि यह कार्यक्रम एक “बड़ा घोटाला” है।

तिरुवनंतपुरम: नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त होने के साथ ही केरल के तीन उपचुनावों में तस्वीर साफ हो गयी है। सीपीआई (एम) को पलक्कड़ और चेलक्करा विधानसभा क्षेत्रों में स्पष्ट बढ़त हासिल है, जबकि वायनाड लोकसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी के लिए जीत आसान नहीं है।

डलास (अमेरिका): 5 नवंबर को होने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्हाइट हाउस के अगले दावेदार का निर्धारण करेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के भविष्य और दुनिया के अन्य देशों के साथ इसके संबंधों को भी आकार देगा। अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति मिलेगी या डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, इस पर न केवल राजनेताओं बल्कि आम जनता के बीच भी बहस चल रही है।

जापान के पिछले रविवार को आये चुनाव नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अच्छी अर्थव्यवस्था अक्सर राजनीतिक लाभ पाने में विफल रहती है। परन्तु इसका यह भी मतलब नहीं है कि खराब अर्थव्यवस्था को अच्छा राजनीतिक राजस्व मिलता है।

संसदीय लेखा समिति (पीएसी) के भाजपा सदस्यों द्वारा सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच को पैनल के समक्ष पेश न होने के लिए आलोचना से बचाने के लिए दिखायी गयी निराशोन्मत्त रूख दर्शाती है कि कैसे उनके द्वारा किये गये कार्य न केवल व्यक्तिगत ईमानदारी में कमी का प्रतिबिंब थे, बल्कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी के प्रिय कॉरपोरेट्स के हितों की रक्षा के लिए बाजार नियामक तंत्र का उपयोग करने की एक भयावह साजिश को अंजाम दिया गया।

हालांकि पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग क्षेत्रों में संघर्ष और टकराव को लेकर भारत और चीन के बीच गतिरोध कम हो गया है, लेकिन तनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। 22-24 अक्टूबर को रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से कुछ घंटे पहले जल्दबाजी में घोषित किये गये समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बजाय अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को अधिक आकर्षित करना था। इस समझौते को द्विपक्षीय तनाव कम करने की तुलना में अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में अधिक देखा जाना चाहिए।