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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस वर्ष 27 अगस्त से अमेरिका को भारतीय निर्यात पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाकर भारत के खिलाफ घोषित टैरिफ युद्ध का एशिया की दो शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं - चीन और भारत – के बीच आर्थिक संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है। आमतौर पर दोनों देश वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन ट्रंप द्वारा उत्पन्न नई भू-राजनीतिक स्थिति ने दोनों राजनीतिक नेतृत्वों को जमीनी हकीकत के आधार पर आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नई दिल्ली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, तथा भारत और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राष्ट्रपति ट्रंप के शब्दों का चयन बीनस्टॉक में किसी मोड़ पर बातचीत करने में मशगूल घोंघे को भी चोट पहुंचाता है। ट्रंप ने भारत को "घृणित" और "खराब अर्थव्यवस्था" सहित कई तरह के नामों से पुकारा है और भारत के नंबर एक दुश्मन, पाकिस्तान को खुश करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने उसके पाकिस्तानी जिहादी सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर का ऐसे स्वागत किया है जैसे वह पहले खो गया हो और अब मिल गया हो।

वैश्विक तेल बाजार अब तक झटकों को झेलने में माहिर हो चुका है, भले ही वह व्यापार प्रवाह को बाधित करने और दीर्घकालिक पैटर्न को अस्थिर करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतीत हों। जैसा कि कई लोगों ने शुरू में आशंका जताई थी, वैश्विक तेल बाजार ने अशांति पैदा करने के बजाय, भारत द्वारा रूसी तेल खरीद पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्कों को सहजता से लिया है। कच्चे तेल की कीमतों में कोई असाधारण बदलाव नहीं आया है। यदि कुछ हुआ भी है, तो वे थोड़ी कम हुई हैं, जिससे विश्लेषकों को भ्रम हुआ है, जो ऊपर की ओर दबाव की उम्मीद कर रहे थे। यह शांति दर्शाती है कि व्यापारियों और निवेशकों ने पहले ही भारत के रूसी तेल को छोड़ने के अमेरिकी दबाव में न झुकने के फैसले को ध्यान में रखा था, और इसके बजाय खुद को एक नए सामान्य के साथ सामंजस्य बैठा लिया है जिसमें रियायती रूसी कच्चे तेल के एक प्रमुख खरीदार के रूप में भारत की भूमिका स्थापित और स्थिर दोनों है।

27 अगस्त से अमेरिकी बंदरगाहों पर उतरने वाला भारतीय माल टैरिफ की इतनी ऊँची दीवार से टकरा रहा है जिसकी तुलना आर्थिक युद्ध से की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाना, जिससे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ लगभग 50% तक बढ़ जाएगा, व्यापार नीति में कोई मामूली बदलाव नहीं है। यह एक इरादे की घोषणा है: ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका अपने तथाकथित "रणनीतिक साझेदारों" के खिलाफ भी वाणिज्य को हथियार बनाएगा।

अमेरिका के साथ भारत के मौजूदा व्यापार शुल्क विवाद के बावजूद, भारत को चीन से आयात को और बढ़ाने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए कि भारत पहले से ही भारी व्यापार घाटे से जूझ रहा है। पिछले साल जब चीन ने भारत से आयात में भारी कटौती की थी, तब यह घाटा लगभग 100 अरब डॉलर था। राजनीतिक बदलावों और बाजार में उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए व्यापार, निवेश और भंडार के लिए अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में युआन (रेनमिनबी) को बढ़ावा देने वाले चीनी व्यापार जाल से भी भारत को बचना चाहिए।

भारतीय महाकाव्य हमें बताते हैं कि कभी भी कमज़ोर पर आक्रामकता उचित नहीं हैं। यह महाभारत में भी अंकित एक सबक है। द्रौपदी के अपमान में शामिल होने के बाद पछतावे से भरे कर्ण ने गलत दिशा में शक्ति का प्रयोग करने की शर्मिंदगी स्वीकार की थी। उस समय द्रौपदी न केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, बल्कि शक्तिशाली के विरुद्ध कमज़ोर की रक्षा के सिद्धांत का भी प्रतिनिधित्व करती थीं। आज के भारत के लोकतंत्र के साथ इसकी समानता आश्चर्यजनक है। भारत का चुनाव आयोग, जिसे चुनाव में कमज़ोर पक्ष की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है, अपनी आक्रामकता को जहां सबसे आसान हो - विपक्ष के विरुद्ध - निर्देशित करता हुआ दिखाई देता है, जबकि वह सरकार के इर्द-गिर्द चुपचाप घूमता रहता है। जब टी एन शेषन चुनाव आयुक्त थे तब चुनाव आयोग प्रहरी था, और जब आज ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तब चुनाव आयोग पिंजरे में बंद तोते के समान व्यवहार कर रहा है।

जहां तक कार्य निष्पादन का सवाल है, 21 अगस्त, 2025 को समाप्त हुए भारतीय संसद के एक महीने लंबे मानसून सत्र को लगभग व्यर्थ ही गया कहा जा सकता है। फिर भी, इसके लक्षण भारत के आगे के बड़े संघर्ष का संकेत दे रहे थे। विपक्ष पूरे सत्र के दौरान संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ता रहा, जिससे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में व्यवधान और बहिर्गमन हुआ, जबकि सत्ताधारी दल ने विपक्ष की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कुछ विधेयक पेश करने और पारित करने की पूरी कोशिश की, जो अपने आप में लोकतंत्र का मखौल उड़ाना था। इनमें से एक विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने से संबंधित है, जिसमें न्याय का नामोनिशान तक नहीं है, क्योंकि यह बिना आरोप-पत्र के, केवल 30 दिनों की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें हटाने का प्रावधान करता है।

बिना दोषसिद्धि के 30 दिनों से जेल में बंद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री को हटाने का विधेयक, भारत को “एक राष्ट्र - एक दल” शासन की ओर धकेलने के आरएसएस-भाजपा के मिशन को पूरा करने की एक सुनियोजित साजिश है। यह भगवा विचार को हकीकत में बदलने के लिए एसआईआर जैसे वैकल्पिक विकल्पों में से एक है।

भारत-चीन के राजनीतिक संबंधों में सुधार होने लगा है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले दोनों देशों का नेतृत्व, 2020 में सीमा पर गलवान घाटी में हुई हिंसा, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, के बाद से पांच वर्षों की असहज अवधि के बाद, स्थिर संबंध बनाने के लिए तैयार है।

कोलकाता: असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शासन के बीच, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में दोनों राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई आधिकारिक नीतियां बिल्कुल अलग हैं।