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दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें “उग्र” हिंदू धार्मिक प्रचारकों और ‘हिंदू संतों’ ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ‘सनातन बोर्ड’ के गठन का आह्वान किया। धर्म संसद में ‘वक्फ बोर्ड’ को नष्ट करने या सनातन बोर्ड की स्थापना (“अभी नहीं तो कभी नहीं”) के आह्वान के साथ उग्र भाषण दिये गये। “संतों” और उनके अनुयायियों की सभा का नेतृत्व एक हिंदू उपदेशक देवकीनंदन ठाकुर ने किया, जिन्होंने ‘धर्म संसद’ का नेतृत्व संभाला। ठाकुर ने आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण से ‘सनातन बोर्ड’ के बारे में सुना होगा, जिन्होंने प्रयोगशाला परीक्षणों में “तिरुपति लड्डू प्रसादम” में पशु वसा की मौजूदगी का पता चलने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ‘सनातन धर्म रक्षण बोर्ड’ के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। कल्याण ने ‘सनातन धर्म रक्षण बोर्ड’ की रूपरेखा प्रसारित की।

कोलकाता: भारतीय विदेश नीति के वे बाज़, जो दुनिया को खुशी-खुशी याद दिलाते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका तेजी से प्रगति कर रहे भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना रणनीतिक रक्षा साझेदार मानता है, जल्द ही एक अग्नि परीक्षा का सामना कर सकता है। उनकी बयानबाजी झूठी निकली जब वाशिंगटन-दिल्ली की दोस्ती अमेरिका को भारत के मित्र बांग्लादेश में सत्तारूढ़ शासन को गिराने नहीं रोक पायी, जो ताजा उदाहरण है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने रविवार, 14 नवंबर को संसद के लिए हुए चुनावों में भारी जीत के साथ 21 दलों के अपने वामपंथी गठबंधन नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) को द्वीप राष्ट्र में सत्ता में ला खड़ा किया है।

हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्तारूढ़ महायुति की ओर से महाराष्ट्र में व्यापक रूप से प्रचार किया है, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की ओर से, राज्य के मतदाता उनसे कम तथा स्थानीय मुद्दों से अधिक प्रभावित हैं, जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना कर रहे हैं। इसलिए चुनाव प्रचार के चरम पर राजनीतिक परिदृश्य बहुत तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि 20 नवंबर को होने वाले मतदान में पहले की अपेक्षा कड़ी टक्कर की संभावना है।

आज महान क्रांतिकारी, देश के पहले प्रधानमंत्री, शांतिदूत, चिंतक एवं लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उन्हें हम याद करते हैं। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या और विदेशों में उनके चाहने वाले भी उन्हें याद करते हैं।

चुनाव आते हैं और चले जाते हैं। ये भी बीत जायेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पक्षियों और मधुमक्खियों के लिए है। जो आसानी से नहीं गुजरेगा, वह है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर हंगामा। अगली बड़ी राजनीतिक लड़ाई तब होगी जब संयुक्त संसदीय समिति विधेयक को संसद में वापस भेजेगी। भारत भर में मुस्लिम समुदाय शीतकालीन सत्र के दौरान बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार है और मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार को बड़े पैमाने पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार महिला मतदाता सुर्खियों में हैं, जिनकी भारी संख्या ने दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी गठबंधनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी को नकद सहायता और अन्य प्रोत्साहन देने में उदार होने के लिए मजबूर किया है। महत्वपूर्ण महिला वोट के लिए दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 81 सदस्यों वाले सदन में 43 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बुधवार, 13 नवंबर को पहले चरण के मतदान हो रहे हैं।

बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना के तीन महीने बाद, 18 करोड़ की आबादी वाले देश की राजनीति में 5 नवंबर को संपन्न हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद नयी उथल-पुथल मच गयी है। ट्रंप की जीत को अभी एक सप्ताह ही हुए हैं, लेकिन इसने बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था में इतनी हलचल मचा दी है कि ढाका के कूटनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि डॉ. यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। सवाल सिर्फ यह है कि कब?

डोनाल्ड ट्रम्प के व्हाइट हाउस में फिर से प्रवेश को पूरी दुनिया में, खासकर दुनिया भर के मुस्लिम देशों में, बेसब्री से देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि उनका वर्तमान राष्ट्रपति पद किस तरह से चलेगा। क्या यह पिछले राष्ट्रपति की तरह "अमेरिका फर्स्ट" होगा या विशेष रूप से मुस्लिम देशों के साथ व्यवहार करते समय अधिक सहिष्णु होगा?

पहले कभी भी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ने दुनिया भर में इतनी व्यापक रुचि और चिंता पैदा नहीं की थी जितनी कि इस वर्ष। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका की नीतियों के बारे में आशंकाओं और चिंताओं को जन्म दिया है, जो स्क्रिप्टेड लाइनों का पालन करने का वादा नहीं करती हैं। बीजिंग में सत्ता के हलकों से लेकर यूरोप में नैटो मुख्यालय और मध्य पूर्व की राजधानियों तक हर जगह अनिश्चितता की भावना है।