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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की एक किताब पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है, और एक पाठ के खास संदर्भ में “गहरी जड़ें और सुनियोजित साज़िश” शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसमें न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार और उसके कामकाज पर चर्चा की गई है। केवल एक निष्पक्ष जांच ही साज़िश के सभी आयामों को सामने ला सकती है, जो 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने के लिए खतरा बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या इस साजिश में आरएसएस-भाजपा कुनबे की सरकार शामिल है और साज़िश की जड़ें कहीं उससे भी ज़्यादा गहरी हैं जितनी की अभी टिप्पणी की गयी है?

भाजपा के राष्ट्रीय नेता 1 मार्च को पश्चिम बंगाल में एक बड़ी रथयात्रा निकालेंगे, जो 25 सितंबर 1990 की लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा की याद दिलाती है, जो पूरे उत्तर भारत में आरक्षण विधेयक के खिलाफ़ हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों का फ़ायदा उठाने के लिए निकाली गयी थी। इस रथयात्रा को “परिवर्तन” रथयात्रा नाम दिया गया है, जिसमें हिंदी भाषी प्रवासियों और पिछड़ी जाति के मतदाताओं की बहुलता वाले इलाकों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

12 फरवरी के राष्ट्रीय चुनाव में अपनी पार्टी की शानदार जीत के बाद बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान को बांग्लादेश का प्रधान मंत्री बने हुए सिर्फ़ एक हफ़्ता हुआ है। 60 साल के प्रधान मंत्री, जो ब्रिटेन में 17 साल के देश निकाला के बाद स्वदेश लौटे हैं, से उम्मीद की जा रही थी कि वे देश की खराब अर्थव्यवस्था और इसके प्रशासन को फिर से दुरुस्त करने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, लेकिन उनके ध्यान का केन्द्र अचानक बदल गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है और नई सरकार से चीन के खिलाफ़ रूख अपनाने के लिए कहकर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है।

पिछले हफ़्ते दिल्ली में जो वैश्विक एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित हुए वह इससे ज्यादा सही समय पर नहीं हो सकता था, जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने, इसकी सीमाओं और संभावित नतीजों को लेकर कुछ हद तक शक में है। एनविडिया माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा, और एन्थ्रोपिक जैसी फर्मों की शुरुआती कोशिशों की वजह से, संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से आधारभूत अवसंरचना, जेनरेटिव एआई (जेन एआई) समायोजन और सम्पूर्ण उद्योग में उसे लागू कर वैश्विक एआई अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। पिछले तीन सालों में एआई अपनाने में तेज़ी आई है। फिर भी, एआई अपनाने को लेकर बहुत ज़्यादा शक है, जिसे इसकी सीमाओं, नैतिक असर और लंबे समय के नतीजों को लेकर चिंताओं की वजह से सावधानी से, लगभग हिचकिचाते हुए अपनाया जा रहा है।

वैश्विक सम्मेलनों ने लंबे समय से न सिर्फ सरकार के प्रमुखों और कॉर्पोरेट के अगुवों के लिए बल्कि उनका विरोध करने वालों के लिए भी एक वैश्विक मंच दिया है। विरोध अभियानों ने सीखा है कि जहां टेलीविज़न कैमरे, राजनयिक और नीति निर्धारक इकट्ठा होते हैं, वहां इकट्ठा होना, उच्चस्तरीय बैठकों को राजनयिकता के साथ-साथ असहमति का अखाड़ा बना देता है। व्यापार वार्ताओं से लेकर पर्यावरण सम्मेलनों तक, संगठित विरोध प्रदर्शन भद्रलोक के विचार-विमर्श के लिए एक उम्मीद की जाने वाली साथी बन गए हैं, जिन्हें ध्यान खींचने के लिए आयोजित किया जाता है जो अन्यथा हाशिये पर काम करने वाले आन्दोलनकारी अभियान चलाने वालों के लिए उपलब्ध नहीं होता।

नई दिल्ली। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से विकसित उपकरण अब चिकित्सा जांच में व्यक्तिगत अनुमान या जांच परिणामों में अंतर को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे मरीजों को अधिक सटीक और स्पष्ट उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को व्यक्तिगत संदेश भेजकर सही कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि “आपकी जीत बांग्लादेश के लोगों के आपके नेतृत्व पर दिखाए गए भरोसे और विश्वास का सुबूत है और देश को शांति, स्थिरता और खुशहाली के रास्ते पर आगे ले जाने के आपकी दृष्टि के लिए उनका जनादेश है।” यह जनादेश की वैधता और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने में बीएनपी की अगुवाई वाली सरकार के नए प्रधान मंत्री की भूमिका पर बांग्लादेशियों के भरोसे का एक तरह से समर्थन है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस में दुनिया के नेताओं, राजनीतिक और कॉर्पोरेट, दोनों की मुलाकात, एक जाना-माना इवेंट बन गया। हालांकि, पिछले हफ्ते एक और भी ज़रूरी और निश्चित रूप से बहुत प्रतिष्ठित मीटिंग हुई। यह म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस (एमएससी) है जो 13 से 15 फरवरी को इसी नाम के जर्मन शहर में हुई।

अप्रैल-मई में होने वाले राज्यों के चुनाव में से असम अकेला ऐसा राज्य है, जहां भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सत्ता में है, जबकि बाकी चार – पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी – में उसे अपनी मौजूदगी बढ़ाने की उम्मीद है। सिर्फ़ पश्चिम बंगाल में ही अत्यधिक उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद रखती है और वह खुले तौर पर मुख्य मंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को सत्ता से बाहर करने का दावा कर रही है। ज़ाहिर है, भाजपा का सबसे बड़ा दांव असम में है, जिसकी वजह से पार्टी को राज्य में बेलगाम अनैतिकता की राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है।

हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर, संक्षेप में वी डी सावरकर, को भारत रत्न देने की मांग ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें उनके विचारों, विश्वासों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर गहरे मतभेदों को उजागर किया गया है।