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18 अक्टूबर को चार देशों - संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की आंशिक-आभासी और आंशिक-व्यक्ति बैठक में पश्चिम एशिया में एक नए समूह का उदय हुआ। गौरतलब है कि यह मुलाकात तब हुई जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर नफ्ताली बेनेट सरकार के साथ बातचीत करने के लिए इस्राइल जा रहे थे।

अमेरिका के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) को चार देशों की चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) के साथ जोड़कर, चीन शायद दक्षिण और मध्य एशियाई क्षेत्र में अपने बड़े पैमाने पर सैन्य-आर्थिक विस्तार को सही ठहरा रहा है। चीन अच्छी तरह जानता है कि क्वाड की तुलना नाटो से नहीं की जा सकती। दोनों पूरी तरह से अलग राजनयिक और रणनीतिक अवधारणाएं हैं। एक औपचारिक सैन्य संधि है और दूसरी केवल सुरक्षा वार्ता है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। 30 देश नाटो के सदस्य हैं।

अमेरिका के अंतिम सैनिक के काबुल हवाई अड़डे से जाने के बाद तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर लगभग पूर्ण नियंत्रण हो गया है। तालिबान का वहां शासन एक ऐसी सच्चाई है, जिसे दुनिया में कोई झुठला सकता। भारत को भी अफगानिस्तान में अब तालिबान से ही वास्ता रखना पड़ेगा। भारत इस बात से संतोष कर सकता है कि भारत में सैनिक प्रशिक्षण पाने वाले स्टैनिकजई तालिबान शासन में एक ऊंचे पद पर बैठने वाले हैं। अमेरिका से तालिबान की जो बातचीत चल रही थी और जिसका नतीजा अफगानिस्तान में तालिबान शासन के रूप में निकला है, उस बातचीत में वे मुल्ला बरादर के डिपुटी थे।

बर्नी सैंडर्स के नेतृत्व में अमेरिकी वामपंथ ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बड़ी जीत हासिल की क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर की सुलह बजट योजना को मंजूरी दी, जिससे आम जनता के जीवन स्तर में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का रास्ता खुल गया। कार्यक्रमों के प्रसार के संदर्भ में, कई विशेषज्ञों ने रूजवेल्ट के 1930 के दशक के नए सौदे की तुलना में योजना को अधिक महत्वाकांक्षी करार दिया है।

अफगानिस्तान में तालिबान ने तख्तापलट कर दिया। दुनिया आज सदमे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो गया। उन्होंने तो सोचा था कि तख्तापलट होने मे कुछ महीने लग जाएंगे और तबतक अमेरिका वहां से बाहर हो जाएगा, लेकिन अभी भी अमेरिकी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए अमेरिका तालिबान की दया पर निर्भर है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल - जिसे इसके संक्षिप्त संक्षिप्त नाम, आईपीसीसी से बेहतर जाना जाता है - ने पृथ्वी की जलवायु की गंभीर स्थिति पर रेड अलर्ट जारी किया है।

राजनीतिक परिदृश्य नेपाल में फिर से बदल गया है। एक और सरकार का गठन हो रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह सोमवार को संसद को बहाल कर दिया, जिसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 21 मई को प्रधान मंत्री के पी शर्मा ओली द्वारा सदन में बहुमत खोने के बाद भंग कर दिया था। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि प्रतिनिधि सभा के चुनाव 12 और 19 नवंबर को होंगे। ओली प्रधान मंत्री बने रहे क्योंकि कोई अन्य दल या पार्टियों का गठबंधन वैकल्पिक सरकार नहीं बना सकता था।

कई राजनयिक जो अब अफगानिस्तान और उसके आसपास के रणनीतिक बदलाव पर नजर रखते हैं, सीआईए के इस पूर्वानुमान से बहुत चिंतित हैं कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद छह महीने के भीतर अफगान सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी। लक्षण दिखाई भी पड़ रहे हैं। शुक्रवार के बाद 48 घंटे से भी कम समय में उत्तर-पूर्वी बदख्शां प्रांत में 14 जिले तालिबान के कब्जे में आ गए। वैसे जिलों की सूची बढ़ रही है। तालिबान का नियंत्रण अब तक देश के सभी 421 जिलों और जिला केंद्रों में से लगभग एक तिहाई तक फैला हुआ है। जब तालिबान बलों ने अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, तो हजारों से अधिक अफगान सैनिकों का ताजिकिस्तान भाग जाना, सीआईए के दृष्टिकोण को कुछ विश्वसनीयता देता है।

एक जुलाई को डॉक्टर्स डे पर उन लोगों को श्रद्धांजलि देना उचित होगा जिन्होंने मानव जाति को कोविड-19 के विनाशकारी नुकसान से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अस्पतालों में बीमारों की देखभाल करने, अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा, स्वास्थ्य पेशेवर वायरस पर शोध कार्य में लगे रहे, जो बहुत तेजी से अपने आपको परिवर्तित कर रहा है।

जिस सेना ने म्यांमार में चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और 1 फरवरी को सत्ता संभाली, उसने न केवल विपक्ष की आवाज को दबा दिया, बल्कि उस देश से निकलने वाली किसी भी खबर को प्रभावी ढंग से दबा दिया है, सिवाय उन खबरों को छोड़कर जो जुंटा द्वारा जांची गई थीं। अप्रैल के बाद से देश के मौजूदा हालात की शायद ही कोई खबर विदेशी अखबारों में निकली हो।