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भारत के संविधान के तहत सरकार की आलोचना करने का नागरिक का अधिकार सुरक्षित है। फिर भी, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज महीश की एक बेंच ने 4 अगस्त, 2025 को भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने 2022 में अपने भारत जोड़ो यात्रा अभियान के दौरान टिप्पणी की थी कि भारत ने अपनी 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन खो दी है जिस पर चीन का कब्ज़ा। बेशक, यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन फिर लोकतंत्र में, सरकार की आलोचना न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य भी है।

अमेरिका को निर्यात शुल्क में कमी की भारत की उम्मीदें बुधवार को तब धराशायी हो गईं जब ट्रम्प प्रशासन ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर 25% शुल्क और एक अनिर्दिष्ट जुर्माना लगाने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी सरकार सतर्कता से प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि इन जुर्मानों का पूरा प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है।

यह कहना कोई घिसी-पिटी बात नहीं होगी कि हमारे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस देश पर 11 साल तक निर्विवाद नेता के रूप में शासन करने के बाद परीक्षा की घड़ी आ गयी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को घोषित और शुक्रवार, 1 अगस्त से प्रभावी, भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसका संबंध इस विलक्षण राष्ट्रपति के अपने कभी अच्छे दोस्त रहे मोदी के प्रति नए दृष्टिकोण, उनके टैरिफ को भू-राजनीति के संचालक के रूप में इस्तेमाल किए जाने, और ट्रंप के इस सिद्धांत की स्थापना से है कि जो हमारे साथ नहीं हैं, वे हमारे खिलाफ हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है जो आज एक अगस्त से लागू हो गया है। उन्होंने भारतीय निर्यात पर एक अतिरिक्त जुर्माने की भी बात की, जो रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखने वाले देशों पर अधिभार के रूप में 100% तक बढ़ सकता है। ऐसा लगता है कि ट्रम्प को 'मित्र' भारत की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भारत के साथ व्यापार का हिस्सा चीन के साथ अमेरिका के व्यापार की तुलना में बहुत कम है। अमेरिकी हितों के कारण, चीन को भारत की तुलना में बेहतर व्यापार समझौता मिलने की संभावना है - चीन को अमेरिकी चिप-डिज़ाइन सॉफ़्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध हटाना इसका एक उदाहरण है।

रूसी तेल खरीद पर डोनाल्ड ट्रंप का नवीनतम कदम, उनके बयानबाज़ी और फिर चुपचाप पीछे हटने के सामान्य तरीके से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। एक आश्चर्यजनक उलटफेर करते हुए, उन्होंने रूसी तेल आयात जारी रखने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की समय सीमा आगे बढ़ा दी है, और ऐसा उन्होंने इतनी दृढ़ता से किया है कि कूटनीतिक और ऊर्जा बाज़ार दोनों ही हड़बड़ा गए हैं।

जब चीन ने इस साल की शुरुआत में भारत को उर्वरक निर्यात पर चुपचाप रोक लगा दी, तो इससे न केवल आपूर्ति लाइनें बाधित हुईं और कीमतों में उछाल आया, बल्कि इसने एक और भी अधिक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर किया। वह यह कि भारत की कृषि सुरक्षा उतनी ही मज़बूत है जितनी कि आयात पर निर्भर उसकी इनपुट श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी। इस मामले में, वह कमज़ोर कड़ी एक ऐसे देश पर राजनीतिक रूप से हथियारबंद निर्भरता थी, जिसके रणनीतिक हित हमारे अपने हितों से लगातार अलग होते जा रहे हैं।

राजनीतिक हलकों में उस समय हड़कंप मच गया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मौजूदा मानसून सत्र में अचानक इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होना था। वे प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष पसंद थे। धनखड़ ने पहले कहा था, 'मैं सही समय पर, अगस्त 2027 में, ईश्वरीय कृपा से, सेवानिवृत्त हो जाऊँगा।' लेकिन परिस्थितियों ने इसे पहले ही कर दिया।

1914 के प्रथम महायुद्ध से ठीक पहले के वर्षों में लिखते हुए, प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री, जॉन मेनार्ड कीन्स ने इस बात पर गर्व किया था कि लंदन में अपने बिस्तर से उठे बिना ही वे दुनिया भर से बेहतरीन चीज़ें, जिनमें भारतीय चाय भी शामिल है, मँगवा सकते थे। उसके बाद के वर्षों में दुनिया विपरीत दिशा में चली गई और टैरिफ बाधाओं और व्यापार प्रतिबंधों के कारण बेहतरीन सामान मंगवाना लगभग असंभव हो गया। वैश्वीकरण के प्रसार के बावजूद, टैरिफ ने विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं की आवाजाही को रोक दिया था और उसने उपभोक्ता संतुष्टि के समग्र स्तर को कम कर दिया था। उम्मीद है कि इस प्रक्रिया का उल्टा होना शुरू हो गया है।

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिकाएं केवल कानून बनाने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वे कार्यपालिका की निगरानी, वित्तीय अनुशासन और जनहित में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने का भी सशक्त माध्यम हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधानमंडलीय समितियां एक अनिवार्य ढांचा प्रदान करती हैं। इस समिति प्रणाली की समीक्षा, सुदृढ़ीकरण और पुनर्परिभाषा के लिए गठित विशेष समिति की एक बैठक पिछले दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा भवन भोपाल में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समिति प्रणाली की वर्तमान कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, उसकी दक्षता को बढ़ाने के उपाय और इसे अधिक उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए रणनीति तय करना था।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 25 जुलाई, 2025 को मतदाता प्रपत्र और दस्तावेज़ जमा करने के अंतिम दिन यह स्पष्ट हो गया कि 60 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं, जबकि नए नाम 1 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद ही पता चलेंगे।