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नई दिल्ली: अमेरिकी टैरिफ दरों के असर को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बावजूद भारत 2026 में अपने विकास की गति को बनाए रखेगा। गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत की विकास दर (जीडीपी) 7.4 प्रतिशत अनुमानित है जबकि 2026 में जीडीपी 6.6 प्रतिशत के स्तर पर रहेगी, जो मजबूत सार्वजनिक खर्च, मजबूत सार्वजनिक निवेश और कम ब्याज दरों को दर्शाती है।

ट्रम्प के वेनेजुएला पर हमले के मुद्दे पर वैश्विक दक्षिण से भारत का अलगाव अब पूरा हो गया है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को वैश्विक दक्षिण का नेता बताते हैं। पिछले साल एससीओ शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स बैठक दोनों में, मोदी विकासशील और गरीब देशों की आकांक्षाओं और कार्यक्रमों को व्यक्त करने में सक्रिय थे।

एक दशक से ज़्यादा समय से, भारतीय चुनाव एक धोखे से भरे आसान फॉर्मूले के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं: नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर शो करते हैं, अमित शाह चुनावी गणित को सटीक बनाते हैं। एक कहानी पर हावी रहता है, दूसरा मशीन को कंट्रोल करता है। साथ मिलकर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा केंद्रीकृत, अनुशासित और चुनावी रूप से कुशल राजनीतिक संगठन में बदल दिया है, जैसा कि कांग्रेस ने अपने चरम पर किया था। फिर भी 2026 उस सबसे असुविधाजनक सच्चाई - राष्ट्रीय प्रभुत्व अपने आप क्षेत्रीय शक्ति में नहीं बदलता - को उजागर करने का खतरा दरपेश करता है जिससे भाजपा सावधानी से बचने की कोशिश करती रही है।

भारत के गिग कामगारों ने 2025 का साल 31 दिसंबर, 2025 को आखिरी दिन अखिल भारतीय हड़ताल के साथ खत्म किया, जिसमें उन्होंने उचित वेतन और काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की, जो पिछले तीन महीनों में काफी खराब हो गई हैं। यह सब केंद्र सरकार के बार-बार इस दावे के बावजूद हुआ कि वे देश में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 21 नवंबर, 2025 को अधिसूचित नए श्रम कानूनों के तहत उन्हें शामिल करना भी शामिल है। अगर चीजें इसी दिशा में चलती रहीं, तो 2026 में गिग वर्कर्स के बड़े और मजबूत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल देखने को मिलेंगे।

पश्चिम बंगाल में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा ज़ोरदार राजनीतिक दांव-पेंच देखे जा रहे हैं, भले ही विधानसभा चुनाव कम से कम छह महीने दूर हैं।

भारत के लिए अपनी मेहनत से कमाए गए विदेशी मुद्रा भंडार को रुपये के विनिमय मूल्य को अस्थायी रूप से बचाने के लिए खर्च करना समझदारी नहीं है। असल में, अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की गिरावट ने देश की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है, कम से कम अभी के लिए। इसके विपरीत, इसने निर्यात को सस्ता और आयात को महंगा कर दिया है। इससे देश को अपने कुल बड़े वार्षिक व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलनी चाहिए, हालांकि चीन से सस्ती गैर-जरूरी वस्तुओं का बढ़ता आयात एक बड़ी चिंता बनी हुई है।

अगस्त 2019 में जब से भारत की संसद में वेतन संहिता पारित हुई, उसके बाद तीन और संहिताएं - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020, एक साल बाद सितंबर 2020 में आयीं - देश के कामगारों को अपने अधिकारों पर तलवार लटकने का डर सताता रहा है। पिछले 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर उन चार श्रम संहिताओं को बनाया गया था। मज़दूरों ने पिछले पांच सालों से इन संहिताओं का विरोध किया, और अनेक विरोध प्रदर्शन किए जिसमें कई अखिल भारतीय हड़तालें शामिल थीं। पिछली अखिल भारतीय हड़ताल 9 जुलाई 2025 को हुई थी। लेकिन अंततः 21 नवंबर, 2025 को इन संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया, जिससे भारतीय कामगारों ने अपने कई अधिकार और सुरक्षा खो दी। ग्रामीण मज़दूरों ने भी, मनरेगा 2005 को 21 दिसंबर 2025 को अधिसूचित वीबी – जी राम जी अधिनियम द्वारा निरस्त किए जाने के बाद अपनी मांग पर रोज़गार हासिल करने के अपने अधिकार खो दिए हैं।

संसद द्वारा पारित नए परमाणु विधेयक, जिसका शीर्षक 'भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और उन्नति (शांति)' है, को 20 दिसम्बर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही, यह देश में परमाणु ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाला एक अधिनियम बन गया है।

बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा भारत के पूर्वोत्तर इलाके के सात बहनी राज्यों को छीनने का नारा नई दिल्ली के लिए कितना गंभीर है? भारत के लिए इससे जो राजनीतिक चुनौती खड़ी होती है, उसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी का थोड़ा अध्ययन आवश्यक है।

दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 की जगह आखिरकार 19 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी – जी राम जी) विधेयक 2025 ने ले ली थी, जिसे रविवार 21 दिसम्बर को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गयी है, और इसके साथ ही ग्रामीण भारत की एक मात्र रोजगार गारंटी योजना खत्म हो गयी है। लोकसभा ने 18 दिसंबर को दिन में बिल पास किया, और उसी दिन इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जिसने शाम 6.40 बजे के बाद इस पर बहस शुरू की और विपक्ष की गैरमौजूदगी में आधी रात के ठीक बाद 12.32 बजे इसे पास कर दिया। यह विधेयक 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसे जल्दबाजी में पास किया गया।