View Articles

अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किये जाने के 32 साल, तथा 9 नवंबर, 2019 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिये गये अयोध्या फैसले के लगभग पांच साल बाद जिसमें राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया गया, अनेक अन्य स्थलों को निशाना बनाया गया है। अयोध्या फैसले के तहत राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2024 को कर भी दिया, परन्तु फैसले को आधे-अधूरे ढंग से लागू किया गया, जिसके कारण कई अन्य मस्जिदें और दरगाह नये लक्ष्य बन गये, जिससे देश भर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य पैदा हो रहा है, जो अयोध्या के फैसले से बढ़ी उम्मीदों के विपरीत है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी और बढ़ती मूल्य रेखा के मद्देनजर अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों के बीच बहस छिड़ी हुई थी, जिसके बीच आरबीआई ने स्पष्ट रूप से दरों में ढील के चक्र को शुरू करने के लिए जीडीपी वृद्धि में गिरावट पर ध्यान देने के बजाय मुद्रास्फीति नियंत्रण पर का रुख चुना है। आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर रखा। जो लोग विकास दर को नीति के सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में देखने की उम्मीद कर रहे थे, वे संभवतः निराश हुए होंगे।

तिरुवनंतपुरम: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर लिया है, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में उच्च शिक्षा का भगवाकरण करने, राज्य द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के कामकाज को कमजोर करने और सदन द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करके राज्य विधानसभा को अप्रभावी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

‘‘मैं आज बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। मैं जरूरत से ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैंने जिस क्षण हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने नर्क से मुक्ति पा ली है,” ये शब्द डॉ. अम्बेडकर के उस भाषण के हैं जो उन्होंने हिन्दू धर्म को त्यागकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए दिया था।

नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे बजट को संसद में पेश किये जाने में दो महीने से भी कम समय बचे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के इस केन्द्रीय बजट को अगले साल फरवरी में संसद में पेश किया जाना है। वित्त मंत्रालय में बजट की कवायद जारी है और विकास व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ब्राजील में आयोजित जी-20 देशों की हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन ने अपने घोषणापत्र में गरीब देशों में भूख से लड़ने और अन्य देशों में समावेशी विकास की लागतों का ध्यान रखने के लिए समूह के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में अति धनवानों पर कर लगाने का आह्वान किया है। भारत इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षरकर्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया था। भारत के लिए बजट 2025-26 के माध्यम से प्रस्ताव को लागू करना अनिवार्य है।

यह गंभीर चिंता का विषय है कि महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या 2018-19 और 2023-24 के बीच लगभग चार गुना, और 2020-21 से 2,000 रुपये के नकली नोटों की तीन गुना हो गयी है। ध्यान रहे कि 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं और इन्हें रिजर्व बैंक के कार्यालयों में बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, मई 2023 में 2000 के मुद्रा नोटों को वापस लेने के कदम के बाद से इनमें से 98 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं। लेकिन 500 और 200 रुपये के नकली नोटों का तेजी से बढ़ता प्रचलन चिंता का विषय बन गया है। 500 रुपये के नोट रोजमर्रा के लेन-देन की रीढ़ बन गये हैं और पिछले कुछ सालों में इसके प्रचलन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही इस बात से चिंतित हैं। पिछले हफ्ते केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने देश में नकली नोटों के बढ़ते प्रचलन को लेकर लोकसभा में चिंता जताई थी।

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद अडानी समूह और भारत सरकार द्वारा किये गये बचाव ने भारत में कॉरपोरेट हितों और राजनीतिक शक्ति के बीच परस्पर सम्बंधों के बारे में गंभीर सवाल खड़े किये हैं। जहां एक ओर अमेरिकी जांच ने भ्रष्टाचार सहित गंभीर वित्तीय अपराधों को उजागर किया, वहीं अडानी समूह और भारत सरकार दोनों ने कंपनी का बचाव करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा पेश किया और कहा कि आरोपों को केवल तकनीकी रूप से तैयार किया गया है और कम्पनी का नेतृत्व किसी भी कदाचार में शामिल नहीं है। लेकिन बचाव को मोदी सरकार की ओर से कॉरपोरेट हितों को बचाने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में ही देखा जा सकता है।

भारत के मतदाता पिछले कुछ समय से कांग्रेस को ऊपर-नीचे कर रहे हैं और यह प्रवृत्ति पिछले डेढ़ साल में और भी स्पष्ट हो गयी है, विशेषकर मई 2023 में कर्नाटक चुनाव के समय से, जब लोगों ने भाजपा को सत्ता से बाहर करते हुए कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताया था। इस अवधि के दौरान देश भर में लगभग हर छह महीने में मतदाताओं का मूड बदलता हुआ देखा गया है, खासकर कांग्रेस के पक्ष में या उसके खिलाफ। नवंबर 2023 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, अक्टूबर 2024 में हरियाणा चुनाव और अब नवंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव में मिली असफलताओं ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि अगर कांग्रेस को देश भर में आगामी चुनावों में भाजपा से मुकाबला करना है तो उसके सामने महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें उसे करना ही होगा।

उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई घटनाएं, जिसमें पांच युवा मुस्लिम पुरुषों की मौत हो गयी, संसद द्वारा अधिनियमित पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के महत्व को रेखांकित करती है। यह कानून देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों की स्थिति के अलग "किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण" (धारा 3) को प्रतिबंधित करता है और उस समय की स्थिति के अनुरूप "किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाये रखने का प्रावधान करता है (धारा 4)। कोई भी व्यक्ति “किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य वर्ग या किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं कर सकता”। ध्यान रहे कि रामजन्मभूमि-बाबरी मसजिद विवाद को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया था।

देश में 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों का आखिरी दौर समाप्त हो गया। महाराष्ट्र चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत ने भाजपा को छह महीने पहले हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई करने का नया आत्मविश्वास दिया है। इंडिया ब्लॉक के लिए झारखंड विधानसभा चुनावों में मिली शानदार जीत एक सकारात्मक संकेत है। फिर भी, हरियाणा चुनावों में अप्रत्याशित जीत के साथ, भाजपा दो दावेदारों - एनडीए और इंडिया ब्लॉक - के बीच धारणा की लड़ाई में बहुत आगे है। 2025 और 2026 के विधानसभा चुनाव अगली चुनौती होगी।