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घटनाएं कुछ इस तरह से घटीं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब एक राजनेता बन गया। मेरा नेता बन जाना महज एक दुर्घटना है। वैसे मैं हमेशा राजनीतिक रहा हूं, लेकिन कुछ साल पहले तक मुझे और मेरे दोस्तों को लोकसभा का चुनाव लड़ने के किसी भी सुझाव पर हंसी आती थी।

समझौता एक्सप्रेस में हुए विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे। परंतु इस अपराध के लिए जिन आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया था उन्हें अदालत ने निर्दोष पाया। अदालत के फैसले के बाद अनेक प्रश्न उठ रहे हैं।

देशभर में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है, तमाम छोटे-बड़े राजनीतिक दलों ने महासमर जीतने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। चुनाव चाहे छोटे स्तर पर हो या फिर लोकसभा जैसे बड़े स्तर का, प्रत्येक चुनाव में साम, दाम, दंड, भेद हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हुए चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता रहा है। यही वजह है कि हमारे यहां हर चुनाव में बहुत बड़ी धनराशि चुनाव प्रक्रिया पर ही खर्च हो जाती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 5 अरब डाॅलर अर्थात् 35 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया था। विधानसभा चुनावों के मामले में खर्चीले चुनाव की बात करें तो कर्नाटक का पिछला विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किए गए धन के मामले में अब तक का देश में सबसे महंगा विधानसभा चुनाव रहा, जहां 9.5-10.5 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था, जो कर्नाटक के उससे पहले के चुनावी खर्च से दोगुना था।

इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले राजनैतिक पार्टियों के नेता अब मशीनो से की गई मतगणना के साथ साथ 50 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन यह निर्वाचन आयोग को स्वीकार नहीं है। आयोग ने पिछले महीनों कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान प्रत्येक विधानसभा के एक एक बूथ के वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती की थी और उनका मशीनों से हुई गिनती का मिलान किया था। मिलान शत प्रतिशत सफल रहा। किसी बूथ की वीवीपीएटी पर्चियों की गणना की जाय, इसके लिए आयोग लाॅटरी का सहारा लेता है। लाॅटरी में जो बूथ आता है, उसकी पर्चियों की गणना की जाती है और देखा जाता है कि मशीन से जो आंकड़े प्राप्त हुए थे, उससे इसके आंकड़े मिलते हैं या नहीं। अब तक जितने भी बूथों की वीवीपीएट पर्चियों की गिनती हुई है, उन सबके आंकड़े उन्हीं बूथों की मशीनों द्वारा दिए गए आंकड़े से बिल्कुल ही मेल खाते पाए गए हैं।

भोपालः हालाँकि कांग्रेस ने भोपाल से दिग्विजय सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन अब लगता है कि भाजपा को यह सीट कठिन दिखाइ्र पड़ रही है। इसके कारण वह अपना उम्मीदवार यहां से तय नहीं कर पा रही है। भाजपा नेता भोपाल के लिए कई नामों का सुझाव दे रहे हैं, उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा जाना चाहिए। यह तर्क देते हुए कि अगर भाजपा में शामिल होने के पांच घंटे बाद पार्टी अभिनेत्री जयाप्रदा को पार्टी टिकट दे सकती है, तो साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट देने में क्या परेशानी है, क्योंकि वह तो एक कट्टर राष्ट्रवादी है।

गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के चंद घंटों बाद रातों-रात तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री बनाया गया और विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया गया, उससे भाजपा ने गोवा में नेतृत्व को लेकर मंडराता संकट तो सुलझा लिया लेकिन गोवा के मौजूदा घटनाक्रम को देखें तो राज्य में पार्टी के लिए चुनौतियों तो अभी शुरू हुई है।

आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी के संसदीय जीवन और एक तरह से उनके राजनीतिक जीवन पर भारतीय जनता पार्टी के कर्ता-धर्ताओं ने पूर्ण विराम लगा ही दिया। अपने छह दशक के राजनीतिक जीवन में जिन आडवाणी ने अपनी पार्टी के असंख्य लोगों को चुनाव लडाने या न लडाने का फैसला करने में अहम भूमिका निभाई, इस बार उन्हीं आडवाणी का फैसला पार्टी ने कर दिया। उनका टिकट काट दिया गया। टिकट काटने वाले भी और कोई नहीं, वे ही रहे, जिन्हें आडवाणी ने न सिर्फ राजनीति का ककहरा सिखाया बल्कि उनको राष्ट्रीय राजनीति में पहचान भी दिलाई और जरूरत पडने पर उनका और उनके गलत कामों का बचाव भी किया।

भोपालः लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की आंशिक सूची की घोषणा के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों को अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे देश में पिछले करीब तीन दशक से यानी जब से नई आर्थिक नीतियां लागू हुई है, तब से सरकारों की ओर से आए दिन आंकडों के सहारे देश की अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश की जा रही है। आर्थिक विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सर्वे भी अक्सर बताते रहते हैं कि भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और देश में अरबपतियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इन सबके आधार पर तो तस्वीर यही बनती है कि भारत के लोग लगातार खुशहाली की ओर बढ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह नही है।

पुलवामा आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंकियों के पैरोकार बनते रहे अलगाववादियों की कमर तोड़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं, उनकी जरूरत जम्मू कश्मीर में अमन-चैन की बहाली के लिए लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी कड़ी में सबसे पहले सरकार द्वारा घाटी के कुछ प्रमुख अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने का अहम फैसला लिया गया था, जिनमें हुर्रियत नेता एसएएस गिलानी, आगा सैय्यद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, यासीन मलिक, सलीम गिलानी, शाहिद उल इस्लाम, जफर अकबर भट्ट, नईम अहमद खान, मुख्तार अहमद वाजा, फारूख अहमद किचलू, मसरूर अब्बास अंसारी, अगा सैयद अब्दुल हुसैन, अब्दुल गनी शाह, मोहम्मद मुसादिक भट इत्यादि शामिल थे। इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में 100 से भी ज्यादा सरकारी गाड़ियां और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे थे और सरकारी खजाने से इनकी सुरक्षा पर हर साल अरबों रुपये लुटाये जा रहे थे।