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पुराणों में त्रिशंकु नाम के एक राजा की कहानी है। कहानी के अनुसार त्रिशंकु जीते जी स्वर्ग जाना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें स्वर्ग की ओर भेज दिया। लेकिन स्वर्ग के देवों को यह मंजूर नहीं था। इसलिए त्रिशंकु स्वर्ग से जमीन पर नीचे गिरने लगे। तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को नीचे गिरने से रोक दिया और तरह वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ही लटक कर रह गए। देवताओं और विश्वामित्र में सहमति हो गई कि उन्हें बीच में ही रहने दिया जाय और तब से त्रिशंकु दक्षिण आसमान की ओर आकाश में लटके हुए हैं।

नमामि गंगे, अविरल धरा, निर्मल धरा, और स्वच्छ किनारा केवल कुछ आकर्षक नारे हैं जो पिछले पांच वर्षों से उपयोग में हैं। इस तरह के नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति की भयानक वास्तविकता को छिपाने में उपयोगी हो रहे हैं। यद्यपि उनके शब्दों और कर्मों के बीच का विशाल अंतर उनकी विफलता को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक उदाहरण है। गंगा अशुद्ध बनी हुई है, और यमुना जो नमामि गंगे का हिस्सा है, मोदी की नाक के नीचे दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। वह आम लोगों को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि औद्योगिक और नगर निगम के कचरे के कारण यमुना प्रदूषित है।

भीषण गरमी, मॉनसून में देरी और प्री मॉनसून बारिश की कमी ने इस साल देश में सूखे के संकट को गंभीर बना दिया है। आईआईटी, गांधीनगर के वैज्ञानिकों के मुताबिक देश का लगभग आधा हिस्सा सूखे से प्रभावित है और इसमें भी 16 फीसद इलाके तो भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। इस स्थिति की जानकारी रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए हासिल हुई है। आईआईटी के एसोसिएट प्रोफेसर विमल मिश्र के मुताबिक देश में सूखे की स्थिति के अध्ययन के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम उनकी टीम द्वारा चलाया जाता है।

कांग्रेस में अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। यह नाटक का अगला अध्याय है। यह अध्याय राहुल गांधी की उस तलाड़ से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन और लोग अपने अपने पदों पर जमे हुए हैं। यह उन्होंने उस समय कहा जब युवा कांग्रेस के कार्यकत्र्ता उनके घर पर प्रदर्शन करते हुए उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा सार्वजनिक हो चुका है। इसका मतलब यह है कि देश भर के लोग इस मसौदे पर अपने इनपुट दे सकते हैं, और उसके बाद संसद में बहस के बाद स्थायी समिति में इस पर चर्चा की होगी। चिकित्सा शिक्षा पर आम तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दस्तावेज के साथ बहस की जाती है। लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज ने खंड संख्या 16.8 में इसे ‘हेल्थकेयर शिक्षा’ के रूप में स्थान दिया है।

लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार में लालू युग का खात्मा कर दिया है। वैसे लालू यादव की राजनैतिक मौत 2014 के लोकसभा चुनाव में ही हो गई थी। मुकदमे में सजा पाने के बाद वे 2014 के लोकसभा चुनाव मेे खुद खड़े होने के योग्य नहीं रह गए थे। सोनिया गांधी ने एक अध्यादेश तैयार से उन्हें चुनाव लड़ने योग्य बनाने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस कोशिश पर पानी फेर दिया था। उन्होंने उस अध्यादेश की काॅपी एक प्रेस कान्फ्रेंस में फाड़कर अपना खुला विरोध जाहिर किया था और मनमोहन सरकार को वह अध्यादेश वापस लेना पड़ा था।

भोपलः यह एक तूफानी सप्ताह था जो 22 जून को समाप्त हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि इस सप्ताह कैबिनेट फेरबदल होगा। लेकिन यह अफवाह साबित हुई। हालांकि सप्ताह के अंत तक फेरबदल का लोग इंतजार करते रहे। कैबिनेट परिवर्तन की रिपोर्टों ने मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच संभावित दरार का संकेत भी दिया।

लखनऊः लोकसभा चुनाव के बाद बसपा नेता मायावती द्वारा डंप किए जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अब तक के अपने इतिहास का सबसे बड़ा संकट का सामना कर रही है। समाजवादी पार्टी को जोर का झटका लगा क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनावों में लड़ी गई 37 में से केवल पांच सीटें ही हासिल कर सकी।

अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाने का इरादा फिलहाल भले ही मुल्तवी कर दिया हो, मगर दोनों देशों के बीच अशुभ टलने के अभी कोई आसार नहीं नजर नहीं आते। फारस की खाडी में अत्याधुनिक परमाणु मिसाइलों से लैस विशालकाय अमेरिकी नौसेना के बेडे और ऊपर आकाश में लगातार मंडरा रहे लडाकू विमान इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका और ईरान लगभग तीन दशक बाद एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खडे हैं। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से लगातार बढते जा रहे तनाव के बीच ताजा मामला है ईरान द्वारा अमेरिका के जासूसी ड्रोन को मार गिराए जाने का।

मोदी सरकार द्वारा पिछले तीन हफ्तों में की गई नई पहलों और कार्यों के बीच ‘स्किल इंडिया मिशन ’की स्पष्ट अनुपस्थिति यह स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यह अब प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रपति के संबोधन में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया, हालांकि ‘कौशल’ शब्द का इस्तेमाल दो बार पासिंग कमेंट के रूप में किया गया। यह 2022 तक भारत को दुनिया की ’कौशल राजधानी’ बनाने के मोदी के उद्देश्य के लिए एक अशुभ संकेत है। 2017 में यह संकल्प पांच साल के भीतर न्यू इंडिया बनाने के हिस्से के रूप में लिया गया था।