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भोपालः बिजली की आपूर्ति में बार- बार रुकावट ने विपक्षी दलों को सरकार की गंभीर आलोचना का मौका दिया है। बार-बार बिना किसी पूर्व सूचना के पावर कट बड़े पैमाने पर हो रहा है। भाजपा के नेताओं ने सरकार पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के दिन वापस आ गए हैं। यह याद किया जा सकता है कि 2003 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मतदाताओं से कहा था कि बेहतर सड़कें प्राप्त करने और पानी और बिजली की बेहतर आपूर्ति के लिए दिग्विजय सिंह की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। उमा भारती द्वारा गढ़े गए स्लोगन से वांछित परिणाम मिले और कांग्रेस की सत्ता खो गई और उमा भारती मुख्यमंत्री बन गईं।

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का पांच महीने पुराना गठबंधन खत्म हो गया। इसके खात्मे का एकतरफा ऐलान बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया। उनके इस फैसले से उत्तर भारत की राजनीति में दलित-पिछडा और किसान जातियों की एकता के एक संभावना भरे प्रयोग का ही नहीं बल्कि उस सपने का भी फिलहाल अंत हो गया जो कभी आंबेडकर और लोहिया ने देखा था।

पिछले 23 मई को दो उल्लेखनीय घटनाएं घटी। उस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक और कार्यकाल के लिए जनादेश मिला और उसी दिन अमेरिका ने भारत को दिया जा रहा जीएसपी (जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफेरेंस) समाप्त कर दिया। यह अमेरिका में भारत के होने वाले निर्यात के लिए एक बड़ा झटका था। जीएसपी की तहत अमेरिका व कुछ अन्य विकसित देश भारत जैसे विकासशील देशों को निर्यात संबंधी कुछ रियायतें देते हैं, ताकि वे अमीर देशों के बाजार में अपने उत्पाद बेच सकें। भारत इसका लाभार्थी रहा है, लेकिन मोदी सरकार के दूसरी बार शपथग्रहण करने के पहले ही अमेरिका ने भारतीय निर्यात को दी जा रही वह सुविधा समाप्त कर दी।

मोदी सरकार के गठन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भूल हो गई है और वह भूल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाराज करने की। नीतीश कुमार के जनता दल(यू) को मोदी मंत्रिमंडल में सिर्फ एक सीट ऑफर की गई। कायदे से उसे कम से कम तीन या ज्यादा से ज्यादा चार सीटें मिलनी चाहिए थी, क्योकि उनकी पार्टी को बिहार में 16 सीटें मिली थीं। लेकिन उसे केवल एक सीट ऑफर की गई। बिहार से ही रामविलास पासवान की पार्टी को 6 सीट मिली थी और रामविलास पासवान की पार्टी को भी एक ही सीट कैबिनेट में दी गई। पंजाब में तो शिरोमणि अकाली दल को मात्र दो ही सीटंें मिली थीं। लेकिन उसे भी कैबिनेट में एक जगह दे दी गई।

आखिरकार वही हुआ, जिसे होना ही था। बुआ मायावती ने अनेक प्रकार के आरोप लगाते हुए बबुआ अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है। आरोप भी ऐसे ऐसे लगाए है, जो अखिलेश के लिए अपमानजनक हैं। पहला आरोप तो यह लगाया है कि यादवों ने बसपा के उम्मीदवारों को वोट ही नहीं दिए, जिसके कारण उनके अधिकांश उम्मीदवार चुनाव हार गए। दूसरा आरोप यह लगाया है कि चाचा शिवपाल के प्रभाव को अखिलेश समाप्त नहीं कर पाए। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि चाचा शिवपाल के कारण यादव वोट भाजपा उम्मीदवारों की ओर चले गए, जिसके कारण भाजपा की भारी जीत हुई और बसपा के ही नहीं, बल्कि सपा के भी उम्मीदवार हारते चले गए।

भोपालः हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी की हुई भारी हार के बारे में कांग्रेसी हलकों में सवाल पूछे जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही बैठकों में आत्म-आलोचनात्मक टिप्पणी की जा रही है।

अमित शाह का मोदी सरकार में गृहमंत्री बनना हमारे देश की राजनीति के लिए खास मायने रखता हैं। वैसे प्रधानमंत्री किसे अपनी मंत्रिपरिषद में रखते हैं, किसे नहीं रखते हैं और किसे कौन सा मंत्रालय देते हैं, यह उनका अपना विशेषाधिकार है, लेकिन जब बात अमित शाह के गृहमंत्री बनाने की हो, तो यह एक साधारण फैसला नहीं माना जाता। जब उनके मंत्रिपरिषद में शामिल होने की बात चल रही थी, तो माना जा रहा था कि वे वित्त मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण अरुण जेटली मंत्री बनने के लिए उपलब्ध नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने योग्य सांसदों और नेताओं की भारी कमी है। अमित शाह खुद बैंक वगैरह से जुड़े रहे हैं और सफल व्यवसायी भी रहे हैं, इसलिए उनके वित्त मंत्री बनने की संभावना ज्यादा थी।

नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। पहले कार्यकाल की सरकार से यह अनेक मामलों में भिन्न है। इस भिन्नता तो यह है कि इस सरकार में अरुण जेटली नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी को 23 मई को बहुमत मिलते ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि इस बार जेटली को वित्त मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। उन्हें किसी अन्य मंत्रालय से संतुष्ट होना होगा। उसके बाद अरुण जेटली की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखा एक पत्र जारी हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार में फिर से शामिल होने में असमर्थता जताई थी। असमर्थता की वजह यह बताई गई कि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है और इसके कारण वे मंत्री की जिम्मेदारी निभाने में समर्थ नहीं हैं।

भोपालः मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विभिन्न संगठनात्मक कदम उठाते हुए यह आभास देने की कोशिश की कि कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है।

मोदी विरोधी कहते हैं कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कुछ नहीं किया और सारे वादे अधूरे रहे। अब यदि बिना कुछ किए उनकी अपनी पार्टी को 303 सीटें मिल गईं और राजग को 350 से भी ज्यादा सीटें मिल गईं, तो अनुमान लगाइये कि यदि उन्होंने अपने वायदे को पूरा कर दिया होता, तो फिर उनको तो अकेले 404 सीटें मिल जातीं और राजग को 500 सीटें मिल जातीं। तब तो भारत की लोकसभा लगभग विपक्ष मुक्त हो जाती। मोदी को एक और कार्यकाल मिल गया है। इस कार्यकाल में यदि उन्होंने अपने वायदे पूरे कर दिए, तो फिर 2024 में कहीं उन्हें कुछ वैसा ही बहुमत नहीं मिल जाए, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है।