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निर्वाचित विधायकों के बीच बहुमत समर्थन साबित करने में असमर्थता के बावजूद भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा को नई कर्नाटक सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हुए गवर्नर वाजुभाई वाला ने भारतीय संविधान के संरक्षक की बजाय आरएसएस प्रचारक की तरह काम किया है। सरकार बनाने के इस पूरे नाटक का सबसे गहरा पहलू यह है कि बीजेपी नेता ने शुरुआत में अपने बहुमत को साबित करने के लिए केवल दो दिनों की बात की लेकिन उन्हें पंद्रह दिन दिए गए क्योंकि शीर्ष बीजेपी नेतृत्व विधायकों के दल बदल का आयोजन दो दिनों के भीतर करने के लिए निश्चित नहीं था और उन्होंने खरीद फरोख्त के लिए के लिए 15 दिन का समय मांगा। कर्नाटक के गवर्नर ने तरह आसानी से सहमति व्यक्त की और कर्नाटक में लोकतंत्र की बिक्री की अन्य मांग की अनुमति दी।

स्मृति ईरानी से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब यह मंत्रालय राज्यवर्धन सिंह राठौर के स्वतंत्र प्रभार में डाल दिया है। पहले वह इसके राज्यमंत्री थे और स्मृति ईरानी के तहत इस मंत्रालय का काम देखा करते थे।

कर्नाटक विधान सभा चुनाव के दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विजयपुर में आमसभा को संबोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अच्छा भाषण दे तो लेते है पर केवल भाषण से ही आमजन का पेट नहीं भरता । सोनिया गांधी के इस वकतव्य में यह सच्चाई समाहित है कि केवल भाषण से राशन नहीं मिल सकता। अच्छे भाषण से देश की अवाम जरूर प्रभावित हो सकती पर समस्याएं नहीं मिट सकती। सरकार किसी की भी हो देश की अवाम समस्याओं से राहत पाना चाहती है। इसीलिये सरकार बदलती रहती है। आजतक सही मायने में उसे राहत नहीं मिल पाई। आजादी के बाद देश का विकास जरूर हुआ पर देश को लूटने की प्रक्रिया आजतक बंद नहीं हुई, जिससे समस्याएं कम होने के जगह दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आज सभी सरकारें एक जैसी ही दिखाई देने लगी है जहां आमजन की कमाई पर जनता के चुने जनप्रतिनिधि ऐशों अराम की जिंदगी व्यतीत करने में लगे हुए है।

कर्नाटक विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर चुनाव पूर्व जनमत सर्वेक्षणों को गलत साबित कर दिया है। आमतौर पर ये गलत ही साबित होते हैं। इक्का दुक्का कभी कभी यह सही साबित हो जाएं, तो यह अलग बात है, अन्यथा ये गलत होने के लिए अभिशप्त हैं। सवाल यह उठता है कि ये गलत क्यों होते हैं? एक कारण तो सर्वेक्षण करने के तरीके हो सकते हैं। लेकिन क्या वाकई सर्वेक्षण के तरीके गलत होते हैं या जानबूझकर सर्वेक्षण के नतीजों को गलत किया जाता है, ताकि जनमत हो प्रभावित किया जा सके।

तिरुवनंतपुरमः लगातार दो दिनों में दो बार राज्यपाल की झिड़क। यह पिनारायी विजयन के नेतृत्व वाले वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार की शासन करने की क्षमता पर एक गंभीर टिप्पणी है।

कर्नाटक में विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव राज्य की सरकार चुनने के लिए हैं, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ कर्नाटक राज्य तक ही सीमित नहीं होगा। चुनाव के नतीजे आगे के दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का स्वर निर्धारित करेंगे। हालांकि, बीजेपी ने देश के अधिकांश हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाया है और इसे 21 राज्यों और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन करने का गर्व है, कर्नाटक का नुकसान लोकसभा के अगले आम चुनाव में उसकी जीत पर एक प्रश्न चिह्न लगाएगा।

देश में आये दिन वेतन एवं सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में निरंतर मांग चलती रहती है। वेतन एवं सुविधाओं को लेकर यहां सरकारी क्षेत्र में आयोग भी गठित है जो समय - समय पर इस दिशा में विचार कर नया वेतन एवं सुविधाएं को लागू करता रहता है। हमारे जनप्रतिनिधि जिन्हें पहले केवल भत्ते एवं सुविधाएं मिला करती अब वेतन भोगी हो चले है पर वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। वे स्वयं ही इसका निर्धारण करते है। देश में अधिकांश ऐसे क्षेत्र है जो निजी क्षेत्र में आते है, जिनका वेतन एवं सुविधाओं का निर्धारण मालिक करता है। अधिकांश ऐसे क्षेत्र भी है जहां कोई नियमावली नहीं लागू। जो कुछ दे दिया वहीं उनका वेतन है। सुविधाएं तो बिल्कुल नगण्य है।

लखनऊः कर्नाटक में चुनाव अभियान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे जो भी दावा करें, उत्तर प्रदेश में दलित तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही ग्राम स्वराज योजना ने बीजेपी और सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति पैदा कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लखनऊ में मिले सरकारी बंगले के आबंटन को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। अब उन्हें उन बंगलों से हटने पड़ेंगे। इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार नहीं दिया है। दो साल पहले जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय भी इसी तरह का आदेश देश के सर्वाच्च न्यायालय ने जारी किया था और लग रहा था कि वे पूर्व मुख्यमंत्री अपने अपने बंगले खाली कर देंगे।

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों के बीच भाजपा और कांग्रेस से इतर तीसरे मोर्चे याकि फेडरल फ्रंट को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर लंबी बातचीत की है। राव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले एक महीने से तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में चंद्रशेखर राव ने 10 मई को हैदराबाद में इन सभी नेताओं की औपचारिक बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को भी बुलाए जाने की संभावना है। तीसरे मोर्चे के गठन की दिशा में पहलकदमी कर रहे नेताओं की कोशिश भाजपा के असंतुष्ट नेताओं का समर्थन हासिल करने की भी है। इस सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और अरुण शौरी की ममता बनर्जी से मुलाकात हो चुकी है।