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हर तरफ से देश की आर्थिक दुर्गति की गूंज के बीच दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। पूरे ताम-झाम और सज-धज के साथ हुई इस बैठक के मंच पर भाजपा के व्यक्ति-आधारित पार्टी में रूपांतरण को चरितार्थ करते काया और छाया के प्रतिरूप नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा दबदबा। भ्रष्टाचार और काले धन से लडने के नाम पर की गई नोटबंदी से हैरान परेशान आम लोगों की चीख-चीत्कार से बेखबर दिल्ली के सांउडप्रूफ सभागार में पूरे दो दिन तक मौजूदा स्थिति के निर्माता और प्रतीक-पुरूष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरह-तरह से स्तुतिगान हुआ।

पांच राज्यों के होने वाले चुनाव मे उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब ऐसा दूसरा राज्य है, जिसपर लोगों की नजरे टिकी हुई हैं। अभी तक जो ओपिनियन पोल आए हैं, उनके नतीजे मिश्रित हैं। इंडिया टुडे चैनल में आए सर्वे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में हैं। उसके अनुसार कांग्रेस को 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में 56 से 62 सीटें आ सकती हैं। आम आदमी पार्टी को दूसरी बड़ी पार्टी बताया जा रहा है। उसके अनुसार उसे 36 से 41 सीटें हासिल हो सकती हैं। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 18 से 22 सीटें मिलने का अनुमान वह सर्वे दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी, जिसका असर दलित वोटों पर है 1 से 4 सीटें पा सकती हैं।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के झगड़ों के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं। सच कहा जाय तो आज समाजवादी पार्टी में उनका कद सबसे ज्यादा हो गया है। वे अपनी पार्टी के लोगों के ही चहेते नहीं रहे, बल्कि अन्य पार्टियों के समर्थक भी उनके मुरीद होते जा रहे हैं।

पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निजी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसका कारण यह है कि इन चुनावों में नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। विपक्षी पार्टियां ही नहीं, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी भी इसे अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रही है। उसे लगता हे कि इसके कारण उसे जनता का समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा मायने यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के लिए रखता है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का निजी निर्णय के रूप में जनता के सामने आया है। आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस निर्णय से पहले किसी से सलाह नहीं ली। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस निर्णय को उन्होंने अंत अंत तक गुप्त रखा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जिन लोगों के खिलाफ यह नोटबंदी की जा रही है, उन्हें इसकी भनक पहले से लगे और वे अपने पास जमा काले कैश को ठिकाने लगा दें।

सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं, जो पुरानी परंपरा को तोड़ने वाले साबित हुए हैं। उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह एक नीति आयोग अस्तित्व में आ गया है। उन्होंने रेल बजट को समाप्त कर दिया। अब रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश होगा। इसके अलावा एक बड़ा निर्णय बजट पेश होने की तिथि को बदल दिया जाना है। 2017 का साल इस मायने मे ऐतिहासिक होने जा रहा है कि इस बार 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। इसके पहले बजट फरवरी महीने के अंतिम दिन पेश किया जाता था।

शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता प्राप्ति की सारी प्रकिया पूरी हो जाने के बाद होने वाले शिखर सम्मेलन में भारत को पूरी ताकत के साथ उसमें हिस्सा लेना चाहिए। वह शिखर सम्मेलन इस साल के बीच में होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है और इसका इस्तेमाल कर वे यूरेशिया क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। संगठन के सदस्य देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा है कि विमुद्रीकरण (नोटबंदी) से देश की अर्थव्यवस्था को और खासकर खेती को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि नए नोट जारी करने का काम काफी आगे बढ चुका है और कहीं से किसी तरह के असंतोष की खबर नहीं है। उन्होंने आंकडों के जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में वृध्दि का दावा करते हुए नोटबंदी से किसानों को फायदा होने की बात भी कही है। नोटबंदी का सबसे बुरा प्रभाव खेती-किसानी पर पडने की शिकायतों को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि खेती को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि रबी की बुआई पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 6.3 फीसदी अधिक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इससे भी आगे बढकर रबी की बुआई आठ फीसदी तक अधिक होने की बात अपनी विभिन्न रैलियों में कही है।

तमिलनाडु में बदलाव की हवा बह रही है। यहां की दोनों प्रमुख पार्टियों का नेतृत्व बदल गया है। डीएमके के नेता करुणानिधि अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं और अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी है, लेकिन व्यावहारिक रूप में पार्टी के कोषाध्यक्ष स्टालिन ही पार्टी के सर्वेसर्वा हो गए हैं। करुणानिधि ने उन्हें अपना राजनैतिक वारिस घोषित कर दिया है और पार्टी में वे सबका समर्थन भी हासिल कर चुके हैं। कहीं से अब उनका विरोध नहीं रहा।

समाजवादी पार्टी में चल रहा पारिवारिक संघर्ष चाहे जिस रूप में समाप्त हो, यह तो अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय राजनीति में सामंती लगाव का युग अब समाप्त होने जा रहा है।

तिरुअनंतपुरमः केरल में कांग्रेस की राजनीति ने बहुत ही गंदा रूप धारण कर लिया है और अब इसकी गुटबंदी हिंसक होती जा रही है।