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इसे हम विडंबना ही कहेंगे कि जिस देश में मादा भ्रूण की हत्या तक की जा रही हो, वहां जयललिता और इन्दिरा गांधी जैसी महिलाओ को देवी का दर्जा दे दिया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। आज भी यदि देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाम के लिए सर्वे किया जाय, तो इन्दिरा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। अब जयललिता भी इन्दिरा गांधी वाली सूची में शामिल हो गई हैं। अब उन्हें भी देश दशकों तक उनकी उपलब्धियों के लिए याद रखेगा।

रांचीः झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने जनजातीय सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा लगभग 100 साल पुरान भूमि अधिकार कानूनों को संशोधित करने की ओर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम के खिलाफ दिया है। विपक्षी पार्टियां और जनजातीय समूहों ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमो के खिलाफ अपना आंदोलन और तेज करने का फैसला किया है।

पुराने 500 और 1000 रुपये नोटों को रद्द कर दिए जाने के बाद मची अफरातफरी के बीच केन्द्र सरकार अब कैशलेस अर्थतंत्र की वकालत कर रही है। अफरातफरी का माहौल समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और जितनी रकम के नोटों का रद्द किया है, उतनी रकम के नोट छापने में 6 महीने या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन देश तब तक के लिए इंतजार नहीं कर सकता। यदि पर्याप्त नोट छपने का इंतजार किया गया और तबतक इसी तरह की अफरातफरी मची रही, तो देश को भारी नुकसान हो जाएगा। वैसे नुकसान तो अभी भी हो ही रहा है। देश में अभूतपूर्व मुद्रासंकट चल रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर कैश की कमी हो गई है। हमारे देश में भ्रुगतान के लिए कैश का ही ज्यादातर इस्तेमाल होता रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश में 90 फीसदी भुगतान कैश के द्वारा ही होता है और केशलेस भुगतान मात्र 10 प्रतिशत ही होता रहा है।

यह बहुत ही दुख की बात है कि पिछले 6 दशकों से जम्मू और कश्मीर में रह रहे 2 लाख लोग तकनीकी तौर पर अभी किसी भी देश के नहीं हैं। वे किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं। भारत ने उन्हें अभी तक पूर्ण नागरिकता नहीं दी है। उनमें से अधिकांश हिन्दू हैं। ये वो लोग हैं, जो 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे। उनमें से ज्यादातर लोग तो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के ही हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र एक बार फिर बेकार साबित होने जा रहा है। यह 16 नंवबर को शुरू हुआ था और कुछ दिनों बाद ही इसका अवसान भी हो जाएगा। लेकिन दोनों में से किसी भी सदन में कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसका कारण नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को 500 और और 1000 रुपये के नोटों का किया गया विमुद्रीकरण था।

लखनऊः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सपा और कांग्रेस के बीच होने वाले चुनावी गठबंधन से संबंधित फैसला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहती हैं। राजनैतिक सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच पहले से ही अच्छी समझ है और दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे हैं।

पिछले 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काले धन को समाप्त करने के इरादे से 500 और हजार रुपयों के बड़े नोटों को बंद करने का एलान किया था, तो कुछ काले धन के मालिकों को छोड़कर देश की जनता खुश हो गई थी। उन्हें यह तो नहीं लग रहा था कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन उनको लग रहा था कि काली कमाई करने वाले भ्रष्ट लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं। यही सोच सोच कर वे खुश थे और नोटबंदी की तकलीफों के बावजूद वे सरकार का समर्थन कर रहे थे।

मध्यप्रदेश की राजनीतिक उठापठक को झेलते हुए शिवराज सिंह चौहान 11 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कीर्तिमान बना चुके हैं। 29 नवंबर, 2015 के पहले के कुछ महीने शिवराज के लिए बहुत ही मुश्किल भरे थे, जब व्यापमं का मामला जोरों पर था और मुख्यमंत्री पद से उनकी विदाई के कयास तेज थे। केन्द्र में भेजे जाने से लेकर संगठन में दायित्व दिए जाने तक की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में थी। पर शिवराज न तो तब हटाए गए और न ही अब। अब तो यह कयास लगाया जाने लगा है कि इनके मुख्यमंत्री के रूप में लंबे कार्यकाल को शायद ही कोई तोड़ पाए।

1975 के आपातकाल के अलावा और कभी हमारे देश में वैसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी, जैसी आज है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण के निर्णय ने चैतरफा अशांति की स्थिति पैदा कर दी है और चारों तरफ तबाही ही तबाही देखी जा सकता है। इस निर्णय से न तो रोजगार का सृजन होने वाला है और न ही इससे समानता आने वाली है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नोटबंदी के मसले पर केन्द्र सरकार का अपना समर्थन देकर अपने आपको उन विपक्षी पार्टियों से अलग कर लिया है, जो इसका विरोध कर रहे हैं। लगभग सभी विपक्षी पार्टियां नोटबंदी के विरोध में लामबंद हो गई हैं, लेकिन नीतीश कुमार बार कार बयान देकर इसका समर्थन कर रहे हैं। वे लोगों की कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त कर रहे हैं और हल्के अंदाज में पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरने के कारण केन्द्र सरकार की कुछ आलोचना भी कर देते हैं, लेकिन आलोचना करते वक्त वे इस बात का ख्याल रखते हैं कि वे नोटबंदी के खिलाफ नहीं दिखाई पड़ें।