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लखनऊः पारिवारिक कलह के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं। अब उनके पिता मुलायम भी उनका साथ दे रहे हैं, जिसके कारण उनकी ताकत और भी बढ़ गई है। मुलायम सिंह के निर्णय अब अखिलेश यादव की सलाह पर ही होते हैं।

आठ नवंबर को घोषित किए गए विमुद्रीकरण के निर्णय ने जमाखोरों, मुनाफाखोरों और कालाबाजारियों को हिला कर रख दिया है। भ्रष्ट राजनीतिज्ञ भी इससे तिलमिला गए हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि नरेन्द्र मोदी आगे क्या करेंगे?

लखनऊः अमेठी और रायबरेली से बाहर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी द्वारा हामी भरे जाने के बाद प्रदेश के कांग्रेस जनों में नया जोश पैदा हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद 19 नंवबर को देश के 6 राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश में 4 लोकसभा और 8 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव हुए उपचुनावों के नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि इससे पता चलता कि लोगो पर इसका कैसा असर पड़ा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रधानमंत्री की घोषणा का देश के लोगों ने खुला स्वागत किया था और कुछ समय तक वे इससे पैदा हुई परेशानी को सहने के लिए भी तैयार थे, लेकिन परेशानी की मियाद लंबी खिंच गई। इसके कारण यह शक स्वाभाविक रूप से पैदा हो गया था कि कहीं यह घोषणा भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह न साबित हो जाय।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों पर केन्द्र की नोटबंदी के फैसले का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खराब असर खेती पर पड़ रहा है। रोजाना हो रहे नुकसान करोड़ों का है, क्योंकि इसके कारण उत्पादन और रोजगार दोनो प्रभावित हो रहे हैं।

तिरुअनंतपुरमः केन्द्र सरकार द्वारा 1000 और 500 रुपये के पुराने नोटों का चलन बंद करने के निर्णय के बाद केरल में दो धुर प्रतिद्वंद्वी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एक सुर से बोलने लगे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बाजार से बाहर करने की घोषणा की होगी, तो जरूर उनकी नजर उत्तर प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में अगले साल चुनावों पर भी रही होगी। बिहार चुनाव में नरेन्द्र मोदी की भाजपा की करारी हार के पीछे एक कारण भ्रष्टाचार और काला धन पर मोदी सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जाना भी शामिल था। सच कहा जाय तो नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी को बहुमत ही इसीलिए आया था, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से लोगों का मोह उसके कार्यकाल हुए एक से एक बड़े घोटालों के कारण भंग हो गया था। भाजपा की जीत उसके अपने कार्यक्रमों के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जीत नकारात्मक कारणों से हुई थी। जनता ने कांग्रेस व अन्य उन पार्टियों को खारिज कर दिया था, जिनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। भाजपा के अनेक नेताओं के बारे में भी देश के लोगों की अच्छी राय नहीं रही है, लेकिन लोगों को लगा था कि नरेन्द्र मोदी भ्रष्ट नहीं हैं और व्यक्ति को भ्रष्ट होने में भूमिका निभाने वाली संस्था परिवार से वे बाहर हैं। इसके कारण लोगों को लगा था कि नरेन्द्र मोदी सबसे अच्छे विकल्प हैं।

भोपालः मध्य प्रदेश में दो चुनाव क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और वोट 19 तारीख को पड़ रहे हैं। चुनाव परिणाम 22 नवंबर को निकलेंगे।

जैसी कि संभावना थी बड़े नोटो के विमुद्रीकरण के मसले पर संसद में घमसान मचा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी ने सोचा था कि एक हजार और 5 सौ के नोटों को बंद करने के निर्णय का अपनी लोकप्रियता बढ़ाने मे उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकवादियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जब 8 नवंबर की शाम को प्रधानमंत्री ने अपने उस निर्णय की घोषणा की थी तो देश का माहौल उनके पक्ष में था। उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों तक लोगों को परेशानी होगी, लेकिन इसके कारण अंत में सबका भला होगा, क्योंकि काले धन के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां देश में है।

समय आ गया है कि केन्द्र सरकार को टाटा समूह के मामलों मे हस्तक्षेप करना चाहिए। टाटा कंपनियों का मालिक होने का दावा करने वाली कंपनी टाटा संस उन कंपनिययों के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन्हें अस्थिर कर रही है। ये कंपनियां राष्ट्रीय महत्व की हैं और उनमें टाटा संस की हिस्सेदारी 50 फीसदी से भी कम है। उन कंपनियों के शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना केन्द्र सरकार का कर्तव्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद केन्द्र सरकार के पास भी उन कंपनियों के शेयरो का एक बड़ा हिस्सा है। यानी केन्द्र को अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए भी उनके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए।