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सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं, जो पुरानी परंपरा को तोड़ने वाले साबित हुए हैं। उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह एक नीति आयोग अस्तित्व में आ गया है। उन्होंने रेल बजट को समाप्त कर दिया। अब रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश होगा। इसके अलावा एक बड़ा निर्णय बजट पेश होने की तिथि को बदल दिया जाना है। 2017 का साल इस मायने मे ऐतिहासिक होने जा रहा है कि इस बार 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। इसके पहले बजट फरवरी महीने के अंतिम दिन पेश किया जाता था।

शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता प्राप्ति की सारी प्रकिया पूरी हो जाने के बाद होने वाले शिखर सम्मेलन में भारत को पूरी ताकत के साथ उसमें हिस्सा लेना चाहिए। वह शिखर सम्मेलन इस साल के बीच में होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है और इसका इस्तेमाल कर वे यूरेशिया क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। संगठन के सदस्य देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा है कि विमुद्रीकरण (नोटबंदी) से देश की अर्थव्यवस्था को और खासकर खेती को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि नए नोट जारी करने का काम काफी आगे बढ चुका है और कहीं से किसी तरह के असंतोष की खबर नहीं है। उन्होंने आंकडों के जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में वृध्दि का दावा करते हुए नोटबंदी से किसानों को फायदा होने की बात भी कही है। नोटबंदी का सबसे बुरा प्रभाव खेती-किसानी पर पडने की शिकायतों को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि खेती को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि रबी की बुआई पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 6.3 फीसदी अधिक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इससे भी आगे बढकर रबी की बुआई आठ फीसदी तक अधिक होने की बात अपनी विभिन्न रैलियों में कही है।

तमिलनाडु में बदलाव की हवा बह रही है। यहां की दोनों प्रमुख पार्टियों का नेतृत्व बदल गया है। डीएमके के नेता करुणानिधि अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं और अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी है, लेकिन व्यावहारिक रूप में पार्टी के कोषाध्यक्ष स्टालिन ही पार्टी के सर्वेसर्वा हो गए हैं। करुणानिधि ने उन्हें अपना राजनैतिक वारिस घोषित कर दिया है और पार्टी में वे सबका समर्थन भी हासिल कर चुके हैं। कहीं से अब उनका विरोध नहीं रहा।

समाजवादी पार्टी में चल रहा पारिवारिक संघर्ष चाहे जिस रूप में समाप्त हो, यह तो अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय राजनीति में सामंती लगाव का युग अब समाप्त होने जा रहा है।

तिरुअनंतपुरमः केरल में कांग्रेस की राजनीति ने बहुत ही गंदा रूप धारण कर लिया है और अब इसकी गुटबंदी हिंसक होती जा रही है।

वर्ष 2016 देश के इतिहास में कथित नोटबंदी के लिए जाना जाएगा, तो वर्ष 2017 भी कोई कम ऐतिहासिक साल नहीं होने जा रहा है। देश के आर्थिक इतिहास में यह साल मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसी साल वस्तु और सेवा कर की व्यवस्था लागू हो जाएगी। कहने को तो केन्द्र सरकार कह रही है कि नये वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी एक अप्रैल से ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। पर यह शायद संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ तकनीकी और नीतिगत बाधाओं से मुक्ति पाना बाकी है। इसके अलावा वस्तु और सेवा कर के लिए प्रशासन का ढांचा तैयार नहीं हुआ है, फिर भी इसे किसी भी हालत मे सितंबर महीने से अस्तित्व में आनी ही होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार पुरानी व्यवस्था तबतक समाप्त हो चुकी होगी।

नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए हैं। सारा देश कतार में खड़ा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी के घाषित उद्देश्यों मे से एक भी पूरा नहीं हो रहा है। यह सच है कि जब नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तो शुरू में उन्हें लोगों का अपार समर्थन मिला था। इसे काले धन पर अबतक का किया गया सबसे बड़ा हमला माना गया था, लेकिन अब फिजा बदल गया है। इसकी विफलता सामने आ गई है। इसके कारण देश को जो आर्थिक तबाही सामना करना पड़ रहा है, वह भी सबके सामने है। लेकिन इस सबके बावजूद विपक्ष एक जुट नहीं हो पाया है।

46 अरब डाॅलर का प्रस्तावित चीन पाकिस्तनान आर्थिक गलियारा अब वास्तविकता बनने जा रहा है और रूस व ईरान भी उसमें भागीदारी करने के लिए लालायित दिख रहे हैं। दूसरी ओर भारत अपने पूर्वी और उत्तरी पड़ोसी देशो के साथ जो परिवहन व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें एक के बाद एक अड़चनें खड़ी होती जा रही हैं। भारत ने चार देशों से गुजरने वाली एक सड़क का प्रस्ताव किया था। सड़क के उस नेटवर्क को बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल तक फैलाने का प्रस्ताव है, लेकिन अब भूटान ने उसको लेकर संदेह जाहिर कर दिया है।

भारत के सबसे पूर्व में स्थित मणिपुर पिछले 9 दिसंबर से उबल रहा है। उस दिन प्रदेश की इबोबो सिंह सरकार ने 7 नये जिलों के गठन की घोषणा की थी। उस घोषणा के बाद प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 16 हो गई है। लेकिन नगा लोगों को सरकार का वह फैसला पसंद नहीं आया। उसे वे नगाओं की एकता को तोड़ने वाला कदम मानते हैं और उसके कारण उसका विरोध कर रहे हैं।