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लंबे समय से भारत ऐसा देश रहा है, जहां एक ओर संपन्नता और समृध्दि के द्वीप जगमगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर घोर गरीबी और बदहाली का महासागर हिलोरे मार रहा है। बीते ढाई दशकों से यानी नवउदारीकृत आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद से आर्थिक गैरबराबरी यह फासला और बढा है। एक छोटा तबका आला दर्जे के ऐशो-आराम वाली जीवनशैली के मजे ले रहा है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में हमारे देश के धनकुबेर शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की आबादी के एक बडे हिस्से को भरपेट भोजन तक मयस्सर नहीं है। हमारे लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं। इस स्थिति पर कोई चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था- 'एक ओर देश में हर साल उचित भंडारण के अभाव में लाखों टन अनाज सड जाता है जबकि दूसरी ओर करोडों भारतीयों को भूखे पेट सोना पडता है।’ देश की सर्वोच्च अदालत की इस कठोर टिप्पणी के बाद भी आज तक हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। भंडारण की बदइंतजामी के चलते अनाज के सडने और लोगों के भूख से मरने-बिलबिलाने का सिलसिला लगातार जारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक स्थिति तब है जब हम अपनी आजादी के सात दशक पूरा करने की दहलीज पर हैं।

नरेन्द्र मोदी संघ परिवार के हिंसक लोगों के खिलाफ अपना मुंह खोलने में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। जब अखलाक ही हत्या हुई थी, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक शब्द बोलने में 10 दिन का समय ले लिया था।

संसद द्वारा संविधान के 122वें संशोधन को पारित कर दिया गया है। राज्यसभा में इसे पास होने को लेकर असली समस्या हो रही थी। अब वह अवरोध समाप्त हो गया है और आने वाले समय में यह कानून बन जाएगा।

तिरुअनंतपुरमः वस्तु सेवा कर पर केन्द्र सरकार ने जो एकाएक पलटी मारी है, उससे केरल में विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। यही हाल पश्चिम बंगाल का भी है। दोनों राज्यों को इस बात का मलाल है कि केन्द्र के विभाजन योग्य राजस्व से राज्यों को जितना मिलना चाहिए था, उतना अब उन्हें नहीं मिलेगा।

नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल ही हैं और मुख्यमंत्री को उनके अनुसार ही अनुसरण करना होगा।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में एक नई किस्म की लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के बीच की लड़ाई है।

वस्तु सेवा कर, जिसे जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) भी कहा जा रहा है, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कायक्रम है। इसके अमल में आने के बाद परोक्ष कर प्रशासन में सबकुछ बदल जाएगा। देश में व्यापार का पूरा माहौल और ढंग ही बदल जाएगा। टेक्नालाॅजी के बेहतर प्रयोग के साथ जीएसटी का यह दौर भ्रष्टाचार को काफी हद तक नियंत्रित कर डालेगा और टैक्स न देने वाले व्यापारियों को भी कराधान के दायरे में ले आएगा।

तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो यह संकट बहुत ही ज्यादा गहरा गया है। केरल कांग्रेस (मणि) ने सैद्धांतिक रूप से फैसला किया है कि अब वह विधानसभा में विपक्ष के रूप में कांग्रेस से अलग ब्लाॅक बनाकर बैठेगी। इसका मतलब है कि अब वे यूडीएफ ब्लाॅक के रूप में विधानसभा में अपनी पहचान नहीं कराना चाहती है।

आखिरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके वरिष्ठ सहयोगियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि न तो विकास और न ही रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले इन दोनों पर बढ़चढ़कर बातें की जा रही थी। सबका विकास करना भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी नारा था और उसके लिए सबका साथ मांगा जा रहा था। अच्छे दिन की लाने की बात की जा रही थी और उसके लिए बेरोजगारों को रोजगार देने के वायदे किए गए थे। लेकिन अभी जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि मोदी ने जितनी उम्मीदें पैदा कर दी थीं, उन्हें वे पूरा नहीं कर सकते।

मणिपुर की इरोम चानु शर्मिला ने इतिहास बना दिया है। वे एक सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (आफ्स्पा) को मणिपुर से हटाए जाने के लिए अभियान चला रही हैं। वे इसके खिलाफ पिछले 16 सालों से भूख हड़ताल कर रही थीं।