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भारत के सबसे पूर्व में स्थित मणिपुर पिछले 9 दिसंबर से उबल रहा है। उस दिन प्रदेश की इबोबो सिंह सरकार ने 7 नये जिलों के गठन की घोषणा की थी। उस घोषणा के बाद प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 16 हो गई है। लेकिन नगा लोगों को सरकार का वह फैसला पसंद नहीं आया। उसे वे नगाओं की एकता को तोड़ने वाला कदम मानते हैं और उसके कारण उसका विरोध कर रहे हैं।

नोटबंदी के फैसले के बाद राजनैतिक फंडिंग का मामला भी तूल पकड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के एक बैंक खाते में नोटबंदी के दौरान 104 करोड़ रुपये जमा होने का एक मामला सामने आया है। उस पर बहुत हंगामा हो रहा है और आगे भी हंगामा होता रहेगा, लेकिन एक बात तय है कि अंत में वह रुपया काला धन नहीं साबित हो सकेगा और बहुजन समाज पार्टी का दावा उसपर बना रहेगा। इसका कारण यह है कि राजनैतिक पार्टियों के चंदे से संबंधित कानून बहुत ही लचर हैं।

लखनऊः बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वे चार बार पहले भी प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। थोड़े थोड़े समय के लिए वे तीन बार भाजपा के समर्थन से इस पद पर रही हैं और एक बार पांच साल का पूरा कार्यकाल अपनी पार्टी की बहुमत सरकार का नेतृत्व करती हुई इस पद पर रही हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग का इस्तीफा निश्चय ही चौंकाने वाला है। इसकी उम्मीद शायद ही कोई कर रहा होगा। वे 2013 में इस पद पर नियुक्त हुए थे और उनका कार्यकाल अभी डेढ़ साल बाकी था। जाहिराना तौर पर केन्द्र सरकार के साथ उनके संबंध ठीकठाक थे, हालंाकि उनकी नियुक्ति पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में हुई थी। नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपना कार्यकाल संभालते ही उन अनेक राज्यपालों और उपराज्यपालों को पदों से हटा दिया था, जिनकी नियुक्ति मनमोहन सिंह सरकार ने की थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद नजीब जंग भी अपने पद से हटा दिए जाएं, क्योंकि वे भी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में ही नियुक्त हुए थे।

आने वाले साल 2017 देश की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। यह एक घटनाओं से भरा हुआ साल है। इसी साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के अंतिम आधे हिस्से की शुरुआत होगी। वे अपनी पार्टी के आधार को विस्तार प्रदान करने की कोशिश में पहले ही लग गए हैं और 2019 के चुनाव की तैयारी के क्रम में अपने गरीब समर्थक छवि का निर्माण करने में भी लग गए हैं।

म्यान्मार में हो रहे उत्पीड़न से जान बचाकर वहां के रोहिंग्या मुस्लिम भारत आ रहे हैं। अब तो उनके आने की रफ्तार और भी बढ़ गई है। 40 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों के भारत में होने की तो पुख्ता जानकारी है और यह भी जानकारी है कि उन्होंने 7 प्रदेशों में शरण ले रखी है। लेकिन जो लोग उन शरणार्थियों की खोज खबर रखते हैं, उनका मानना है कि शरणार्थियों की संख्या 40 हजार से बहुत ज्यादा है।

नोटबंदी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विश्वसनीयता दाव पर लगा दी है। आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा फैसला अर्थव्यवस्था को प्रभावित तो कर ही रहा है, देश की राजनीति इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में जीत पर खुश होने का एक मौका जरूर मिला है, लेकिन सरकार की असली परीक्षा स्थानीय निकायों के चुनाव में नहीं होती। उसकी असली परीक्षा उपचुनावों में भी नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होती है, उपचुनावों में जीत भी उसी पार्टी के उम्मीदवारों की हो जाती है, क्योंकि मतदाता सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक से क्षेत्र के लिए ज्यादा कुछ कर गुजरने की उम्मीद रखते हैं। यही स्थानीय निकायों के चुनावों में भी होता है।

कोलकाताः भारत सरकार के नोटबंदी के फैसले से देश के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कुछ पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत और नेपाल के बीच का व्यापार तो लगभग कुछ समय के लिए समाप्त ही हो गया है। भूटान भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

तिरुअनंतपुरमः क्या पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी का राजनैतिक अंत हो रहा है? यह सवाल सिर्फ चांडी के विरोधी ही नहीं, बल्कि उनके समर्थक भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं।

नई दिल्लीः अगले साल के अप्रैल महीने में दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं। इस समय दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांट कर रखा गया है और तीनों पर ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है।