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सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के जेल से बाहर निकलते ही बिहार की नीतीश सरकार की उलझनें बढ़ गई हैं। शहाबुद्दीन पर अनेक मुकदमे चल रहे हैं। दो मुकदमों मंे तो निचली अदालतो से उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है और उन्होंने सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर रखी है। वे पिछले 11 सालों से जेल में थे और एक एक कर उन्हें जमानत मिलती जा रही थी। एक को छोड़कर अन्य सभी मुकदमों में वे पहले ही जमानत पा चुके थे, लेकिन जमानत के उन फैसलों पर कभी भी किसी ने हंगामा नहीं किया, क्योंकि जमानत मिलने के बाद भी उन्हें जेल में ही रहना था।

पूर्वाेत्तर राज्यो को आमतौर पर सात बहनें कहा जाता है। ऐसा कहकर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि इन सातों राज्यों में आपस मे सामंजस्य है। ये सात राज्य हैं- असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नगालैं, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। लेकिन सामंजस्य की बात कहना पूरी तरह से गलत है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य से सांस्कृतिक रूप से अलग है। सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि उनकी भाषा और आबादी की संरचना भी अलग अलग है। सामाजिक व्यवस्था भी अलग है और राजनैतिक परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न हैं। सभी राज्यों के आर्थिक विकास का स्तर भी अलग अलग है। सच कहा जाय, तो एक राज्य के अंदर भी बहुत सारी विषमताएं हैं।

लखनऊः राहुल गांधी द्वारा लोगों से बातचीत करने की शैली में भाषण देना और प्रशांत किशोर की रणनीति का करने लगी है और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की जीत के जश्न के बीच ही भारतीय जनता पार्टी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मे शर्मनाक हार की खबर सुनने को मिली। भाजपा अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय की जीत को राष्ट्रवाद की जीत बता रहे थे, तो क्या वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी पार्टी की छात्र शाखा की हार को राष्ट्रवाद की हार बताएंगे?

तिरुअनंतपुरमः एलडीएफ सरकार ने भ्रष्टचार विरोधी अभियान तेज कर दिया है और उसके तेज होते ही विपक्षी यूडीएफ में चिंता बढ़ती जा रही है।

कावेरी जल बंटवारे का विवाद एक बार फिर तेज हुआ है। जब जब कम वर्षा होती है और पानी की कमी महसूस की जाती है, तो इस तरह का विवाद तेज हो जाता है। यह विवाद तो वैसे चार राज्यों से संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु एक दूसरे से भिड़े दिखाई देते हैं। विवाद से संबंध रखने वाले दो अन्य राज्य केरल और पुदुच्चेरी है।

हांगझाउ में समूह-20 के देशों का शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया, लेकिन इसके नतीजे निराशाजनक हैं। इस समूह की स्थापना दुनिया के दो वित्तीय संकट के बाद हुई थी। जाहिर है, वित्तीय और आर्थिक संकटों से उबरने के लिए इसका गठन किया गया। पहला संकट 1997 का करेंसी संकट था और दूसरा संकट लेहमान को 2008 में लगा झटका था, जिसके कारण पूरी दुनिया में ही आर्थिक संकट शुरू हो गया था। उसके बाद ही समूह-20 अस्तित्व में आया।

लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सिंगूर पर फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार समय से पहले ही उत्सव के मूड में आ गई है।

जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए बलोचिस्तान का जिक्र किया था, तो संदेहवादी कहने लगे कि इससे भारत ने अपनी कश्मीर नीति को कमजोर कर लिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान का वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सामना करने में भारत अपने आपको असहज महसूस करेगा। इसमें कोई दो मत नहीं कि कश्मीर के मसले पर भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का सामना करने में हमेशा से अपने आपकों असहज महसूस करता रहा है। इसके कारण ही शिमला समझौते में तब की प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने कश्मीर को यह मानने के लिए बाध्य कर दिया था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक द्विपक्षीय मसला है। इसका मतलब था कि पाकिस्तान या भारत इस मसले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाएगा।

नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का लगभग आधा समय पूरा करने वाले हैं। अनेक अखबार और समाचार चैनल उनके, उनकी सरकार और उनकी पार्टी के बारे में लोगों का मूड जानने के लिए सर्वे करवा रहे हैं। अनेक सर्वेक्षणों के नतीजे सामने भी आ गए हैं। सभी सर्वेक्षणों के नतीजे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब उतने लोकप्रिय नहीं रहे, जितने वे 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले थे। लेकिन नतीजे यह भी कहते हैं कि लोकप्रियता के मामले में वे अभी भी अपने सभी राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों से आगे हैं।