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जैसी कि संभावना थी बड़े नोटो के विमुद्रीकरण के मसले पर संसद में घमसान मचा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी पार्टी ने सोचा था कि एक हजार और 5 सौ के नोटों को बंद करने के निर्णय का अपनी लोकप्रियता बढ़ाने मे उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकवादियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जब 8 नवंबर की शाम को प्रधानमंत्री ने अपने उस निर्णय की घोषणा की थी तो देश का माहौल उनके पक्ष में था। उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों तक लोगों को परेशानी होगी, लेकिन इसके कारण अंत में सबका भला होगा, क्योंकि काले धन के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां देश में है।

समय आ गया है कि केन्द्र सरकार को टाटा समूह के मामलों मे हस्तक्षेप करना चाहिए। टाटा कंपनियों का मालिक होने का दावा करने वाली कंपनी टाटा संस उन कंपनिययों के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन्हें अस्थिर कर रही है। ये कंपनियां राष्ट्रीय महत्व की हैं और उनमें टाटा संस की हिस्सेदारी 50 फीसदी से भी कम है। उन कंपनियों के शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना केन्द्र सरकार का कर्तव्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद केन्द्र सरकार के पास भी उन कंपनियों के शेयरो का एक बड़ा हिस्सा है। यानी केन्द्र को अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए भी उनके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए।

16 दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शरदकालीन सत्र मोदी सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी होगी। संसद से बाहर उसकी परीक्षा पहले से ही रही हे, जहां सरकार नोटबंदी से पैदा हुई समस्याओ को हल करने के लिए जूझ रही है और लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। नोटबंदी ने पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा को पीछे छोड़ दिया है और कश्मीर समस्या व पाकिस्तानी सीमा पर हो रही गोलीबारी, जिसके कारण भारत के सैनिक हताहत हो रहे हैं, की चर्चाओं को भी काफी पीछे छोड़ दिया है।

तिरुअनंतपुरमः केरल में एक बार फिर विकास के प्रयासों की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश का सर्वांगीन विकास करना है।

डोलाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हुई जीत से दुनिया भर और खुद अमेरिका के अनेक लोग हैरान हैं। वे लोग ट्रंप की जीत की उम्मीद नहीं कर रहे थे और उनकी जीत की आशंका से डर भी रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति उस उम्मीदवार की कुछ बातें लीक से हटकर थीं। ट्रंप अमेरिका में दूसरे देशों के मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे। इराक में शहीद हुए एक अमेरिकी मुस्लिम जवान के परिवार के साथ बहुत ही क्रूरता से पेश आए थे। महिलाओं के प्रति भी वे कुछ असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को वे एक नाटक बता रहे थे। अमेरिकी युवकों की बेरोजगारी के लिए वे आउटसोर्सिंग को जिम्मेदार बता रहे थे और राष्ट्रपति बनने पर उसपर रोक लगाने की घोषणा कर रहे थे। वे मुक्त व्यापार को अमेरिकी हितों के खिलाफ बोल रहे थे। जापान को अमेरिका द्वारा दी जा रही सुरक्षा का भी वे मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि यदि जापान पर कोई हमला होगा, तो अमेरिकी सेना उसे बचाने जाएगी और जब अमेरिका पर हमला होगा, तो जापान के लोग अपने घरों में बैठकर सोनी टीवी देखेंगे। चीन के बारे में भी वे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, जिससे लगता था कि उनके राष्ट्रपति बनने से उस देश के साथ भी संबंध खराब होंगे। पाकिस्तान को वे दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता रहे थे। भारत के अनेक लोगों को डर लग रहा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आउटसोर्सिंग पर नियंत्रण लगेगा और भारत में उसका खराब असर पड़ेगा। अमेरिका में आ रहे विदेशी लोगों के प्रति भी उनके विचार अच्छे नहीं थे।

अपने 25 साल के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने अनेक उत्थान और पतन देखे हैं। लेकिन अपने 25 साल के जीवन के बाद वह अपने अस्तित्व के संकट से जूझती दिखाई दे रही है।

जो लोग अमेरिकी चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की जीत की आस लगाए बैठे थे, उन्हें नतीजों से झटका लगा है। ऐसे लोग भारत में भी हैं। उन्हें लगता था कि भारत के लिए हिलेरी ही अच्छी रहेंगी। इसका कारण यह है कि भारत में लोग उन्हें पहले से ही जानते हैं। वे 8 साल तक अमेरिका में सीनेटर रही हैं और चार साल तक वहां की विदेश मंत्री भी रही हैं। उन्हें भारत की दोस्त समझा जाता था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहा करते थे कि जो लोग 30 सितंबर तक अपने काले धन की घोषणा नहीं करेंगे, बाद में उन्हें रोना पड़ेगा। पिछले 8 नवंबर को 8 बजे शाम उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश जारी करते हुए अपनी उस चेतावनी को सही साबित कर दिया। करीब 65 हजार करोड़ रुपये के काले धन की घोषणा सरकार की माफी स्कीम के तहत की गई थी और उससे सरकारी खजाने को करीब 30 हजार करोड रुपये का लाभ हुआ था। अब पहले से चल रहे 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य कर देने की सरकार की घोषणा के साथ साथ इन दोनों करेंसियों में काले धन रखने वालों के पास रोन के अलावा और कुछ रह नहीं गया है।

जानलेवा वायु प्रदूषण के चलते देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर चर्चा में है। आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण के मामले में सबसे कुख्यात चीन की राजधानी को भी पीछे छोड दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के नेता, मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के सब्जबाग लोगों को दिखाए थे उस दिल्ली की हकीकत यह है कि वह आज एक दम तोडता शहर है। दिल्ली में जल प्रदूषण की स्थिति तो पहले से ही भयावह है। यमुना नदी प्रदूषण का खतरनाक स्तर पार कर चुकी है और इस तथ्य की भी पुष्टि हो चुकी है कि लोगों को पीने के लिए जिस पानी की आपूर्ति दिल्ली जल बोर्ड द्बारा की जाती है वह बेहद प्रदूषित होता है और राजधानी के लगभग 60 फीसदी बाशिंदे प्रदूषित पानी पीते हैं। राजधानी की सडकों पर गंदगी का आलम भी जगजाहिर है और वायु प्रदूषण बढते जाने का अनुभव तो यहां के लोगों को रोज ही होता है।

एक प्रचलित कहावत है, ’’ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती’’। दिल्ली के सामने प्रकट प्रदूषण की समस्या हो हल करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो निर्णय लिए हैं, उन पर यह कहावत पूरी तरह से लागू होती है। अभी दिल्ली में शरद ऋतु ने सिर्फ दस्तक दी है। असली ठंढा आना बाकी है और दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा तांडव उस समय होता है, जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्यियस से नीचे और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, लेकिन अब जब दिल्ली के लोगों ने पूरी तरह से पंखे चलाना भी बंद नहीं किया है कि प्रदषण का स्तर जनवरी वाले स्तर को छू लिया है। अब आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि जब अधिकतक तापमान भी 10 डिग्री से नीचे रहेगा और न्यूनतम जब 4 से भी नीचे हो जाएगा व इसके साथ साथ सूर्यदेव के आकाश में सप्ताह तक दर्शन भी नहीं हो पाएगा, तो दिल्ली और दिल्ली में रहने वालों की स्थिति क्या होगी।