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तिरुअनंतपुरमः वह आए। उन्होंने देखा। लेकिन वे जीतने में विफल रहे। यह अटपटा लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के ताजा केरल मिशन के लिए यही सच है। उनकी इस यात्रा पर जबर्दस्त हाइप पैदा किया गया था। यह मिशन 2019 को ध्यान में रखकर किया गया था। उद्देश्य 2019 में होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने के लिए जमीन तैयार करना था।

राज्यसभा के पिछले दिनों संपन्न हुए चुनाव को लेकर खास उत्सुकता इस वजह से थी कि इसके नतीजे संसद के इस उच्च सदन के मौजूदा समीकरण को किस हद तक प्रभावित कर पाएंगे और आखिरकार सदन की नई तस्वीर कैसी होगी। मगर चुनाव संपन्न होते-होते राजनीति में गिरावट का दृश्य ही प्रमुखता से उभर कर सामने आया। हैरानी की बात यह भी है कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल, चाहे उनके घोषित उद्देश्य और दावे कुछ भी हों, किसी ने भी अनैतिक हथकंडे अपनाने से परहेज नहीं किया। चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों के विधायकों से अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कराने, अपने विधायकों को खरीद-फरोख्त से बचाने और 'किसी भी तरह’ अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न पार्टियों की ओर से धनबल व सत्ताबल के इस्तेमाल और प्रभाव के जो वाकये देखने को मिले, उन्हें हमारे लोकतंत्र के लिए कतई शुभ नहीं माना जा सकता।

यूपीए सरकार के दौरान जब 2013 में मल्टी ब्रांड रिटेल को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया था, तो उसका देश भर में विरोध किया गया था। विरोध करने वालों मंे तब भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। उस विरोध के कारण यूपीए सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े थे। पर आज केन्द्र मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने एक बार फिर भारत के रिटेल बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया है।

कांग्रेस का सिरदर्द समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कर्नाटक उसके सिरदर्द का एक बड़ा कारण बन गया है। वहां भी कांग्रेसी विद्रोह पर उतारु हो गए हैं, हालांकि यह विद्रोह केन्द्रीय नेतृत्व के खिलाफ नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ है। लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ छिड़ा यह विद्रोह कब पार्टी और केन्द्रीय नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह में परिणत हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता।

जब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने घोषणा की कि अब वे अपने वर्तमान पद का कार्यविस्तार नहीं चाहते, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि अब उन पर यह आरोप नहीं लगेगा कि उन्होंने उनकी सेवा का विस्तार नहीं किया।

तिरुअनंतपुरमः केन्द्र सरकार के दो निर्णयों ने प्रदेश की सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर ला खड़ा कर दिया है। उसका एक निर्णय स्टेट बैक आॅफ त्रावणकोर का स्टेट बैंक आॅफ इंडिया में विलय है और दूसरा निर्णय फर्टिलाइजर और केमिकल्स त्रावणकोर का निजीकरण है।

बिहार के टाॅपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त लालकेश्वर सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी पत्नी उषा सिन्हा भी गिरफ्तार हो गईं। उसके पहले घोटाले का लाभ पाने वाले बच्चा यादव भी गिरफ्तार हो गए। यानी जिन तीन लोगों की पुलिस को सबसे ज्यादा तलाश थी, वे तीनों कानून के शिकंजे में आ गए हैं। इसके लिए नीतीश कुमार की बिहार पुलिस को निश्चय ही बधाई देनी होगी। पिछले दो एक महीने से बिहार की पुलिस अपराध के बाद जिस तरह से सक्रिय होकर अपराधियों को गिरफ्तार करती है अथवा उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देती है, वह बिहार के लिए निश्चय ही एक नई घटना है। इससे पता चलता है कि पुलिस पर अपराधियों को बचाने के लिए सरकार की ओर से कोई राजनैतिक दबाव नहीं पड़ता। यह अच्छी बात है। देश के अन्य राज्यों की पुलिस को भी बिहार से इस मामले में सीख लेनी चाहिए।

विभिन्न समाचार पत्रों में सरकार ने आधे पेज का विज्ञापन देकर किसानों से अपील की है कि वे दलहन और तिलहन की खेती करें और ज्यादा से ज्यादा मूल्य पाएं। भारत सरकार के उस विज्ञापन में अरहर यानी तूअर का खरीद मूल्य सबसे ज्यादा 5500 रुपये बोनस सहित दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद मूंग का खरीद मूल्य 5200 रुपये वैसे ही अन्य दालों की कीमतें तय की गई हैं।

अब इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव विकास या सुशासन के नाम पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व से जुडे उग्र नारों और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के हथकंडों के बूते लडेगी। इस बात का स्पष्ट संकेत उसने हाल ही में इलाहबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए देकर करीब आठ महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए अपनी तैयारी का आगाज भी कर दिया है। हालांकि अगले साल पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं जो भाजपा के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं हैं लेकिन राष्ट्रीय राजनीति और खासकर 2019 के आमचुनाव में दिल्ली की सत्ता बरकरार रखने के लिहाज से उत्तर प्रदेश उसके लिए एक तरह से 'प्रश्न प्रदेश’ बना हुआ है। आम समझ भी यही कहती है कि दिल्ली के सत्ता-सिंहासन का रास्ता लखनऊ से ही होकर गुजरता है।

पटनाः घोटालों की भूमि बिहार में एक और घोटाले की चर्चा हो रही है और यह घोटाला रैंकिंग घोटाला के नाम से जाना जा रहा है। राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और व्यापारियों का एक काॅकस इस घोटाले को अंजाम दे रहा है। यह कोई ताजातरीन घोटाला नहीं है, बल्कि बिहार में बरसों से चल रहा है। शिक्षा माफिया बिहार में बहुत समय से हरकत में हैं। वे चुपचाप गुपचुप तरीके से अपना काम करते हैं। लेकिन इस बार मीडिया की सक्रियता के कारण इस रैंकिंग घोटाले का पर्दाफाश हो गया।