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कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि राहुल गांधी सभी व्यावहारिक रूपों में कांग्रेस का अध्यक्ष पहले से ही है, बस उन्हें अब औपवचारिक रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो कहना पड़ेगा कि राजनीति की यह पहली घटना होगी, जिसमें विफलता के कारण कोई व्यक्ति अपने संगठन में शीर्ष स्थान पर पहुंच रहा है।

मथुरा के जवाहरबाग में जो कुछ हुआ, उसने देश के सभ्य समाज की सामूहिक मानसिकता को एक बार फिर झिंझोर कर रख दिया हैं। वहां एक सेक्ट के लोग गैरकानूनी तरीके से एक भूभाग पर काबिज थे, यह मथुरा के बाहर के लोगों ने उस घटना के पहले नहीं सुना होगा। उसके बारे में देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों को जानकारी तभी मिली, जब वहां कम से कम 24 जानें जा चुकी थीं और उन 24 जानों में दो तो पुलिस अधिकारियों की ही थी।

राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। पिछले दो साल से इस तरह की मांग कई बार उठती है और फिर वह मांग दब जाती है या दबा दी जाती है। इस बार यह मांग कुछ ज्यादा ही तेजी से उठी है। वैसे 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के पास उत्सव मनाने के लिए बहुत ही कम मौके हैं। उसके बाद हुए विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की कुछ छोटे अपवादों को छोड़कर हार ही हुई है। लगातार हारते हारते उसे बिहार की छोटी सी जीत पर जश्न बनाने का एक छोटा मौका मिला। फिर सभी कांग्रेसियों को पिछले मई में संपन्न हुए विधानसभा के चुनावों से बहुत उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था कि असम में किसी तरह कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और उसे राहुल गांधी की जीत के रूप में प्रचारित किया जाएगा और तब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर उनकी धूमधाम से ताजपोशी होगी।

आॅल इंडिया अन्नाडीएमके की नेता जयललिता ने एक बार फिर चुनाव जीतकर भले एक इतिहास बना लिया हो, लेकिन इस चुनाव में एक और बड़ी बात हुई है। और वह है डीएमके नेता करुणानिधि के बेटे स्टालिन का अपने बूते नेता के रूप में उभर कर सामने आ जाना।

नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों के शपथग्रहण के बाद आम चुनाव के बाद उपजी उत्तेजना अब समाप्त हो गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में जयललिता ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर फिर से मुख्यमंत्री बन गई हें। अन्य तीन पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के लिए अपना मुख्यमंत्री कार्यकाल परीक्षा की घड़ी होगी। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को लाल झंडे को ऊंचा बनाए रखना है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी के सामने तो अपनी पार्टी के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने की चुनौती है, क्योंकि उनकी पार्टी कांग्रेस आज आइसीयू में है।

तिरुअनंतपुरमः अभी सत्ता में आए मुश्किल से एक सप्ताह हुए हैं और एलडीएफ के घटक दलों मंे मतभेद शुरू हो गए हैं। इस मतभेद ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है।

भोपालः हाल के दिनों में ऐसी दो घटनाएं हुई हैं, जिनसे मध्यप्रदेश सरकार की स्थिति खराब हो रही है। एक घटना तो जिला अधिकारी अजय गंगवार से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने एक फेसबुक संदेश में जवाहरलाल नेहरू की भारत के राष्ट्र निर्माण में सराहना की थी और दूसरी घटना एक वकील और उसके भाई की हत्या की है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण प्रदेश का दर्जा देने के मामले को गर्म करना शुरू कर दिया है। सत्ता में आने के साथ ही वह प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, इसलिए अब एक विधेयक लाकर उस मांग को और मजबूती से उठाने का उनका निर्णय अप्रत्याशित नहीं है।

तिरुअनंतपुरमः भारतीय जनता पार्टी केरल में चुनाव हार गई है। उसके एक उम्मीदवार ओ राजगोपाल चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश कर गए हैं और कहने को भाजपा उसे केरल की अपनी बड़ी जीत बता रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि वह अपने आपको पराजित महसूस कर रही है और पराजय की हताशा में हिंसक गतिविधियों मे शामिल हो गई है। कहीं कहीं उसे प्रतिक्रिया में हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और उसके कुछ लोग भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं।

आज की तारीख में भारतीय रेलवे के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके ऊपर बढ़ते कर्ज का भार है जिसकी कराह से रेलवे की सारी कमाई धरी की धरी रह जाती है क्योंकि इस कर्ज के ब्याज के रूप में ही भारी भरकम राशि इसे चुकाने पड़ रहे हैं। पत्रकार शशिकान्त सुशांत द्वारा दाखिल आरटीआई के जवाब में रेलवे ने जो अपने कर्ज का आंकड़ा दिया है उसके अनुसार दिसंबर 31, 2015 तक भारतीय रेलवे पर भारतीय रेल वित्त निगम का 82 हजार 961 करोड़, विभिन्न स्त्रातों जैसे वल्र्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से 37 हजार 309 करोड़ और 1 लाख 50 हजार करोड़ रूपये भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज लिया जा चुका है। इसके साथ-साथ मुंबई-अहमदाबाद के बीच 500 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन ट्रैक निर्माण के लिए जापान से 1,00000 करोड़ रूपये की राशि अलग है। इस तरह कुल मिलाकर रेलवे पर अलगे छह वर्षों में 3 लाख 70 हजार 270 करोड़ रूपये का कर्ज चढ़ गया है जिसके भार से रेलवे कब तक निकलेगी इसकी गणना अगले दस वर्षों में ही की जा सकेगी।