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तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस के सहयोगी संगठन मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी समाप्त हो। इसके लिए वे सोनिया गांधी से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन उनकी यह मांग पूरा करना सोनिया गांधी के लिए असंभव है। इसका कारण यह है कि वह गुटबाजी समाप्त ही नहीं हो सकती।

नई दिल्लीः एक जनवरी, 2015 को योजना आयोग बदलकर नीति आयोग हो गया। इसकी भूमिका भारत सरकार के थिंक टैंक की रह गई। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यदि यह अपनी सलाह को प्रभावी करने के लिए कोष का आबंटन नहीं कर सकता, तो फिर इसकी कोई ठोस भूमिका ही कहां रह जाती है?

रांचीः लोहरदग्गा में भाजपा समर्थित आल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की उम्मीदवार के बाद रघुबर दास पर उनकी पार्टी के कुछ प्रदेश नेताओं ने हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में हुई एक बैठक में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री रघुबर दास से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति प्रदेश के लोगों का जो समर्थनभाव है, उसका लाभ भाजपा समर्थित उम्मीदवार को क्यों नहीं मिला। हार इसलिए और भी मारक हो रही है, क्योंकि जीतने वाला उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष अमितशाह ने कुछ समय पहले ही कहा था कि झारखंड में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

पिछले साल ने दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जादू को उतरते देखा है। सवाल उठता है कि क्या नये साल में भी क्या यह उतार जारी रहेगा या नरेन्द्र मोदी अपने जादू को फिर स्थापित करने में सफल हो पाएंगे?

जलीकट्टु तमिलनाडु के गांवों का एक लोकप्रिय त्यौहार है। वह एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन इस बार इसका कारण राजनैतिक है। बाढ़ से त्रस्त तमिलनाडु में जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हुआ है, लेकिन वे लोग जलीकट्टु के लिए आपस में भिड़ गए हैं। जलीकट्टु स्पैनिश बुल फाइट का भारतीय संस्करण है। तमिलनाडु का चुनाव नजदीक है और स्वाभाविक है कि वहां की पार्टियां वोटों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और उसके कारण जलीकट्टु को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है।

अगला साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसके बीतने के साथ ही नरेन्द्र मोदी की सरकार अपना आधा कार्यकाल तय कर लेगी और आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर सरकार ने कितनी सफलता पाई है, वह भी लगभग स्पष्ट हो जाएगा। इसका कारण यह है कि कोई भी सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम चरण वैसी आर्थिक नीतियां नहीं लाती और वैसे आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की ओर नहीं बढ़ती, जिनसे लोगों को दिक्कतें हों। इसलिए साल 2016 नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए सभी अलोकप्रिय आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अंजाम देने का सबसे बेहतर साल है।

तिरुअनंतपुरमः लगता है कि सीपीएम अपने खिलाफ ही गोल करने की मानसिकता के दौर से गुजर रही है। अगले कुछ ही महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और पिछले दिनों हुए स्थानीय निकायों के चुनावों मे भारी जीत हासिल करने के बाद पार्टी के लिए अच्छा माहौल बना हुआ है। इसी माहौल मे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी में बहस छिड़ गई है। यह बहस असामयिक है और इसके कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इसकी उम्मीद की जा रही थी कि बिहार की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मंदिर मुद्दे को उठाना शुरू करेगी और वही देखने को मिल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा उस एक विश्वसनीय मुद्दा लगता है।

अरुण जेटली को एक बहुत ही व्यावहारिक नेता माना जाता है। वे एक बहुत ही तीक्ष्ण वकील रहे हैं। लेकिन उनके जैसा व्यक्ति भी एक के बाद एक गलतियां कर सकता है। यह कोई भी सवाल कर सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर छापेमारी की जरूरत क्या थी? कहने को तो वह छापेमारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार के दफ्तर पर थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर से राजेन्द्र कुमार के दफ्तर का अंतर कर पाना आसान नहीं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बिना समय गंवाए पहले प्रधानमंत्री पर निजी हमला कर डाला और उसके बाद मौके का लाभ उठाते हुए उन्होंने उस छापे को डीडीसीए में अरुण जेटली के कार्यकाल में हुए घोटाले से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के एक दफ्तर में डीडीसीए घोटाले से संबंधित एक फाइल थी, जिसमें जेटली फंसते दिखाई दे रहे थे और उसी फाइल को हासिल करने के लिए उनके दफ्तर में सीबीआई का छापा पड़वाया गया।

अगला साल नरेन्द्र मोदी के लिए कैसा रहेगा? यह साल मोदी सरकार के लिए निर्णायक साल होगा। उसे एक साथ कई मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह साल इस बात का निर्णय करेगा कि मोदी का जादू वास्तव में काम कर रहा है या पूरी तरह से उतर गया है। भाजपा के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य पार्टियों के लिए भी नये साल में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है।