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भोपालः आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झुकना ही पड़ा। स्मार्ट सिटी को लेकर जबर्दस्त विरोध हो रहा था। लोग पागलपन की हद तक जाकर इसका विरोध कर रहे थे। अंत में वह विरोध काम आया। स्मार्ट सिटी की जगह को अब बदल दिया गया है।

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्रर अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले अधिकारियों को चेताते हुए कह रहे थे कि वे अभी 10 से 15 साल और दिल्ली की सरकार पर काबिज रहेंगे।

एक और बड़ा प्रतीक पतन के रास्ते पर है। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के नेता के रूप में पिछले साल जीत हासिल की थी, तो उनका सितारा उस समय बुलंदी पर था।

भारतीय राजनीति में आचरण की शुचिता और वैचारिक प्रतिबध्दता का लोप हुए बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, लिहाजा व्यक्तिगत या सामूहिक दल-बदल की खबरें अब किसी को भी चैकाती या हैरान नहीं करती हैं। हां, इस बात पर कोफ्त जरुर होती है कि सात दशक पूरे करने जा रहे हमारे लोकतंत्र के अनुभव ने देश की राजनीति को पतन के किस दलदल में लाकर खडा कर दिया है। छोटे राज्यों की विधानसभाओं में तो, जहां दो राजनीतिक दलों के बीच बहुमत के लिए बहुत कम सदस्यों का अंतर होता है, अक्सर ही विधायकों को पाला बदल कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा करते देखा जाता है। हाल के दिनों में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश विधायकों के दल-बदल के चलते राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हो चुके हैं। झारखंड, छत्तीसगढ, गोवा में भी ऐसे हालात पैदा होते रहे हैं और सीमावर्ती पूर्वोत्तर के तमाम छोटे-छोटे सूबे तो अक्सर ऐसी स्थिति से दो-चार होते ही रहते हैं।

तिरुअनंतपुरमः बदलाव की खुशबू केरल की आबोहवा में महसूस की जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश सीपीआई के कैंप में भारी उत्साह है। सीपीआई प्रदेश की 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनमें से 8 सीटों पर वह बहुत ही अच्छी स्थिति में है और उन सीटों की जीत मे उसे कोई शक है। तीन सीटों पर भी उसे जीत सामने दिखाई दे रही है। अन्य 6 सीटों पर वह कांटे की टक्कर में दिखाई पड़ रही है।

मध्यप्रदेश के उज्जैन में हो रहे सिंहस्थ कुंभ के बहाने प्रदेश को बच्चों एवं महिलाओं के लिए एक बड़े उच्च तकनीक वाले अति आधुनिक अस्पताल की सौगात मिली है। यह अस्पताल नई तकनीक से लैस है, जो गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। सिंहस्थ में कई निर्माण कार्य किए गए हैं, उनमें से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्पताल भवन का नाम ‘‘चरक भवन’’ रखा गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत शायद एकमात्र ऐसे राजनेता हैं, जो दो महीने के दौरान कभी मुख्यमंत्री के पद पर रहे और कभी बाहर। संकट उस समय शुरू हुआ, जब कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी। उनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत की सरकार को गिराने का प्रयास करने लगी और उसकी केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। उस समय शुरू हुआ संकट अब समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण हुआ, जिसमें हरीश रावत को बहुमत का समर्थन हासिल हुआ।

बारहवीं के छात्र आदित्य सचदेव की गया में हत्या के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने जो कड़ा संदेश देना शुरू किया है, उसकी बहुत दिनों से जरूरत महसूस की जा रही थी। 2015 के नवंबर चुनाव में जीत हासिल कर एक बार फिर सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री के लिए स्थितियां बहुत सहज नहीं रह गई थी। एकाएक अपराध की घटनाएं तेज हो गई थीं। वैसे बिहार मे अपराध हमेशा एक समस्या रहा है, लेकिन 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने बहुत हद तक इस पर नियंत्रण कर लिया था। अपराध की घटनाएं तब भी घटती थीं, लेकिन अपराधियों के बीच प्रशासन का दहशत था और उसके कारण शौकिया अपराध करने वाले लोग आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने से डरने लगे थे।

शक्ति परीक्षण में हरीश रावत और कांग्रेस को पराजित करने के लिए भाजपा ने वह सब कुछ किया, जो वह कर सकती थी और वैसा करने में एक के बाद एक गलती करती चली गई। इसके कारण उसे चैतरफा हमलों का सामना करना पड़ा और सबसे ज्यादा फजीहत तो उसकी अदालत में हो रही थी, जहां उससे एक के बाद एक असुविधाजनक सवाल पूछे जा रहे थे और उन सवालों का कोई जवाब उसके पास नहीं था।

तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव 16 मई हो होने वाले हैं और इस बीच चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। दोनों प्रमुख दावेदार एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं।