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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी सरकार को प्रमाण पत्र जारी करते हुए कहा कि यह सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यह प्रमाण पत्र संघ ने मोदी सरकार को अपने दिल्ली के सम्मेलन के बाद दिया।

तिरूअनंतपुरमः राजनीति में एक सप्ताह का समय बहुत लंबा होता है। यदि श्री नारायण धर्म परिपालना योगम पीठ के महासचिव वेल्लापल्ली नतेशन से यह सवाल पूछ जाय, तो वह भी इस बात से अपने आपको सहमत पाएंगे।

दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम ही क्यों बदला जाए, तुगलक रोड का नाम क्यों नहीं? औरंगजेब की तरह मुहम्मद बिन तुगलक भी अत्याचारी था। तुगलकी फरमान कितने डरावने होते थे, यह सबको पता है। अकबर भी मुसलमान था। उसके नाम से कोई रोड क्यों होना चाहिए? मुस्लिम शासको के नाम पर बने रोडो का नाम बदलने से इतिहास नहीं बदल जाता। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का इतिहास बदलने के लिए औरंगजेब रोड का चुनाव किया है और उसका नाम बदल डाला है। औरंगजेब रोड का नाम अब बदल भी दिया गया है और बोर्ड पर वह नाम हटाकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। लेकिन इस बदलाव का क्या मतलब है? इस बदलाव से दिल्ली और हिन्दुस्तान का इतिहास नहीं बदल जाता। यही कहा जा सकता है कि यह निर्णय संकीर्णतावादी था।

लखनऊः मायावती मिशन 2017 के लिए शुरू से ही गंभीर रही है, पर उसके नजदीक आने के साथ ही बसपा सुप्रीमो की गंभीरता बढ़ती जा रही है। अब उस चुनाव मे जीतकर अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी का कैडर बनाने की योजना पर काम कर रही है।

नई दिल्लीः पटना में लालू. नीतीश और कांग्रेस गठबंधन द्वारा आयोजित स्वाभिमान रैली का उद्देश्य अन्य रैलियों की तरह गठबंधन की चुनावी संभावना को बेहतर बनाना था। संभावना बेहतर हुई है या नहीं, इसका पता तो बाद में लगेगा, लेकिन उस रैली के अगले दि नही आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल बिहार में नीतीश के लिए प्रचार नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के किसी अन्या नेता द्वारा भी नीतीश के समर्थन में प्रचार करने की संभावना को समाप्त कर दिया गया।

मोदी सरकार के पहले 15 महीने की दो प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं? व्यंग्य करने वाले कहेंगे कि सरकार की दो प्रमुख उपलब्धियों में एक योजना आयोग को समाप्त करना और दूसरा औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड कर देना रहा।

नीतीश के नेतृत्व वाले राजनैतिक गठबंधन ने पटना में एक रैली आयोजित कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया और चुनाव प्रचार किस दिशा में जाएगा, इसे भी तय कर दिया। बहुत सालों के बाद किसी सभा में लालू यादव ने अपनी पिछड़ों और खासकर अपनी जाति का नाम इस तरह से लिया, जिससे अगड़ी जातियों के लोग उनसे दूर भाग जाएं। 1990 के मंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुए चुनावों में ही जाति को सार्वजनिक सभाओं में इतना तूल दिया था। बाद में चारा घोटाला में फंसने के बाद जब लालू यादव का पतन शुरू हो गया, तो उन्होंने अगड़ी जातियों पर भी डोरा डालना शुरू कर दिया था और उनकी कोशिश अगड़ी जातियों के साथ गठबंधन करने की थी। वे पिछड़े वर्ग की राजनीति से निकलकर यादव, मुस्लिम और राजपूत का गठबंधन भी करना चाहते थे। अपनी जाति के बाहर के पिछड़ों के प्रति लालू का रवैया सही नहीं था और वे उन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंनें यादवों के साथ मुसलमानों के साथ समीकरण बनाकर उसमें राजपूतों को भी शामिल करने की कोशिश की। उसमें वे सफल नहीं हुए, तो फिर उन्होंने भूमिहारों के साथ यादवों के रोटी-बेटी संबंध की बात करनी शुरू कर दी। लेकिन वे भी उनके साथ नहीं जुडे।

गुजरात का पटेल आंदोलन जिस तेजी से शुरू हुआ, उसी तेजी से समाप्ति की ओर भी बढ़ रहा है। यह सभ्य समाज के लिए राहत की बात है। इसके लिए गुजरात पुलिस निश्चय ही बधाई की पात्र है। 1985 में जब माधव सिंह सोलंकी की सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया था, तब भी पटेलों ने उसके खिलाफ उग्र आन्दोलन किये और वह आन्दोलन बहुत लंबा खिंच गया था। सच तो यह है कि आरक्षण के खिलाफ पटेल बार बार आन्दोलन करते थे और आरक्षण के खिलाफ हुआ वह आन्दोलन हिन्दू मुस्लिम दंगे में तब्दील हो जाया करता था और सप्ताहों क्या, कभी कभी तो महीनों खिंच जाता था।

तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस के नेतृत्व वाला सत्ताधारी यूडीएफ बार फिर अपने एक घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दबाव में आ गया है। इसके कारण वह न्यायपालिका के प्रति अपने आदरभाव को भी भूल रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकाय की भी बेइज्जती कर रहा है।

लखनऊः कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से अखिलेश सरकार के कुशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और सभाएं कर रही है। उन प्रदर्शनों और सभाओं में लोगों की अच्छी भीड़ जुट रही है। उसके कारण प्रदेश में कांग्रेसियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।