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लखनऊः आगामी 14 अप्रैल को भीम राव अंबेडकर की जयंती है। इस साल अंबेडकर की जयंती के उत्सव प्रदेश की सभी पार्टियां बड़े धूमधाम से मना रही हैं और ऐसा करने के पीछे उन सबकी नजर का दलित वोटों पर टिका होना है।

पांच विधानसभाओं के लिए हो रहे चुनाव में देश की दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, वामदल और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। इनमें इन सबका टेस्ट हो रहा है। ये पांच राज्य हैं- असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। इनमें से किसी भी राज्य में भाजपा कभी भी सत्ता में नहीं रही। चुनाव से पहले होने वाले सर्वेक्षणों के अनुसार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिल रही है और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी आगे चल रही है। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को साफ बढ़त दिखाई दे रही है, तो असम में अधिकांश सर्वे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बढ़त प्राप्त करता दिखा रहे हैं।

उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अपनी सरकारें गंवाने के बाद कांग्रेस के केन्द्रीय नेताओं की नींद अब जाकर खुली है। अब वे अपनी मणिपुर की सरकार बचाने के लिए सचेष्ट हो गए हैं।

तिरूअनंतपुरमः एक कहावत है कि जो जैसा बोता है, वह वैसा पाता है। केरल के मामले में कांग्रेस के केन्द्रीय आलाकमान पर यह कहावत बहुत सटीक बैठती है।

हाल में किए गए एक चुनाव पूर्व सवेक्षण से पता चला कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन उस सर्वे से जीतने वाले ही नहीं, बल्कि हारने वाले भी अपनी पीठ थपथपा सकते हैं।

आगामी दो महीनों में देश के जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें असम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा अपने दो क्षेत्रीय सहयोगी दलों के साथ सीधे मुकाबले में है। वह पिछले 15 साल से सत्तारुढ कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर पूर्वोत्तर में अपनी पहली सरकार बनाने के लिए जी तोड कोशिश कर रही है। असम में आगामी 4 और 11 अप्रैल को मतदान होना है।

चंडीगढ़ः क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के ताजा बयान उनकी हताशा को दिखाता है या इसके पीछे उनकी कोई सोची समझी चाल है? क्या उसे डर लग रहा है कि पिछले कुछ सप्ताहों में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे पार्टी की छवि को झटका लगा है और उसके कारण पांच राज्यो में हो रहे चुनावों मे पार्टी को नुकसान हो सकता है?

उत्तराखंड में चल रही ’आया राम, गया राम’ की राजनीति से यही पता चलता है कि हमारी राजनैतिक व्यवस्था में सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। हमारे देश में कड़ा दलबदल विरोधी कानून है, इसके बावजूद छोटे राज्यों के विधायक इसे अंगूठा दिखाने मे सफल हो जाते हैं। उत्तराखंड में तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है और अनेक पेचिदगियां वहां पैदा हो गई हैं। पेश किए गए बजट को पारित होने या न होने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। राष्ट्रपति शासन भी वहां लागू हो गया है और उस आदेश को लेकर मामला कोर्ट में भी जा पहुंचा है। कोर्ट राष्ट्रपति शासन के उस आदेश पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है। छह महीने पहले उत्तराखंड में भी कुछ वैसा ही हो रहा था। वहां भी उत्तराखंड की तरह कांग्रेस विधायकों ने विद्रोह कर दिया था और अंत में वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा था।

उत्तराखंड में चल रही राजनैतिक अस्थिरता का अंत होता अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब कभी इसकी विधानसभा के आमचुनाव होंगे, उसके बाद ही इस अस्थिरता का अंत हो पाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस अस्थिरता को हवा दी है और इसके कारण आज सबसे ज्यादा फजीहत उसी की हो रही है। वह सफाई दे रही है कि इस समस्या के लिए कांग्रेस का आंतरिक कलह जिम्मेदार है। यह आंशिक रूप से ही सही है। कांग्रेस में आंतरिक कलह है और कोई नया नहीं है। पिछली विधानसभा का चुनाव जीतकर जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, कलह उस समय भी थी। जब विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उस समय कलह और तेज हो गई। लेकिन उस समय तो वह राजनैतिक बवंडर खड़ा नहीं हुआ, जो आज हुआ है। अंतर यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी उस कलह का इस्तेमाल कर कांग्रेस की सरकार को वहां गिरा चुकी है और वैसा करके उसने अपने आप को राजनैतिक रूप से थोड़ा और कुख्यात कर लिया है।

तिरुअनंतपुरमः सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सामने सीटों के बंटवारे की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कांग्रेस के सहयोगी दल अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस झुकने के लिए तैयार नहीं है।