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तिरुअनंतपुरमः सीपीएम की केरल ईकाई एक भारी गलती करते करते रह गई है। इसके कारण वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और खासकर सीपीएम ने राहत की एक लंबी सांस ली है।

जिन पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से एक असम ही ऐसा राज्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की उम्मीद कर रही है। पर स्थिति यहां अब उसके अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ सप्ताह में यहां बहुत कुछ बदल गया है।

विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा होनी है। इन प्रदेशों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। इसलिए असली परीक्षा तो गैरभाजपाई विपक्ष की ही होनी है। जिन पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वे हैं- असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। मतदान 4 अप्रैल से 16 मई के बीच में होंगे।

डीएमडीके के नेता विजयकांत ने जयललिता के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने के सपने को उस समय ध्वस्त कर दिया, जब उन्होंने घोषणा की कि वे यह चुनाव अकेले लड़ेंगे। करुणानिधि को उन्होंने खास तौर से निराश किया है, क्योंकि डीएमडीके के साथ गठबंधन करने के लिए वे सबसे ज्यादा बेचैन थे। करुणानिधि ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बना रखा है और वे इसमें डीएमडीके को भी शामिल करना चाह रहे थे।

लखनऊः जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट से कोई संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस आयोग को मुजफ्फरनगर दंगे की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। उस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जा चुका है।

महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर चर्चा का विषय बन रहा है। इसे कुछ साल पहले भुला दिया गया था। इस मुद्दे को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उठा रही हैं। संसद में बोलते हुए उन्होंने इसे लोकसभा से पास कराने की मांग की। गौरतलब हो कि यह विधेयक राज्यसभा से पहले ही दो तिहाई बहुमत से पास हो चुकी है। लोकसभा भी यदि इसे पास कर दे, तो फिर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा।

तिरुअनतुपरमः केरल विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों के चयन का काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन चयन के काम में एक बड़ी बाधा गठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वह बेजोड़ था। उसके जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, वह भी बहुत अच्छा था, लेकिन राहुल ने अपने भाषण में जो सवाल पूछे थे, उसके जवाब प्रधानमंत्री ने दिए ही नहीं। उन्होंने बहुत ही तीखे और मारक शब्दों में प्रधानमंत्री से रोहित वेमुला की मौत, जवाहरलाल नेहरू में किया गया हस्तक्षेप और पाकिस्तान नीति पर हमले किये थे और प्रधानमंत्री से उनके बारे में जानना चाहा था। राहुल गांधी ने सरकार के काला धन को सफेद बनाए जाने की नीति का भी जमकर मजाक उड़ाया था। उन्होंने उस नीति को ’’फेयर एंड लवली’’ योजना बताई थी। उन्होंने ’’मेक इन इंडिया’’ की योजना को बब्बर शेर बताया था। प्रधानमंत्री की यह कहकर आलोचना की थी कि वे निर्णय लेने के पहले अपने मंत्रियों से बात नहीं करते। उन्होंने मंत्रियों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात करने की हिम्मत नहीं होती।

यह बात समझ में आती है कि छात्रों के आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है। वह अपनी विरोधी पार्टियों के विरोध से परेशान नहीं है, लेकिन छात्रों द्वारा किया जा रहा विरोध से खासा परेशान कर रहा है। इसका कारण यह है कि जब 2014 में वह लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो मैदान उसके लिए पूरा खाली था, क्योंकि देश के लोग उसकी विरोधी पार्टियों और उनके नेताओं से खफा था। इसका कारण यह है कि उन नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता खो डाली थी।

नरेन्द्र मोदी की सरकार के अभी दो साल भी पूरे नहीं हुए हैं, पर उसकी देश में छवि ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी होगी। वेमुला की आत्महत्या ने नरेन्द्र मेादी की ओबीसी छवि को नुकसान पहुंचाया है, तो कन्हैया प्रकरण ने मोदी की चाय वाले के बेटे की छवि पर कुठाराघात कर दिया है। इन दोनों प्रकरणों ने केवल सरकार की छवि देश में, बल्कि विदेशों में भी खराब कर दी है, क्योंकि कन्हैया की गिरफ्तारी के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के खिलाफ जो अभियान चले, उसे अंतरराष्ट्रीय पब्लिसीटी मिली और जनेवि के खिलाफ भारत के सत्ताधारियों द्वारा चलाए गए अभियान की दुनिया के 500 विश्वविद्यालयों ने निंदा की।