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तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाले व अन्य अनेक राजनैतिक परेशानियों के कारण ओमन चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस बीच सीपीआई के प्रदेश सचिव द्वारा सत्तारूढ़ केरल कांग्रेस (मणि) के नेता के एम मणि को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा ने प्रदेश की राजनैतिक स्थिति को और भी अनिश्चित बना दिया है।

बोधगया के बम विस्फोटों के अपराधियों तक जांच कर रही एजेसिंयों के हाथ पहुंचने के पहले ही नीतीश कुमार सरकार को नाकामी का एक और तमगा हाथ लगा है। वह नाकामी है छपरा जिले के मशरफ प्रखंड के एक गांव में कम से कम 20 प्राइमरी स्कूली बच्चों की मौत। वह मौत स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद हुई। जाहिर है, जो भोजन बच्चों को खिलाया गया, वह विषाक्त था। इसके कारण ही बच्चों की भारी संख्या में मौत हुई है। यदि स्वास्थ्य सेवा अच्छी रहती, तो बहुत से बच्चों को मरने से बचाया जा सकता था, पर इस घटना ने बिहार सरकार की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की भी पोल खोल दी है।

चंडीगढ़ः कहीं भी स्थितियां एक सी नहीं रहती हैं। पंजाब भी इसका अपवाद नहीं है। पिछली दो घटनाओं ने यहां की स्थिति भी बदल डाली है। पहली घटना तो बदल रहा राजनैतिक परिदृश्य है और दूसरी घटना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए कुछ आदेश।

सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक आए दो फैसलों ने राजनीति को अपराधी तत्वों से मुक्त कराने की दिशा में कुछ आशावादी संदेश दिए हैं। इन फैसलों का उन सबने स्वागत किया है, जो राजनीति को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता तो अपील पर फैसला आने तक अपने पदों पर बनाए रखा जाय। गौरतलब है कि अभी तक की व्यवस्था में यदि किसी सांसद अथवा विधायक को अदालत द्वारा दोषी करार दिया जाय, तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता नहीं समाप्त होती।

भोपालः अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के समय ही कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राकेश सिंह चैधरी का अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ लेना मध्यप्रदेश कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। पार्टी इस स्थिति के लिए बिलकुल ही तैयार नहीं थी। खासकर जब आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों की दूरी पर हो, तो वैसी स्थिति में इस तरह का माहौल कांग्रेस लिए निश्चय ही बहुत चिंता का कारण है। इस तरह के माहौल में वह भाजपा का चुनाव में सामना कैसे कर पाएगी?

क्या तेलंगाना राज्य का निर्माण हो पाएगा? यदि कांग्रेस के अंदर का मूड कोई संकेत है, तो लगता है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र ही होने वाला है। तेलंगाना के कांग्रेसी सांसद अबतक अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस मसले पर उसकी नीति एक कदम आगे चलने और दो कदम पीछे चलने की रही है। अब कांग्रेस नेतृत्व अपने इन सांसदों की और उपेक्षा नहीं कर सकता।

रुपये की गिरती विदेशी विनिमय दर ने देश की अर्थव्यवस्था के सामने एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है, जिसका यदि समय रहते सामना नहीं किया गया, तो यह हमारी भारी तबाही का कारण हो सकता है। पिछले कई साल से महंगाई से हमारे देश जूझ रहा है। दुनिया के किसी भी देश में मुद्रास्फीति की दर इतने लंबे समय से कायम नहीं है, जितना हमारे देश में देखा जा रहा है।

लखनऊः नरेन्द्र मोदी और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए आशावान दिखाई पड़ रही है। पर उनकी जीत का यह रास्ता उत्तर प्रदेश को सफलता पूर्वक पार किए बिना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। और उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत को कठिन बनाने के लिए मायावती के नेतृत्व में बसपा, मुलायम के नेतृत्व में सपा और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस तैयार दिखाई पड़ रही है।

भोपालः पिछले दिनों की दो घटनाओं ने मध्यप्रदेश भाजपा के सामने बहुत बड़ी कठिनाइयां पेश कर दी हैं। आगामी नवंबर महीने में प्रदेश विधानसभा का आम चुनाव होना है। उसके ठीक पहले इन दोनों घटनाआंे ने भाजपा नेताओं की नींद हराम कर रखी है।

कांग्रेस और भाजपा द्वारा राजनैतिक स्थितियों का किया जा रहा मूल्यांकन वामदलों द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस को लगता है कि अपने बल पर सत्ता में आने मंे विफल रहने के बावजूद वह केन्द्र में सरकार बना लेगी, क्योंकि उसे सहयोगी दल मिल जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लाकर कांग्रेस गरीब लोगों का वोट पाने की उम्मीद पाल रही है। उसे लग रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल होने और महंगाई के कारण उससे जनता में नाराजगी के बावजूद उसे इतनी सीटें मिल जाएंगी कि वह अपने सहयोगी दलों के साथ आराम से सरकार का गठन कर सके।