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महात्मा गांधी ने 29 जनवरी, 1948 को कहा था कि अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। उसके अगले दिन ही गांधी जी की हत्या हो गई। उनकी हत्या नहीं की जाती, तो क्या वे जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं से अपनी बात मनवा लेते? इस काल्पनिक सवाल के काल्पनिक जवाब पर सिर्फ अटकलबाजी ही की जा सकती है। फिलहाल भाजपा के प्रधानमंत्री प्रत्याशी नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों में गांधी जी की उस अंतिम इच्छा की याद दिलाते हुए देश के लोगों से कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण की अपील कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में तीसरी बार भाजपा की वापसी के पीछे कई कारणों में से एक बड़ा महत्वूपर्ण कारण कमजोर विपक्ष है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अपनी ही कमजोरियों से जूझती रही, जबकि कई गंभीर मुद्दों पर घिरी भाजपा सरकार कभी भी परेशान नजर नहीं आई। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा है। बलात्कार के मामले देश में सबसे ज्यादा मध्यप्रदेश में है। बाल अपराध भी ज्यादा है। पर इसके बावजूद व्यक्तिगत तौर पर शिवराज महिलाओं के लिए भैया एवं बालिकाओं के लिए मामा की छवि बना चुके हैं।

जनभावनाओं के प्रति संवेदनहीन नेताओ को छोड़कर कांग्रेस के अंदर किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि 4 हिंदी प्रदेशों के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। दिल्ली और राजस्थान को लेकर भी वे मुगालते में नहीं थे। दिल्ली में तो कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी शीला दीक्षित को भी करारी हार का सामना करना पड़ा और वह लगभग 26 हजार मतों से चुनाव हार गईं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बुरी तरह हराया।

चार हिन्दी प्रदेशों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के संकेत साफ हैं। इन चुनावों में कांग्रेस की भारी हार हुई। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो उसकी ऐतिहासिक हार हुई है। दिल्ली में कांग्रेस को इस बार उसके चुनावी इतिहास का सबसे कम मत मिला। राजस्थान का भी यही हाल रहा। मध्य प्रदेश में उसकी स्थिति पिछले चुनाव से भी खराब रही और छत्तीसगढ़ में अपनी स्थिति स्थिर रखते हुए वह एक बार फिर सत्ता में आने से चूक गई। हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी सरकार बरकरार रखी है, इसलिए वहां प्रत्यक्ष तौर पर कोई बदलाव नहीं दिखता, पर यदि हम गहन विश्लेषण करें, तो देख सकते हैं कि सभी चारों राज्यों में बदलाव की बेकरारी है।

भोपालः मतदान हो चुके हैं और उनके नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। इसमें प्रदेश के एक आइएएस अधिकारी शामिल हैं, जिन पर अपने बेटे के मेडिकल मे प्रवेश के लिए 75 लाख रुपये की घूस देने के आरोप हैं। प्रदेश के सरकारी काॅलेज के पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए घूस देने की बात सामने आई है।

पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की ओर सबकी नजर है। लोकसभा चुनाव अब कुछ महीने ही दूर हैं। विधानसभा चुनावों में सिर्फ संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा ही दाव पर नहीं लगी हुई है, बल्कि यूपीए और एनडीए के हौसले पर भी इसका असर पड़ेगा।

संपन्न हुए 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के परिणाम 8 दिसंबर हो आएंगे। पर 4 दिसंबर की संध्या को विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए और समाचार चैनलों द्वारा जारी किए गए एक्जिट पोल के सर्वे का एक साझा निष्कर्ष यह है कि 4 हिंदी प्रदेशों में कांग्रेस की दुर्गति होने जा रही है।

बाली में चल रहे विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक में खाद्य सब्सिडी के मसले पर भी चर्चा हो रही है। भारत के लिए यह मसला अहम है, क्योंकि इसने एक खाद्य सुरक्षा कानून पास किया है, जिसके तहत किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य उपलब्ध कराना है और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराना है।

पिछले महीने जिनीवा में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। वह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से संबंधित था। उस समझौते ने भारत को ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को नया आयाम प्रदान करने का एक सुनहरा मौका दिया है। भारत को ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए इस माके का लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले तो उसे इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि व्यपार के किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावना है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जहां ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत अपने संबंध बेहतर कर सकता है।

संसद का आगामी शीत सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। संसद का कोई भी सत्र अबतक इतना छोटा नहीं रहा है, जितना छोटा इसे रखा गया है। यह महज दो सप्ताह तक ही चलेगा। आमतौर पर संसद का मानसून और शीत सत्र पूरे एक महीने का होता है। इस बार छोटा सत्र बुलाने का कोई साफ कारण नहीं बताया गया है। एक कारण शायद यह हो सकता है कि संसद के सत्र पिछले सालों से बार बार बर्बाद किए जा रहे हैं। उनमें काम ढंग से नहीं हो पाते और बार बार संसद स्थगन का शिकार हो जाती है। इसीलिए लगता है कि सरकार ने इस बार छोटा सत्र बुलाया है, ताकि पैसों की फालतू में बरबादी नहीं हो सके।