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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चैहान को अपने पद पर बनाए रखकर कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह यथास्थितिवाद की रक्षा करने वाली पार्टी है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपींदर सिंह हुड्डा को जीवनदान मिला, जब यह घोषणा की गई कि उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। दोनों राज्यों मंे आगामी अक्टूबर महीने मंे चुनाव होने वाले हैं। यह कोई नहीं कह सकता कि चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री को बदल देने से समस्या का समाधान निकल आता है, लेकिन पार्टी नेतृत्व को तो यह देखना ही चाहिए कि बगावत की आवाज कितनी तेज है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि अनिश्चय छंट चुका है। कांग्रेस के विद्रोही और एनसीपी से यही उम्मीद की जा सकती है कि अनिश्चय समाप्त हो जाने के बाद वे पृथ्वीराज चैहान के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन क्या वे वाकई करेंगे?

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गई है। नरेन्द्र मोदी की केन्द्र सरकार के गठन के तुरंत बाद भी उसने कुछ इस तरह की ही कोशिश की थी, लेकिन दल बदल विरोधी कानून के कड़े हो जाने के कारण उसके प्रयास सफल नहीं हो सके थे। इस बार दल बदल विरोधी कानून के अलावा प्रधानमंत्री का वर्तमान रुख भी उसके लिए समस्या पैदा कर रहा है।

जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर ही राजनीति हो सकती है। इस धारणा पर हम जरूरत से ज्यादा बल देते रहे हैं। सच तो यह है ये भावनाएं बुलबुलों से ज्यादा नहीं हैं। जब लोगों को लगता है कि उनका हित इन सबसे ऊपर उठकर मतदान करने में है, तो वे इन सबसे ऊपर उठकर ही मतदान करते हैं।

नरेन्द्र मोदी सरकार के सामने राजकोषीय घाटे को पाटकर देश की अर्थव्यवस्था में जान लाने की चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए बजट में कुछ अलग हटकर करने की कोशिश की गई है। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने देशी और विदेशी पूंजी आकर्षित करने की कोशिश की है। अब चूंकि विश्व की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है और भारत का अंतरराष्ट्रीय माहौल पहले से ज्यादा माकूल होता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भारत इस बदलते परिदृश्य का लाभ उठा सकता है।

कोलकाताः दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश रिश्ते को लेकर भारत के इस पड़ोसी देश में एक बार फिर जनमत विभाजित दिखाई दे रहा है।

भोपालः मध्यप्रदेश में विचित्र घटनाएं घटित हो रही हैं। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के लिए आरोप तो लग ही रहे थे, अब राज्यपाल भी व्यापम भ्रष्टाचार के आरोपों के दायरे में आ गए हैं। राज्यपाल रामनरेश यादव से जब उन आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप सही साबित हों, तो वे फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि उनके खिलाफ आरोप साबित हो गए, तो वे राजनीति से ही संन्यास ले लेगें।

नई दिल्ली। कांग्रेस की आम बजट पर तीखी प्रतिक्रिया से बीजेपी में तिलमिलाहट है। आम बजट की खूबियों की मीडिया में ढिंढोरा पीटने के बावजूद बीजेपी केा इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस ने इसे यूपीए सरकार के बजट का नकल बताया है तथा आलोचना में यहां तक कहा है कि इसमें किसानों ,गरीबों व भूमिहीनों की चिंता नहीं की गयी है।

क्या 16वीं लोकसभा के ढंग से काम करने की गुजाइश है? पिछले सोमवार को संसद के सदन की जिस तरह से शुरुआत हुई, उससे तो यही लगता है कि इस लोकसभा का हश्र भी वहीं होगा, जो पिछली 15वीं लोकसभा का हुआ था। 15वीं लोकसभा में अधिकांश समय हंगामे होते रहे। कुछ सत्रों में तो कोई काम ही नहीं हुए। लगातार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करता रहना पड़ा। अनेक गंभीर मसलों पर बहस तक नहीं हो सकी। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस के ही पारित कर दिए गए। इस बार एक स्थिर सरकार सत्ता में आई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार इतिहास नहीं दुहराया जाएगा और संसद अच्छी तरह काम करेगी।

भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यिा नरेन्द्र मोदी और उनके मुख्य सलाहकार अरूण जेटली ने आने वाले 'अच्छे दिनों' जिसका आश्वासन उन्होंने भारत की जनता को अपने चुनाव अभियान के दिनों में दिया था, उसके मद्देनजर 2014-15 का बजट हसीन सपनों के बजट के रूप में पेश किया है तथा आम बजट में अच्छे दिन आने का दावा किया है।

बजट के पहले पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण पिछले कुछ सालों की नीची विकास दर को रेखांकित करता है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक बेहतर विकास दर की उम्मीद जताता है। पर वह यह नहीं बताता कि यह कैसे संभव हो पाएगा।