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कृष्णा बेसिन गैस भंडार के की कीमत के निर्धारण को लेकर केजरीवाल ने एक ऐसा निर्णय किया है, जिसकी कोई अन्य मिसाल हमारे देश में पहले से मौजूद नहीं है। उन्होंने गैस की कीमत के निर्धारण में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की अपराध निरोधक शाखा में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसमें वर्तमान तेल मंत्री के अलावा एक अन्य पूर्व तेल मंत्री और मुकेश अंबानी को आरोपी बना दिया गया है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ किसी राज्य सरकार द्वारा पुलिस में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करने का यह पहला मामला है।

तिरुअनंतपुरमः विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने एक बार फिर सीपीएम के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर वे विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री चांडी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रिवाल्युशनरी माक्र्सवादी पार्टी (आरएमपी) के नेता टीपी चंद्रशेखरन की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। उन्होंने अपने पत्र में चंद्रशेखरन की पत्नी द्वारा किए गए अनशन पर अपनाए गए सरकारी रवैये की निंदा भी की है।

भोपालः लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी जोरों पर है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश मे कम से कम 25 सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस की बढ़ती गुटबाजी और भारतीय जनता पार्टी की जोरदार तैयारियों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदों को पूरा करने में कामयाब हो सकती है।

तिरुअनंतपुरमः टी पी चंद्रशेखर की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि सीपीएम और सत्तारूढ़ यूडीएफ सरकार के बीच एक समझौता हो गया है, जिसके तहत राज्य सरकार चंद्रशेखरन की हत्या की सीबीआई जांच अब नहीं कराना चाहती।

नई दिल्लीः एक समय पी चिदंबरम केन्द्र सरकार मे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद दूसरे सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्री के रूप में जाने जाते थे। लेकिन अब उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होने सरकार के अंदर एक मितव्ययिता अभियान चलाने की कोशिश की थी। उस अभियान के कारण अन्य मंत्री और नौकरशाहों की सुख सुविधा पर खतरा मंडराने लगा। वे पी चिंदबरम के खिलाफ हो गए। उनके खिलाफ खड़े लोगों का नेतृत्व कोई और नहीं, बल्कि उनके द्वारा राजनीति मे आगे बढ़ाए गए जयराम रमेश ने किया।

क्या तीसरे मोर्चे एक बार फिर गठन को कोई स्कोप है? करीब दो दशक पहले तीसरे मोर्चे की दो सरकारें बनी थीं। उसके बाद इस मोर्चे की चर्चा ही होती रही। वह फिर कभी बना नहीं। 2014 के लोकसभा चुनावो के नजदीक आने केे साथ इसकी एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय यूपीए और एनडीए के घटक दलों की संख्या बहुत कम हो गई है। अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां औपचारिक रूप से आज न तो एनडीए में हैं और न यूपीए में। इसलिए उनके कुछ नेता आपस में मिल बैठकर एक तीसरे मोर्चे के गठन की कसरत कर रहे हैं। उन्हें लगता हे कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा के त्रिशंकु हो जाने की अवस्था में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाई जा सकती है।

इस साल हम पश्चिम एशिया के साथ भारत के रिश्तों को गहराते देख सकते हैं। पश्चिम एशिया में धीरे धीरे राजनैतिक स्थिरता बनती दिखाई दे रही हैं। ईरान, इराक और सीरिया में स्थिति बेहतर हो रही है और मिश्र की सीसी सरकार भी वहां अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। इसके कारण वहां लोकतांत्रिक बदलाव आ रहे हैं। भारत सहित अन्य देशों के लिए यह एक अच्छा शगुन है। भारत के संबंध उन देशों से हमेशा अच्छे रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि वहां की स्थितियां बेहतर होते के साथ हमारे रिश्ते उनसे और भी बेहतर होंगे।

नई दिल्लीः कुछ दिनों की घटनाओं से लगता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के दिन पूरे हो रहे हैं। हालांकि पहले कहा जा रहा था और कुछ लोग आज भी कह रहे हैं कि यह सरकार कम से कम लोकसभा चुनाव तक चलेगी, लेकिन वर्तमान घटनाओं के संकेत हैं कि यह सरकार फरवरी महीने में या उसके कुछ दिनों के बाद ही गिर सकती है।

नई दिल्लीः राजनयिक सूत्रों के अनुसार देवयानी खोब्रागढ़े अमेरिका के दोहरे मानदंड का शिकार हो गई हैं। अमेरिका कहना है कि देवयानी को राजनयिक होने के कारण अमेरिकी में कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। यानी उनपर मुकदमा चलाने के खिलाफ उन्हें सहूलियत प्राप्त नहीं है। लेकिन फ्रांस के एक राजनयिक के मामले में अमेरिका की राय कुछ और है। सूत्र के अनुसार एक फ्रांसीसी राजनयिक पर देवयानी खोब्रागढ़े से भी बड़ा आरोप लगा था। लेकिन उन्हें राजनयिक छूट देते हुए उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया। उन्हें फ्रांस वापस जाने की छूट दे दी गई। कुछ समय बाद उनका अमेरिका में एक राजनयिक के तौर पर एक बार फिर पदस्थापन भी हो गया।

चीन के प्रति अपनी कूटनीति में भारत लगातार विफल रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा उत्तरी क्षेत्र में राजनायिक रेखा और पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को भारत की सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया गया था और उस पर जोर न देकर भारतीय राजनायिक राष्ट्र के प्रति एक बड़ा अपराध कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आजादी के बाद भारत के आधिकारिक मानचित्र में इन दोनों रेखाओं को मान्यता दी गई है।