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दोषी सांसदों और विधायकों को बचाने वाले काले अध्यादेश को वापस लिए जाने के फैसले से सभ्य समाज राहत की सांस ले रहा है। आजादी के बाद का संभवतः यह सबसे काला अध्यादेश था, जिसका एक मात्र मकसद लोकतंत्र में आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के लिए सत्ता पर काबिज लोगों को प्रेरित करना था। हमारा राजनैतिक शासक वर्ग व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने में तो दिलचस्पी नहीं लेता, पर जब न्यायपालिका द्वारा उन बुराइयों के खिलाफ कुछ आदेश जा जाते हैं, तो वह किस तरह बौखला जाता है, इसका ताजा उदाहरण वह अध्यादेश था।

नई दिल्ली,3 अक्टूबर। इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और भारतीय रेलवे के बीच भारत के सबसे बड़े फोर्जड व्हील संयंत्र परियोजनाओं के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी भी उपस्थित थे।

तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाले से परेशान केरल की चांडी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उस पर एक नई आफत आ गई है। इस आफत का संबंध सोने की तस्करी से है।

पिछले 23 सालों से बिहार की राजनीति की सबसे ताकतवर नेता रहे लालू प्रसाद को चारा घोटाले मे सजा मिलने के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले इस राज्य की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया है। आज से बिहार की राजनीति वह नहीं रहेगी, जो कलतक थी। अब उनके राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य अनिश्चित ही नहींत्र बल्कि अंधकारमय भी हो गया है। उनके पुत्र 25 वर्षीय तेजस्वी यादव उनके दल की लालटेन जलाए रह पाएंगे, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। उनका दल पूरी तरह उन पर ही आश्रित था और उनके सजा पाने के बाद उसके नीचे की जमीन धसक चुकी है।

भोपालः इसमें कोई शक नहीं कि भोपाल में भाजपा ने 24 सितंबर को जो आयोजन किया वह बहुत ही विशाल था। सच कहा जाय, तो विशाल शब्द भी उसके सामने छोटा महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कार्यकत्र्ता महाकुम्भ का नाम दिया था। इसमे 5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल थे। इस तरह का इतना बड़ा कार्यकत्र्ता सम्मेलन देश में किसी भी पार्टी का अभी तक कहीं भी आयोजित नहीं हुआ था। मानना पड़ेगा कि यह एक अभूतपूर्व आयोजन था।

तेलुगू देशम पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रबाबू नायडु राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक होने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय था, जब 1990 के अंतिम 4 सालों मंे राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी तूती बोलती थी। अब वे 2014 के बाद किंग नहीं, तो किंगमेकर की भूमिका निभाने के लिए बेताब दिखाई पड़ रहे हैं।

भ्रष्ट और अपराधी तत्वों से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी यूपीए सरकार से कितना लगाव है, इसका एक और उदाहरण एक नये अध्यादेश की मंत्रिमंडल द्वारा दी गई स्वीकृति से लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई के अपने एक आदेश में सजा पाए हुए सांसदों और विधायकों की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त माने जाने का आदेश जारी कर दिया था और उसके साथ यह भी कह दिया था कि सजा पाए वे सांसद या विधायक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।

सरकार अब प्ले स्कूलों को यह आदेश देने जा रही है कि वे पढ़ाई मातृभाषाओं मे ही कराए, अंग्रेजी में नहीं। सरकार के इस निर्णय के भयंकर परिणाम सामने आने वाले हैं।

लखनऊः मुजफ्फरनगर में हुए दंगों ने अखिलेश यादव की प्रशासन क्षमता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उनकी सरकार का विश्वसनीयता भी अब संदिग्ध हो गई है।

तिरूअनंतपुरमः केरल हाई कोर्ट ने अपने रूटीन कामकाज के तहत जजों के कामों में बदलाव किया है और उसके कारण सोलर पैनल घोटाले से संबंधित मुकदमों के जजों की भी बदली हो गई है। इसके कारण राजनैतिक क्षेत्र में हंगामा खड़ा हो गया है।