View Articles

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को एक राजनैतिक पार्टी के शक्ल देने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पहली परीक्षा दिल्ली विधानसभा चुनाव में होने वाली है। यह चुनाव नवंबर महीने में होने हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी किसी चुनाव में हिस्सा लेगी। जाहिर है विधानसभा के इस चुनाव में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन की कोख से निकली इस पार्टी का भविष्य तय हो जाएगा।

लखनऊः लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह की गर्मी है, वैसी गर्मी शायद देश के किसी अन्य राज्य में नहीं होगी। यहां की दोनों मुख्य पार्टियां- समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी- चुनाव की तैयारियांे में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसी साल के अंतिम महीनों में चुनाव हो जाएंगे, तो बसपा की नेता मायावती कह रही हैं कि उनकी पार्टी किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है और और इस पर देश के सवा सौ करोड़ लोगों के लिए बिजली पैदा करने की जिम्मेदारी है। इस महत्वपूर्ण निगम का लगातार 12 साल तक प्रमुख बना रहना कोई साधारण बात नहीं और यह श्रेय जाता है अरुप राय चैघरी को। एनटीपीसी के वे चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) हैं। 2001 में इससे जुड़ने के पहले वे पब्लिक सेक्टर के एक अन्य निगम नेशनल बिल्डिंग एंड कन्सट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) लिमिटेड का नेतृत्व कर रहे थे।

कोलकाताः ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कम से कम दो मोर्चों पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक मोर्चा है बंगाल का उत्तरी पहाड़ी इलाका और दूसरा मोर्चा है जंगलमहल। उत्तरी पहाड़ी इलाके में अलग राज्य की मांग के लिए तेज राजनैतिक गतिविधियां चला करती हैं, तो जंगलमहल का वह इलाका माओवादी उग्रवाद के लिए जाना जाता है।

कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं, जिनके पार्टी संबंधी बयानों को आरंभ में अनेक लोग गंभीरता से नहीं लेते, पर बाद में उनके हकीकत में परिणत होते हम देखते हैं। राहुल गांधी के संदर्भ में उनके इस बयान को भी कि उन्हें सोनिया गांधी की तरह किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने की जगह स्वयं बनना चाहिए, इसी कड़ी में लेना होगा। दिग्विजय के बाद गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने तो यहां तक कह दिया है कि अगली बार चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे।

कांग्रेस के कार्यकत्र्ता पहले से भी भ्रमित हो रहे थे। पिछले दिनों पार्टी नेताओं के आए बयानों से उनका भ्रम और भी बढ़ गया है। दिग्विजय सिंह और जनार्दन द्विवेदी के बयान ही नहीं, बल्कि खुद राहुल गांधी के बयाने से भी कांग्रेसियों में भ्रम फैल रहा है। दिग्विजय सिंह एक तरफ कह रहे हैं कि सत्ता के दो केन्द्रों का माॅडल विफल हो चुका है, जबकि पार्टी के मीडिया सेल के चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी कहते हैं कि यह माॅडल सफल रहा है और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सकता है।

तिरुअनंतपुरमः केरल के वनमंत्री गणेश कुमार के इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया और ओमन चांडी की यूडीएफ सरकार अपने कार्यकाल के सबसे गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। खुद मुख्यमंत्री चांडी की प्रतिष्ठा को काफी ठेस पहुंची है और वे खुद कानूनी पचड़े में फंसने की कगार पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष तो बन गए हैं और उसके बाद उन्होंने संगठन के कामकाज को भी पूरी तरह देखना शुरू कर दिया है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें पेश करने की बात को लेकर कांग्रेस के अंदर अनिर्णय बरकरार है। राहुल गांधी ने खुद कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, बल्कि उनका ध्यान कांग्रेस को मजबूत बनाने की है। किसी नेता का इस तरह का बयान अपने आपमें अटपटा नहीं माना जा सकता। आखिर कौन समझदार नेता यह कहना चाहेगा कि वह प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है?

कोलकाताः आगामी 9 अप्रैल को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी कोलकाता की यात्रा पर आ रहे हैं। उस दिन वे एक पंच सितारा होटल में प्रदेश के उद्यमियों को संबांेधित करेंगे। उनकी उस बैठक में प्रदेश के 2500 उद्यमियों ने शामिल होने की इच्छा जताई है, पर दुर्भाग्य से जिस हाॅल में उनकी बैठक होने वाली है, उसमें मात्र. 1000 लोगों को बैठाने की ही क्षमता है।

भोपालः मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने प्रदेश के ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसा वे आगामी नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। ग्रामीण मतदताआंे का समर्थन जीतने के लिए उन्होंने तीन स्तरीय रणनीति बनाई है। पहला स्तर गांव के लोगों को बिना रूके 24 घंटे तक घरेलू उपयोग के लिए लगातार बिजली उपलब्ध कराने का है। दूसरा स्तर 8 घंटे तक खेती के लिए लगातार बिजली उपलब्ध कराने का है। तीसरे स्तर के रूप में उन्होंने प्रदेश के सभी गांवों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद को एक रणनीति के रूप में अपनाया है।