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तेजी से बदलते घटनाक्रम में म्यांमार के सत्तारूढ़ सैन्य शासक वर्ग (जुंटा) ने सशस्त्र विद्रोही समूहों को लड़ाई बंद करने और राजनीतिक वार्ता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। जुंटा ने एक बयान में कहा, "हम जातीय सशस्त्र समूहों, आतंकवादी विद्रोही समूहों और आतंकवादी पीडीएफ समूहों को आमंत्रित करते हैं जो राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं और आह्वान करते हैं कि वे आतंकवादी लड़ाई छोड़ दें और राजनीतिक समस्याओं को राजनीतिक रूप से हल करने के लिए हमारे साथ संवाद करें।"

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले सभी राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान निस्संदेह मुख्यतः भारतीय संविधान के निरस्त अनुच्छेद 370 की बहाली और इस केंद्र शासित प्रदेश का खोया हुआ राज्य का दर्जा वापस दिलाने के मुद्दों के आसपास घुम रहे हैं। चुनावी लड़ाई दो राष्ट्रीय दलों - भाजपा और कांग्रेस, दो क्षेत्रीय दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और एक नये प्रवेशी इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी), जिसने भाजपा के 'नये कश्मीर' एजंडे को हराने की कसम खायी है, के लिए जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रासंगिकता को फिर से स्थापित करने के संघर्ष में बदल रही है। इनमें बड़ी संख्या में कथित तौर पर भाजपा के छद्म उम्मीदवार और जमात-ए-इस्लामी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं।

चीनी अर्थव्यवस्था में लगातार 23 महीनों से अपस्फीति देखी जा रही है - यानी, कीमतें वास्तविक समय में गिर रही हैं। इसने वास्तव में चीनी राजनीतिक आकाओं की चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जो मंगलवार को चीन के केंद्रीय बैंक के कदम में परिलक्षित हुई।

भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने शनिवार, 21 सितंबर को हुए राष्ट्रपति चुनावों में मार्क्सवादी-लेनिनवादी नेता अनुरा कुमार दिसानायके को अगला राष्ट्रपति चुना है। मतदान करने वाली कुल 1700 लाख आबादी में से लगभग 75 प्रतिशत ने वर्षों से चली आ रही दो राजनीतिक संरचनाओं के द्विभाजन से निर्णायक रूप से अलग होकर नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) को सत्ता में लाने का अज्ञात मार्ग चुना, जो 28 सीमांत वामपंथी दलों और नागरिक समाज समूहों का गठबंधन है, ऐसे समय में जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट का सामना कर रही है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार संसद और सार्वजनिक बहस की ओर बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले सप्ताह इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का फैसला किया। केन्द्रीय कैबिनेट ने आगामी सत्र में संसद में एक विधेयक लाने का फैसला किया। इस अवधारणा पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई राजनीतिक आम सहमति नहीं बन पायी है।

हाल ही में लेबनान में हज़ारों पेजर तथा वॉक-टॉकी सेटों का विस्फोट एक ख़तरनाक घटना है जो इज़राइली हाथ के लक्षण दर्शाता है, जो संभवतः इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच आसन्न सैन्य युद्ध में वृद्धि का संकेत देता है। यह तनाव हिज़्बुल्लाह की हाल ही में इज़राइली सेना के साथ झड़पों के बाद से बढ़ रहा है, जो 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले घातक हमले के बाद गाजा के खिलाफ़ इज़राइल की तीव्र सैन्य कार्रवाइयों का सीधा जवाब है। लेबनान के पेजर को लक्षित करने के पीछे रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट है: हिज़्बुल्लाह के आंतरिक संचार को पंगु बनाना, जो इसके सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण घटक है।

19 सितंबर 2024 दुनिया भर के वित्तीय बाजारों के लिए एक बड़ा दिन था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आखिरकार वैसा ही किया जैसा बाजारों को उम्मीद थी। इसने ब्याज दरों में भारी कटौती की। इसका वैश्विक स्तर पर व्यापक असर हो रहा है और शेयर बाजारों, जो पहले से ही समायोजन कर रहे हैं, को अधिक समायोजन करना पड़ रहा है, जैसा कि हमने भारतीय बाजार में तेज उछाल के दौरान देखा है। मार्च 2020 के बाद से अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से यह पहली ब्याज दर कटौती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारतीय विदेश नीति में क्या हो रहा है? क्या भारत 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जागीर देश बन जायेगा और देश के ब्रिक्स भागीदारों के साथ अपने सभी राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर देगा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने 17 सितंबर को अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे किये। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और उनका प्रदर्शन कैसा रहा, यही 17 सितम्बर के दिन का विषय था, क्योंकि इसी दिन उनका जन्मदिन भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 74 साल के हो गये और इस अवसर पर बहुत जश्न का माहौल नहीं था। 2024 के लोकसभा चुनावों में “आधी जीत” की भावना मन में अभी भी बनी हुई है, जो लोगों को परेशान और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है।

तिरुवनंतपुरम: एक निर्णायक कदम उठाते हुए, पांच राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक सम्मेलन ने केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाले उपकर और अधिभार पर सीमा लगाने के अलावा राज्यों को संसाधनों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा करने की मांग की है।