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भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिकाएं केवल कानून बनाने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वे कार्यपालिका की निगरानी, वित्तीय अनुशासन और जनहित में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने का भी सशक्त माध्यम हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधानमंडलीय समितियां एक अनिवार्य ढांचा प्रदान करती हैं। इस समिति प्रणाली की समीक्षा, सुदृढ़ीकरण और पुनर्परिभाषा के लिए गठित विशेष समिति की एक बैठक पिछले दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा भवन भोपाल में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समिति प्रणाली की वर्तमान कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, उसकी दक्षता को बढ़ाने के उपाय और इसे अधिक उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए रणनीति तय करना था।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 25 जुलाई, 2025 को मतदाता प्रपत्र और दस्तावेज़ जमा करने के अंतिम दिन यह स्पष्ट हो गया कि 60 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं, जबकि नए नाम 1 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद ही पता चलेंगे।

हाल के महीने भारत के लिए अपने दो पड़ोसियों, पाकिस्तान और भारत के साथ सहज नहीं रहे हैं, लेकिन तीसरे सबसे शक्तिशाली पड़ोसी देश चीन के मामले में, स्थिति अलग हो गई है। भारत-चीन संबंध, जो 2020 में गलवन घाटी में हुई झड़पों के समय कटु हो गए थे, पिछले साल से नरम पड़ने लगे और अक्टूबर 2024 में रूस के कज़ान में ब्रिक्स बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद सामान्यीकरण की प्रक्रिया और प्रभावी हुई। नई दिल्ली में उम्मीदें हैं कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक के बाद इस सामान्यीकरण प्रक्रिया को और बढ़ावा मिल सकता है।

जैसे-जैसे 11 सितंबर नज़दीक आ रहा है, जिस दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे - जो कि आरएसएस द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की समय सीमा है, आरएसएस तंत्र में एक बड़ी हलचल है। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या भागवत आखिरकार 11 सितंबर को अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे और दूसरों से भी ऐसा करने के लिए कहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जो 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे।

कॉमरेड वी.एस. अच्युतानंदन का जीवन, जिनका सोमवार को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, सामान्यतः केरल के इतिहास और विशेष रूप से यहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का एक उल्लेखनीय अध्याय है।

इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार में राजनीति गरमा रही है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल इसकी तैयारी में जुटे हैं और आखिरी क्षणों में किसी भी तरह की अड़चन से बचने के लिए सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी है। यह चुनाव जीत के लिए एक कड़ा मुकाबला होगा।

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को दुर्गापुर रैली में पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका, जो एक कमज़ोर आह्वान ही साबित हुआ। उनकी रैली बंगाल भाजपा में जोश भरने में भी नाकाम रही। उन्होंने भाजपा के प्रति बंगाली भावना को भड़काने के लिए अपने 34 मिनट के संबोधन में बंगाली "अस्मिता" (गौरव) की बात की, लेकिन राज्य में उनकी प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ममता बनर्जी ने पहले ही कई भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी बताये जाने के विरोध में कोलकाता में एक विशाल जुलूस निकालकर उन्हें मात दे दी है।

17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई को रियो डी जनेयरो में आयोजित हुआ, जो ग्यारह देशों की विस्तारित सदस्यता वाला पहला शिखर सम्मेलन था। इसके तुरंत बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स के साथ जुड़ने वाले देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की धमकी दी। इससे पहले भी, ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की धमकी देते हुए कहा था कि वे अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को नष्ट करना चाहते हैं और अमेरिका को कमज़ोर करना चाहते हैं। ट्रंप ब्रिक्स से इतने भयभीत और उत्तेजित क्यों हैं?

एशिया के दो सबसे बड़े देशों के नेतृत्व द्वारा सामान्य राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बहाल करने के संकेत मिलने के साथ ही भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में सुधार दिखाई देने लगा है। सोमवार को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की बैठक काफी गर्मजोशी से भरी रही। भारतीय मंत्री ने चीनी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की ओर से शुभकामनाएँ दीं। डॉ. जयशंकर ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की उल्लेखनीय प्रगति से अवगत कराया, जिसका चीनी राष्ट्रपति ने भी तुरंत जवाब दिया।

भारत को और अधिक व्यापार रियायतें देने के लिए मजबूर करने का ट्रंप प्रशासन का दोहरा रवैया, चल रही व्यापार वार्ता में एक नये और विशेष रूप से आक्रामक चरण का संकेत देता है। यह दंडात्मक आर्थिक उपायों के खतरे को भू-राजनीतिक दबाव के साथ जोड़ता है, जिससे नई दिल्ली के लिए स्थिति बेहद अनिश्चित हो जाती है। इस घटनाक्रम के केंद्र में ट्रम्प की नई दिल्ली को एक कड़ी चेतावनी है: या तो आज्ञा मानो, या भुगतने के लिए तैयार रहो।