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मध्य पूर्व के देशों और रूस और यूक्रेन के बीच युद्धों के परिणामस्वरूप मानवीय संकट अपने चरम पर है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के बावजूद गाजा के असहाय नागरिकों पर बमबारी से कोई राहत नहीं मिली है। यदि हम बड़े अनुमानों पर जाएं तो 100,000 से अधिक लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। वास्तव में यह इजरायल के ज़ायोनी शासन द्वारा फिलिस्तीनियों का सफाया करने के लिए एक ज़बरदस्त आक्रमण साबित हुआ है। पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की हाल ही में हुई हत्या इस बात को साबित करती है।

71 वर्षीय सीपीआई(एम) पोलित ब्यूरो सदस्य मरियम अलेक्जेंडर बेबी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के छठे महासचिव का पदभार संभाला है। उन्हें 6 अप्रैल को मदुरै में संपन्न पार्टी की 24वीं कांग्रेस में मनोनीत किया गया था। बेबी केरल से सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। वे केरल एलडीएफ सरकार में शिक्षा मंत्री थे और दो बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अपने पिछले दो पूर्ववर्तियों की तरह बेबी भी छात्र आंदोलन के जरिए सीपीआई(एम) में शामिल हुए।

वक्फ संपत्ति संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर काफ़ी चिंता है, जिसे गत बुधवार को लोकसभा ने पारित कर दिया था। यह विवादास्पद विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम को आद्यतन करता है और केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर ज़्यादा नियंत्रण देता है। अगले दिन राज्यसभा ने इसे मंज़ूरी दे दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले हफ़्ते इसे स्वीकृति प्रदान की और इस प्रकार यह विधेयक अब क़ानून में तब्दील हो गया है।

डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी एक-दूसरे के लिए प्रशंसा व्यक्त करते नहीं थकते। उनका परस्पर सम्मान एक अजीब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सौहार्द का आभास देता है, जो निर्विवाद है। जो चीज उन्हें जोड़ती है, वह केवल साझी विचारधारा नहीं है, बल्कि लोकलुभावनवाद, कथित देशभक्ति, और प्रायः नाटकीय परन्तु लापरवाह निर्णय लेने की प्रवृत्ति से आकार लेने वाला एक समान विश्वदृष्टि है।

भारत की संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल के पारित होने से तुरंत ही राजनीतिक हलचल मच गयी, जिसका असर पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक महसूस किया गया। दोनों ही पक्षों के राजनीतिक दल – विपक्षी इंडिया ब्लॉक और भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र की सत्तारूढ़ एनडीए - इससे अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों को उभरने वाली नई चुनौतियों के लिए खुद को फिर से तैयार करना होगा।

राजनेताओं से लेकर अर्थशास्त्रियों और विनम्र शेयर व्यापारियों तक, कोई भी वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा। इससे भी बदतर, वास्तव में, यह उतना ही बुरा होना चाहिए था जितना कि वास्तविकता में हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले सामान पर टैरिफ की घोषणा का वायदा किया था, जो कि आशंका से कहीं अधिक खराब साबित हुआ। एक झटके में, डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को कम से कम एक सौ पच्चीस साल पहले की व्यापार व्यवस्था में धकेल दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने चीनी आयात पर 20 प्रतिशत और केनडाई और मैक्सिकन वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाया। केनाडा ने 20.7 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाकर जवाबी कार्रवाई की। यदि 21 दिनों के बाद ट्रम्प टैरिफ़ में कटौती नहीं करते हैं, तो इस प्रतिशोध को 86.2 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामानों तक बढ़ाने की संभावना है। चीन ने पहले भी विभिन्न अमेरिकी निर्यातों पर 10 से 15 प्रतिशत टैरिफ़ लगाकर जवाबी कार्रवाई की है। भारत पर टैरिफ़ 2 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले हैं। अमेरिका केनडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसलिए, केनडा अत्यधिक असुरक्षित है। विशुद्ध रूप से संख्याओं (विशेष रूप से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार) के आधार पर, यह स्पष्ट है कि केनडा और मैक्सिको को ट्रम्प के टैरिफ से सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना है। विशेष रूप से, स्टील पर 25 प्रतिशत टैरिफ और एल्युमीनियम उत्पादों पर 10 प्रतिशत टैरिफ के साथ-साथ विभिन्न अन्य वस्तुओं पर टैरिफ के कारण।

अगर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े संघीय लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रतिनिधि सभा में सीटों की संख्या 1913 से 435 तक सीमित रह सकती है, तो भारत के प्रत्येक राज्य में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या वृद्धि के अनुसार नये सिरे से तय करने के लिए नवीनतम परिसीमन अभ्यास को उचित ठहराने का कोई कारण नहीं है। देश अब कई वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना अभ्यास से गुजर रहा है। वास्तव में, भारत को इस बात पर अधिक चिंतित होना चाहिए कि अपनी जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाये और अपने विधानमंडलों को वास्तव में मतदाताओं के लिए योगदान देने वाला कैसे बनाया जाये।

भारत में सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई कानूनन प्रतिबंधित है, इसके बावजूद सफाई कर्मचारी अपनी जान गंवा रहे हैं। मध्यप्रदेश में पिछले चार सालों में 16 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। यह सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में सफाई कर्मचारियों की जिंदगी खतरे में है। राष्ट्रीय स्तर पर सफाई कर्मचारियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन सफाई कर्मचारी आंदोलन (एसकेए) ने इन मौतों को लेकर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक यह अमानवीय प्रथा जारी रहेगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (एबीपीएस) की तीन दिवसीय बैठक में हुए विचार-विमर्श और सम्बोधन, संगठन को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक संदेह की एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।