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वर्तमान विधानसभा चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। इसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित गाने बनाना शामिल है। ये गाने इंटरनेट पर वायरल हो गये हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत संदेश भेजने के लिए एआई-संचालित वॉयस क्लोनिंग टूल का उपयोग किया गया है।

केन्द्र सरकार की ओर से 2020-21 में कोविड महामारी के दौरान लंबी लॉकडाऊन अवधि में देश में गरीबों और निम्न आय वर्ग के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना बहुत सोच-समझकर किया गया था। इस सुविधा को दो बार बढ़ाया गया था, आखिरी बार 1 जनवरी, 2023 को एक वर्ष की अवधि के लिए। पिछले विस्तार का संबंध संभवतः नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, और कर्नाटक में चुनावों से अधिक था। अब वर्तमान पांच राज्यों के चुनाव के दौरान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की कि देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी अर्थात् 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए लगभग सालाना 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर मुफ्त राशन (खाद्यान्न) योजना फिर से पांच साल के लिए, यानी 2028 तक बढ़ा दी जायेगी।

इजरायल-हमास युद्ध सोमवार को 45वें दिन में प्रवेश कर गया। लड़ाई अब एकतरफा हो गयी है। इजरायली रक्षा बल हमास आतंकवादियों द्वारा 7 अक्तूबर को इजरायलियों पर 'आतंकी' हमले के जवाब में आतंकियों को खत्म करने के नाम पर नागरिक क्षेत्रों और अस्पतालों सहित गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहे हैं। 18 नवंबर तक, फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 13,000 से अधिक था और 30,000 से अधिक घायल हुए थे।

हाल ही में कीमतों में गिरावट का रुझान दिखा है। क्या इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक को अपना मुद्रास्फीति विरोधी रुख ढीला करना चाहिए? एक विचार यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक को अब मुद्रास्फीति पर अपना रुख बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और अगले साल की शुरुआत से ब्याज की दरों को कम करना शुरू करना चाहिए।

कर्नाटक भाजपा में हाल के घटनाक्रम इस बात का खुलासे करते हैं कि अमित शाह, अपनी तथाकथित 'चाणक्य' प्रसिद्धि के बावजूद, पार्टी मामलों पर पकड़ खो चुके हैं और उनके पास विचारों की भी कमी है। केवल एक सप्ताह पहले, भाजपा नेतृत्व ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के छोटे बेटे, पहली बार विधायक बने बी वाई विजयेंद्र को राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसे पुराने लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा को एक बार फिर से पार्टी की कमान सौंपने की एक घुमावदार चाल के रूप में देखा जा रहा है, जिन्हें इस साल मई में राज्य चुनाव के ठीक बीच में मोदी और शाह ने किनारा लगा दिया था ताकि पार्टी को लिंगायत ताकतवर नेता की छाया से दूर ले जाया जा सके।

मौजूदा सदी में सबसे खराब किस्म का संकट है गाजा में मानवीय त्रासदी। लगभग 11000 लोग, जिनमें से 70 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं, उनमें से 40 प्रतिशत 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र में असंगत आक्रामकता और अभूतपूर्व बमबारी से मारे गये हैं। गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों सहित अधिकांश बुनियादी ढांचे मलबे में तब्दील हो गये हैं। इस विनाश से संतुष्ट न होकर इजराइल के हेरिटेज मंत्री अमीचाई एलियाहू ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट ने अमेरिका के साथ उसके असहज संबंधों में वर्तमान तनाव को बढ़ा दिया है। इसने सत्तारूढ़ अवामी लीग (एएल) की स्थिति को राजनीतिक रूप से और अधिक कमजोर कर दिया है ऐसे समय जब यह 2024 के संसदीय चुनावों के लिए अपना चुनाव पूर्व अभियान चला रही है।

2024 के चुनावों में भारतीय मूल के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहेगा? चुनाव से एक साल पहले आज वे रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से काफी पीछे हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रम्प अन्य दावेदारों पर महत्वपूर्ण बढ़त बनाये हुए हैं, जो दौड़ को और अधिक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बना सकता है। किसी ने नहीं कहा कि वे अपनी पार्टियों से राष्ट्रपति पद का नामांकन जीतेंगे, क्योंकि उनके और ट्रम्प के बीच अंतर बहुत बड़ा था। आख़िरकार, ट्रम्प और राष्ट्रपति बाइडेन को आधिकारिक उम्मीदवार चुना जायेगा।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है और मुख्य प्रतियोगियों - कांग्रेस और भाजपा - के लिए प्रचार के केवल दो दिन बचे हैं। फिलहाल दोनों राज्यों में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाये हुए नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश में वह अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रही है।

जिन तरीकों से भारतीय संघवाद और निर्वाचित राज्य विधानमंडलों की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है, उनमें से एक यह है कि राज्यपाल विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर उनके संबंध में कोई निर्णय लिए बिना ही बैठे रहते हैं।