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समसामयिक राजनीति और भारत के विचार में भारी परिवर्तन आया है। ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिकता के सिद्धांतों ने मूल्य और प्रासंगिकता खो दी है। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वह उस गिरावट का ही संकेत है। सबसे पहले, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने राजभवन के कर्मचारियों को महिला कर्मचारियों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस पूछताछ का जवाब नहीं देने का निर्देश दिया है। दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक उन्माद भड़का रहे हैं और पीड़ित हिंदू महिला कार्ड खेल रहे हैं। बोस ने राजभवन के कर्मचारियों से बंगाल पुलिस के किसी भी संचार को नजरअंदाज करने के लिए कहा है और उन्हें किसी भी रूप में इस संबंध में बोलने से रोक दिया है।

भले ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की पहचान की राजनीति के एक नये चरण के साथ तालमेल बिठाते हुए, राहुल गांधी पर अपने हमले की तीव्रता बढ़ा दी है, वह गांधी परिवार पर एक बड़ा उपकार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी ने विपक्षी इंडिया गुट के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के मुद्दे को राहुल के पक्ष में सुलझा लिया है।

भारत अपने गांवों में बसता है। यद्यपि महात्मा गांधी की कई अन्य बातों की तरह इसे भी अक्सर ध्यान में नहीं रखा जाता है, केंद्र में मौजूद सरकारों ने अब तक गांवों के निवासियों, विशेषकर किसानों के प्रति अपनी दिखावटी सेवा को ही प्रस्तुत किया है, जिसके कारण किसानों और गांववासियों की वास्तविक भलाई नहीं हो पायी है। वे अभी भी दुर्दिन में अपना जीवन यापन करने को विवश हैं।

आंध्र प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। 13 मई को विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान होगा। मुख्य चुनावी लड़ाई मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के बीच है, जो भारतीय जनता पार्टी और अभिनेता पवन कल्याण की जन सेना के साथ गठबंधन में है। पिछले विधानसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी ने लगभग 50 प्रतिशत मत पाया था और 151 सीटें जीती थीं। क्या यह पकड़ बरकरार रहेगी? नायडू की टीडीपी का मानना है कि ऐसा नहीं होगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राजनीतिक हस्तियों की गिरफ्तारी के समय के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के सवाल ऐसे कार्यों के औचित्य और निहितार्थ के बारे में बढ़ती चिंताओं को उजागर करते हैं, खासकर जब इसे चुनावी कैलेंडर के साथ जोड़ा जाता है। शीर्ष अदालत की चिंताएं राजनीतिक प्रभाव के साधन के रूप में केंद्रीय एजंसियों के संभावित दुरुपयोग की आशंका जताती हैं, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लोकतांत्रिक लोकाचार को कमजोर कर सकता है।

इसपर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी आम लोगों, विशेषकर हिंदुओं से उनके सोने, अचल संपत्ति और अन्य कड़ी मेहनत से कमायी गयी संपत्ति को कांग्रेस पार्टी द्वारा लूटने और उसे पुनर्वितरण करने की योजना का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। प्रधान मंत्री उस बात के आधार पर आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में नहीं है।

2014 से 2023 के बीच भारत का सोने का आयात 638 टन से बढ़कर 780.7 टन हो गया था। देश में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम के आधार पर गणना की गयी सोने की कीमत इस दौरान क्रमश: 28,000 रुपये से बढ़कर 73,750 रुपये हो गयी। भारतीय रुपये का विनिमय मूल्य मई 2014 में 59.90 रुपये से गिरकर अप्रैल, 2024 में 83.32 रुपये हो गया।

विरासत कर को फिर से लागू करने का विवाद किसी और ने नहीं बल्कि पुराने तकनीक प्रेमी सैम पित्रोदा ने उठाया था, जिसने लोकसभा चुनाव के मौजूदा अभियान में विपक्षी कांग्रेस को एक बड़ी दुविधा में डाल दिया है। हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा चुनावी भाषणों में जो हंगामा मचाया है, वह ग़लत है, क्योंकि यह कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा नहीं है और सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं हैं।

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित नफरत भरे भाषण के खिलाफ शिकायतों पर नरम रुख अपनाकर संवैधानिक लोकतंत्र के राष्ट्रीय संरक्षक होने के सभी दावों में स्वयं को नीचे गिरा लिया, जिसे पूरा देश चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए अग्नि परीक्षा के रूप में देख रहा था।

26 अप्रैल को चुनाव के दूसरे चरण में केरल की 20 लोकसभा सीटों पर होने वाला मतदान दो कम्युनिस्ट पार्टियों - सीपीआई (एम) और सीपीआई - के लिए भारतीय राजनीति में प्रसंगिकता और उनके भविष्य की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है। जोरदार चुनाव अभियान के दौरान इंडिया गठबंधन के दोनों गुटों के बीच लड़ाई कटुता से भरी रही क्योंकि सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा दोनों राज्य में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। यह अलग बात है कि अंततः, जो भी जीतेगा वह इंडिया गुट का ही होगा। यह इस राज्य में सबसे स्वागत योग्य कारक है जो अत्यधिक साक्षर और राजनीतिक रूप से चुस्त मतदाताओं का राज्य होने का दावा करता है।