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यूनाइटेड किंगडम दुविधा का सामना कर रहा है। यह फिलहाल अपने सैन्य सेवा कर्मियों के लिए किंग चार्ल्स की छाप वाले रेजिमेंटल बैज जारी करने में सक्षम नहीं है। कारण: चीनी आपूर्ति। ब्रिटेन टोपी पर पहने जाने वाले बैज जारी करता है, जिस पर उनके संप्रभु की छाप होती है, जो दर्शाता है कि वे किस रेजिमेंट से संबंधित हैं। अधिकारियों को कढ़ाई वाले कपड़े के बैज दिये जाते हैं और रैंक को धातु के बैज दिये जाते हैं। इनकी आपूर्ति एक देशी ब्रिटिश फर्म द्वारा की जाती है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नर चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण नायडू के लिए व्यक्तिगत रूप से, तथा उनकी पार्टी और भारतीय राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं ने 74 वर्षीय राजनेता को चौथी बार शपथ लेते हुए देखा, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक वापसी का प्रतीक है। दो दशकों से अधिक समय तक राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर रहने के बावजूद, नायडू आभारी हैं। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि किसी राजनेता को तब तक कम नहीं आंकना चाहिए जब तक कि वह खेल से बाहर न हो जाये।

इस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। संघ का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अत्यधिक आत्मविश्वासी और अहंकारी हो गया है। यह आरोप संघ के मुखपत्र आर्गनाइज़र में संघ के प्रमुख चिंतक श्री रतन शारदा द्वारा लगाया गया है। उनका आरोप है कि यदि नेतृत्व अहंकारी नहीं होता और अति आत्मविश्वासी नहीं होता तो भाजपा की झोली में लोकसभा की 400 सीटें आ जातीं।

ग्रामीण भारत ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 240 सीटों तक सीमित कर दिया। अगर "एनडीए सहयोगी" न होते, तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते। भाजपा अब संसद में साधारण बहुमत के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर है। भाजपा ने 2024 में अपने एक तिहाई ग्रामीण संसदीय क्षेत्रों को खो दिया, जो तीव्र ग्रामीण संकट को दर्शाता है। एमएसपी, अग्निवीर और उच्च बेरोजगारी, इन सभी ने भाजपा के चुनावी संकट में योगदान दिया।

इस समय मध्यप्रदेश में मंत्रियों तथा विधायकों के निवास को लेकर विवाद चल रहा है। शासन इनके लिये नये बंगलों के निर्माण की योजना बना रहा है। इन बंगलों के निर्माण के लिये जितनी भूमि की आवश्यकता है उसे प्राप्त करने के लिये हज़ारों पेड़ काटे जायेंगे। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के काटे जाने से भोपाल की जलवायु भी प्रभावित होगी। 1956 में जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया था उस समय यह एक अत्यधिक ठंडा स्थान था। उस समय यदि हम लोग खुले में सोते थे तो हमें रजाइयां ओढ़नी पड़ती थी। परंतु धीरे-धीरे स्थिति बदलती गयी। भारी संख्या में पेड़ काटे जाने लगे, खेती के जमीन पर निर्माण कार्य होने लगा। भोपाल कांक्रीट का जंगल होता गया। शहर में हज़ारों की संख्या में एयरकंडीशनर लगाये जाने लगे।

लोकसभा चुनाव के समग्र परिणाम निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक झटका हैं। 240 सीटें प्राप्त करके, यह 2014 और 2019 के चुनावों में प्राप्त पूर्ण बहुमत खो बैठी है। नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) जैसी पार्टियाँ लोकसभा में बहुमत के लिए संख्या प्रदान कर रही हैं।

मोदी 3.0 कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में पुनः कार्यभार संभालने के बाद, निर्मला सीतारमण अपने अन्य सहयोगियों की तुलना में सबसे अधिक दबाव में हैं क्योंकि नयी सरकार का बजट मुश्किल से एक महीने दूर है। इस बार उनका बजट बनाना अधिक जटिल है क्योंकि उन्हें गठबंधन की राजनीति की मजबूरियों को भी समायोजित करना है। कुल मिलाकर, उन्हें आर्थिक चुनौतियों के एक जटिल परिदृश्य का सामना करना पड़ रहा है।

सिख अलगाववादी अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से विजयी होने से से केंद्र सरकार असमंजस में है। भारत सरकार इस बात पर अनिर्णीत है कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर अटकलें लगायी जा रही हैं कि क्या उन्हें असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जायेगा, जहां उन्हें रखा गया है, या अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार ने अभी-अभी कार्यभार संभाला है, और यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि यह कैसा प्रदर्शन करेगी, यहाँ तक कि यह अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा करेगी भी या नहीं। यह सर्वविदित है कि भारत में बहुदलीय सरकारों का इतिहास गड़बड़ा गया है। दिवंगत भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1998 से 2004 तक 24 दलों के गठबंधन को चलाया था। गठबंधन सरकारों के साथ भारत का अनुभव कुछ हद तक उथल-पुथल भरा रहा है।

आने वाले एक या दो सप्ताह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं और इज़रायल के गाजा युद्ध के लिए बाइडेन प्रशासन के समर्थन को नया आकार दे सकते हैं। यानी, अगर नेतन्याहू युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्ज़ की इस मांग को पूरा करने में विफल रहते हैं कि प्रधानमंत्री युद्ध के बाद के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करें, तो उनके साथ युद्ध कैबिनेट के सदस्य और इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ़ गैबी ईसेनकोट भी शामिल हो सकते हैं।