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कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी के अंदर एक विशेष स्थान बना लिया है। विवादास्पद बयान देना उन्होंने अपनी आदत बना ली है। चाहे जो भी मसला हो, वे विवादास्पद बयान जरूर देते हैं, भले ही उसके कारण पार्टी को उस समय कुछ परेशानी होती हो। बाद में देखा जाता है कि उनकी लाइन की पार्टी की लाइन बन जाती है। यह कोई एक बार नहीं हुआ है। ऐसा बार बार होता आ रहा है। इससे यह पता चलता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नजर में वे कितने महत्वपूर्ण बन गए हैं।

चेन्नईः सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री जयललिता ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। शुरुआती दो महीने तो ठीकठाक रहा, लेकिन उसके बाद न्यायपालिका ने उनके एक निर्णय पर ब्रेक लगाकर उन्हें अहसास दिला दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री जो चाहे, वह सभी काम नहीं कर सकता। उसे नियम कायदों और कानूनों के मुताबिक ही चलना होता है।

नई दिल्लीः यदि केन्द्र सरकार की मानें तो देश में जाति जनगणना शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत 29 जून को त्रिपुरा में हुई। केन्द्र सरकार ने संसद में यह आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना जून महीने में शुरू हो जाएगी। यह आश्वासन उस समय दिया गया था, जब विपक्ष फरवरी महीने में हो रही जनगणना में ही जाति को गिनने की मांग कर रहे थे।

चंडीगढ़ः पंजाब विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के चेहरे उड़ते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से लेकर नीचे स्तर तक के अकाली नेताओं के साथ ऐसा ही हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी सरकार चुनाव के बाद रहना मुश्किल है।

कोलकाताः सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने मेहनत के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया था और उनकी मेहनत अब काम आने लगी है। सत्ता संभालने के दूसरे महीने में राज्य की अनेक समस्याएं समाधान की ओर बढ़ रही हैं। गोरखा समस्या का समाधान तो साफ दिखाई पड़ रहा है।

मुंबई में आतंकी हमले के बाद भुवनेश्वर में राहुल गांधी ने जो कहा वह निश्चय ही घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस अपनी विफलताओं का सामना करने के लिए आक्रामकता की नीति अपनाने पर तुली हुई है। यही नीति भ्रष्टाचार के मामलों पर दिखाई पड़ रही है और यही महंगाई के मसले पर भी। कांग्रेस और केन्द्र सरकार के पास इन ज्वलंत मसलों पर कहने को कुछ है नहीं, इसलिए वह इस तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं। पर सवाल उठता है कि इस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस को कहां ले जाएगी?

मंत्रिमंडल में फेरबदल के एक दिन पहले मैंने सरकार के एक उच्च सूत्र से पूछा कि इसमें देर क्यों हो रही है, तो उस सूत्र ने बताया कि देर होने का कारण यह है कि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मंत्री बनने की योग्यता रखने वाले लोग ही नहीं मिल पा रहे हैं। उसने मुझसे पूछा कि आप दस ऐसे लोगों के नाम बताएं, जो मंत्री बनने की योग्यता रखते हों। मैंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री को ऐसे लोग पार्टी के अंदर नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें बाजार में ऐसे लोगों को ढ़ूंढ़ना चाहिए।

मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में फेरबदल के पहले लग रहा था कि सरकार अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश करेगी और जिन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अव्वल तो बड़े पैमाने पर कोई फेरबदल हुआ ही नहीं और जो थोड़े बहुत हुआ, उससे सरकार की साख और गिर गई है।

नई दिल्लीः अगले मानसून सत्र में मनमोहन सिंह की सरकार भाजपा की टकराव की नीति का सामना करती दिखाई पड़ेगी। इस सत्र के दौरान केन्द्र सरकार आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के दूसरे दौर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को तैयार करना चाहेगी। लेकिन भाजपा केन्द्र सरकार को इस सत्र के दौरान चैन की सांस नहीं लेने देगी और वह दूसरे दौर के उसके कार्यक्रमों से संबंधित विधेयकों को पारित कराने में हर संभव अड़ंगा डालती रहेगी।

भोपालः मध्यप्रदेश के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में कश्मीरी छात्रों के प्रवेश का मसला विवादों में पड़ गया है। प्रदेश के शिक्षा संस्थानों में राज्य सरकार ने कश्मीरी छा़त्रों के नामांकन को लगभग असंभव बना दिया है। यह कदम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इशारे पर उठाया गया है। गौरतलब है कि परिषद भाजपा की विद्यार्थी शाखा है।