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कोलकाताः सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने मेहनत के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया था और उनकी मेहनत अब काम आने लगी है। सत्ता संभालने के दूसरे महीने में राज्य की अनेक समस्याएं समाधान की ओर बढ़ रही हैं। गोरखा समस्या का समाधान तो साफ दिखाई पड़ रहा है।

मुंबई में आतंकी हमले के बाद भुवनेश्वर में राहुल गांधी ने जो कहा वह निश्चय ही घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस अपनी विफलताओं का सामना करने के लिए आक्रामकता की नीति अपनाने पर तुली हुई है। यही नीति भ्रष्टाचार के मामलों पर दिखाई पड़ रही है और यही महंगाई के मसले पर भी। कांग्रेस और केन्द्र सरकार के पास इन ज्वलंत मसलों पर कहने को कुछ है नहीं, इसलिए वह इस तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं। पर सवाल उठता है कि इस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस को कहां ले जाएगी?

मंत्रिमंडल में फेरबदल के एक दिन पहले मैंने सरकार के एक उच्च सूत्र से पूछा कि इसमें देर क्यों हो रही है, तो उस सूत्र ने बताया कि देर होने का कारण यह है कि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मंत्री बनने की योग्यता रखने वाले लोग ही नहीं मिल पा रहे हैं। उसने मुझसे पूछा कि आप दस ऐसे लोगों के नाम बताएं, जो मंत्री बनने की योग्यता रखते हों। मैंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री को ऐसे लोग पार्टी के अंदर नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें बाजार में ऐसे लोगों को ढ़ूंढ़ना चाहिए।

मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में फेरबदल के पहले लग रहा था कि सरकार अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश करेगी और जिन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अव्वल तो बड़े पैमाने पर कोई फेरबदल हुआ ही नहीं और जो थोड़े बहुत हुआ, उससे सरकार की साख और गिर गई है।

नई दिल्लीः अगले मानसून सत्र में मनमोहन सिंह की सरकार भाजपा की टकराव की नीति का सामना करती दिखाई पड़ेगी। इस सत्र के दौरान केन्द्र सरकार आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के दूसरे दौर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानूनों को तैयार करना चाहेगी। लेकिन भाजपा केन्द्र सरकार को इस सत्र के दौरान चैन की सांस नहीं लेने देगी और वह दूसरे दौर के उसके कार्यक्रमों से संबंधित विधेयकों को पारित कराने में हर संभव अड़ंगा डालती रहेगी।

भोपालः मध्यप्रदेश के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में कश्मीरी छात्रों के प्रवेश का मसला विवादों में पड़ गया है। प्रदेश के शिक्षा संस्थानों में राज्य सरकार ने कश्मीरी छा़त्रों के नामांकन को लगभग असंभव बना दिया है। यह कदम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इशारे पर उठाया गया है। गौरतलब है कि परिषद भाजपा की विद्यार्थी शाखा है।

आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक पृथक राज्य की मांग के पक्ष को सशक्त करने के लिए तेलंगना क्षेत्र के इतने विधायकों और सांसदों का इस्तीफा निश्चित रूप से अकल्पनीय घटना है। तेलंगना क्षेत्र के 119 विधायकों एवं विधान पार्षदों में ज्यादातर का इस्तीफा हो चुका है। इनमें कांग्रेस के साथ तेलुगू देशम एवं प्रजाराज्यम यानी सभी दलों के प्रतिनिधि हैं। इस इस्तीफे के पीछे की सोच बताने की आवश्यकता नहीं है। आंध्रप्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मंत्री के. जनार्दन रेड्डी ने कहा कि उनका इस्तीफा कांग्रेस हाई कमान एवं केन्द्र को केवल तेलंगना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं से अवगत कराने के लिए है। कांग्रेस पार्टी चाहे इस पर जो भी बयान दे, पर यह एक गंभीर राजनीतिक एवं संवैघानिक संकट का आगाज है।

संचार मंत्रालय के 2 जी घोटाले के आरोप में दयानिधि मारन को भी अपने पद से हटना पड़ा। शायद अगले कुछ दिनों में वे भी ए राजा और कणिमाझी की तरह दिल्ली के तिहाड़ जेल में दिखाई पड़ें। लेकिन डीएमके के इन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके 2 जी घोटाले के दोषियों को सजा दिलवाने की कार्रवाई पूरी नही होती। सरकारी खजाने को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले इस घोटाले में सिर्फ डीएमके के ये नेता ही शामिल नहीं रहे हैं। जनता पार्टी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी बहुत पहले से कह रहे हैं कि गृहमंत्री पी चिदंबरम भी इसमें शामिल रहे हैं। श्री स्वामी तो पी चिदंबरम को ही 2 जी घोटाले का मुख्य अभियुक्त तक मानते हैं। अब भाजपा नेता संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी भी कह रहे हैं कि पी चिदंबरम 2 जी घाटाले में शामिल रहे हैं और उन्हें भी मंत्रिमंडल से हटाकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

लखनऊः कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के अभियान के कारण दिनोंदिन कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहतर होती जा रही है। श्री गांधी ने ताजा अभियान पिछले मई महीने में भट्टा पारसौल से शुरू किया था, जिसका उद्देश्य 2012 में अपने बूते पर प्रदेश में पार्टी की सरकार बनानी है। गौरतलब है कि भट्टा पारसौल में मई में 4 लोग मारे गए थे। उस समय किसान अपनी जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ वहां आंदोलन कर रहे थे।

आंध्र प्रदेश राष्ट्रपति शासन की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति में राज्य के लिए यही बेहतर विकल्प दिखाई पड़ रहा है। अगले 6 महीने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान मामले को २शांत होने का मौका मिल जाएगा और इस बीच केन्द्र सरकार के पास भी मामले को सुलझाने के लिए सोच विचार का समय मिल जाएगा। मुख्यमंत्री किरण रेड्डी फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बात बात में वे केन्द्र सरकार की ओर देख रहे हैं।