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'दक्षिण' वैसा नहीं है जैसा 'उत्तर' है, और यह राजनीतिक अहसास उतना ही पुराना है जितना स्वतंत्र भारत। लेकिन, यह पहली बार था जब भारत के किसी प्रधान मंत्री ने 'दक्षिण' को यह याद दिलाने की जहमत उठायी कि वह 'उत्तर' की तुलना में स्थायी नुकसान में है। लोगों ने ऐसे दुखदायी और अपमानजनक वचन सुने, लेकिन तब कोई और नहीं बल्कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना, यह भी कि आगे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री तेलंगाना में एक रैली में मतदाताओं को सम्बोधितकर रहे थे, जहां हाल के हफ्तों में राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां तक कि सोनिया गांधी तक राजनेता बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं।

पिछले रविवार को लाखों की संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर राजधानी नई दिल्ली में जुटे। इस विशाल रैली की खबर मीडिया में महजएक घटना के रूप में वर्णित करने तक ही सीमित थी, जो हमारे देश में व्याप्त गहरी आर्थिक अस्वस्थता को छिपाने का काम ही कर रही थी।

न्यूज़क्लिक में पत्रकारों के खिलाफ आतंकवादी कानूनों का उपयोग नरेंद्र मोदी सरकार के इस इरादे को बहुत स्पष्ट करता है: स्वतंत्र मीडिया संगठनों को आतंकित करना जो देश में हावीगोदी मीडिया परिदृश्यसे अलग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। जैसा की प्रतीत होता है, सरकार को महसूस करती है कि जो थोड़े से स्वतंत्र मीडिया संगठन उसके प्रभाव के दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेषकर ऐसे समय में जब जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के पुन: दावे के साथ-साथ इंडिया गठबंधन के तहत एकीकृत विपक्ष के उद्भव ने उसके लिए नयेखतरे उपस्थित कर दिये हैं, और आगामी चुनावों के लिहाज से केन्द्र की भाजपा सरकार लगातार कमजोर होती दिख रही है।

एक बार फिर भारत सरकार ने 4 अक्तूबर से दस दिनों तक चलने वाले चुनावी बांड की 28वीं किश्त की बिक्री को मंजूरी दे दी है और हमेशा की तरह ऐसाठीक चुनावों के पहले किया जा रहा है जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुछ हफ्ते ही रह गये हैं। इस बार भी भाजपा को अपने चुनाव अभियान में एक और बड़ा इनाम मिलेगा क्योंकि लगभग 80 से 90प्रतिशत धन सत्तारूढ़ पार्टी को जाता है। केंद्र शर्मनाक तरीके से मौजूदा चुनावी बांड नियमों को अन्य विपक्षी दलों की कीमत पर भाजपा के पक्ष में इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट अब भी उस याचिका पर सुनवाई में देरी कर रहा है जो लंबे समय से लंबित है।

लखनऊ: पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मायावती ने अब लोक सभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान शुरू किया है, यह स्पष्ट करने के बाद कि वह किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। आजकल वह जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में व्यस्त हैं।

हरे रंग को ईर्ष्या का रंग कहा जाता है, लेकिन हरित क्रांति के वास्तुकार मनकोम्बु संबाशिवम स्वामीनाथन के लिए यह जीवन का रंग था, जिसने भारत की छवि को भीख मांगने के कटोरे से अन्न भरी टोकरी में बदल दिया। एम एस स्वामीनाथन के मन में जीवन पर्यन्तआखिरी सांस तक यह धारणा बनी रही कि भूख गरीबी का सबसे खराब रूप है।

मुसलमानों के खिलाफ घृणास्पद भाषण, जो समाज में व्याप्त हो गया है, अब संसद पर भी प्रवेश कर चुका है। नये संसद भवन में आयोजित विशेष सत्र के आखिरी दिन, दिल्ली से भाजपा संसद सदस्य रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली, जो कि बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, के खिलाफ लोक सभा में बेहद गंदे और भद्दे मुस्लिम विरोधी विशेषणों का इस्तेमाल किया। बिधूड़ी द्वारा बार-बार दानिश अली को निशाना बनाते हुए 'मुल्ला आतंकवादी' और इससे बदतर शब्द कहे गये जो संसद में पहले कभी नहीं सुने गये थे। ऐसी आपत्तिजनक बातें कहते हुए बिधूड़ी के वीडियो को देश भर में हजारों लोगों ने देखा, जिससे व्यापक निराशा और आक्रोश फैल गया है।

‘मेक इन इंडिया’ की दसवीं वर्षगांठ से पहले धूमधाम की स्पष्ट कमी यह संकेत देती है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने आखिर स्वीकार कर लिया है कि बड़े धूमधाम वाले प्रचार भी अब विनिर्माण क्षेत्र की खतरनाक गिरावट को छिपाने में प्रभावी नहीं हैं।

भोपाल: एक आश्चर्यजनक और नाटकीय कदम में, भाजपा ने तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित सांसदों को राज्य में स्थानांतरित कर दिया, और उन्हें आगामी चुनावों में मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए लड़ने के लिए कहा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस कदम के दोहरे उद्देश्य हैं। पार्टी को लगता है कि इस बार उसकी स्थिति डांवाडोल है और इसलिए वह ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है जिनकी जीत सौ फीसदी तय मानी जाये। दूसरे, अगर मुख्यमंत्री बदलना हो तो इस पद के लिए अनुभवी नेता उपलब्ध हों। गौरतलब है कि यह नाटकीय बदलाव तब किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद भोपाल से रवाना हुए।

पिछले सप्ताह संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद, अनुभवी चुनाव रणनीतिकारों के सहयोग से भाजपा के थिंक-टैंक लोकसभा चुनाव कराने के लिए पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त समय निकालने में व्यस्त हैं। चुनाव अगले वर्ष अप्रैल/मई में होने हैं, परन्तुप्रारंभिक अध्ययनों से भाजपा रणनीतिकारों को पता चला है कि चुनाव समय से पहले कराने से भाजपा के हितों की बेहतर पूर्ति होगी, और इसीलिए वे नवंबर-अंत और फरवरी के बीच चुनाव चाहते हैं।