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खेल देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न पहलू है। खेल शिक्षा एवं मानव व्यक्तित्व के विकास का भी अखंड हिस्सा है। खेलों की संस्कृति को लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए खेलों के उपयुक्त बुनियादी ढंाचे की जरूरत है। देश में बच्चों, किशोरों और युवाओं की आबादी करीब 77 करोड़ है, इनमें से महज पांच करोड़ की पहुंच संगठित खेल सुविधाओं तक है और ये सुविधाएं भी शहरी इलाकों तक सीमित हैं। करीब 75 प्रतिशत आबादी, मोटे तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहती है और खेल की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। खेलों के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की गंभीर अनुपयुक्तता देश में खेलों के प्रोत्साहन और विकास की राह में बाधक है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ एवं मथुरा के आंदोलनकारी किसानों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और राजनीतिक दबाव में केन्द्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण संबंधी नया विधेयक लाने तथा राज्य सरकार ने उनके मुआवजे की राशि बढ़ाने व जमीन देने के मामले में किसानों की इच्छा को ही सर्वोपरि मानने की घोषणा की है। हालांकि जब तक ये घोषणाएं अमल में आतीं नहीं दिखतीं, यह विश्वास करना कठिन है कि वाकई सरकारें ऐसा करेगी। आखिर किसान इतने दिनों से आंदोलनरत थे और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। जबतक वे हिंसक नहीं हुए और हिंसा में जानें नहीं गईं, सरकार की तो छोड़िए, अन्य राजनीतिक दलों का भी ध्यान उस ओर नहीं आया।

नई दिल्लीः दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जन्मोत्सव पर तीन समाजसेवियों और सात पत्रकारों को त्रिवेणी कला संगम में पॉलीवुड मीडिया एक्सीलेंसी आवार्ड प्रदान किये गये। पुरस्कार वितरण पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ योगेन्द्र मकवाना ने किया। पुरस्कार के तहत ट्राफियां प्रदान की गयीं।

उत्तराखं‍ड में बडे बांधों के खिलाफ वर्षों से चले जनांदोलनों को नीति-नियंताओं ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। टिहरी जैसे बड़े बांधों के खिलाफ विश्वव्यापी आंदोलन के बावजूद राज्‍य की सभी नदियों में छोटे-बडे पांच सौ से अधिक बांध बन रहे हैं। बिजली बनाने की जिद में सुरंगें खोदकर पहाड को खोखला किया जा रहा है। जिस उत्तराखण्‍ड को देवभूमि माना जाता रहा है वहां अब भगवान भी सुरक्षित नहीं हैं। विस्थापन से लेकर पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा भूस्खलन के खतरों से पूरा हिमालय मौत के मुहाने पर खडा है।

नई दिल्ली: कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो0 के0 वी0 थॉमस ने आज राज्य सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि गेंहू की 22 किस्में यूगांडा 99 (यूजी 99) रोग के प्रतिरोध पायी गई है।

पिछले दिनों सांसदों ने अपने वेतन का सवाल संसद मे उठाया। सवाल उठता है कि क्या उनके वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए़? जवाब स्पष्ट है। वे भी अब सरकारी सेवक माने जाते हैं। सरकारी सेवको के लिए बने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में वे भी आते हैं। इसलिए अन्य सरकारी सेवको की तरह अपने वेतन में वृद्धि पाने के हकदार हैं। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि उन्हें अन्य सरकारी सेवकों की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए।

नई दिल्लीः राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष माइक फेनेल ने एक बार फिर राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लिया। इसके पहले भी वे बहुत बार इस तरह का जायजा ले चुके हैं। पहली बार जायजा लेने के बाद तो उन्हें लगा था कि दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित ही नहीं हो सकते, क्योंकि तैयारियां समय के अनुसार चल नहीं रही थीं।

दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में आ रही भ्रष्टाचार की खबरों से यह साबित हो रहा है कि भारत इस तरह के बड़े आयोजन साफ सुथरे तरीके से कराने में समर्थ नहीं है। अब इसमें शक नहीं रहा कि इसके आयोजन की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई वे अपने लोभ पर काबू नहीं रख पाए और भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया।

बिहार में आखिरकार लालू यादव और रामविलास पासवान ने चुनावी मोर्चेबंदी कर ही ली। इस तरह की मोर्चेबंदी में सबसे ज्यादा समस्या सीटों के बंटबारे पर ही आती है और बिहार के दोनों नेता इस बंटवारे को अंजाम देने में सफल रहे हैं। 75 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी उम्मीदवार खड़े करेगी तो शेष 168 सीटों पर लालू की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मोर्चे ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का नाम भी तय कर लिया है। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार खुद लालू यादव हैं, तो उपमुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में रामविलास पासवान के भाई को पेश किया जा रहा है।

नई दिल्लीः जब 22 जुलाई 2008 को समर्थक वामदलों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया था, तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अब वे अपने आपको मुक्त समझ रहे हैं। उसके 10 महीने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में मुख्य सत्ताधारी दल ने वामदलो को एक बार फिर पराजित किया और बढ़ी ताकत के साथ वह सत्ता में आई। वामदलों के लोकसभा सांसदों की संख्या घटकर एक तिहाई रह गई। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े कुछ दलों ने एकतरफा घोषणा करते हुए उसके नेतृत्व में बनी सरकार का समर्थन करने का फैसला कर लिया। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में एक नया आत्मविश्वास जगा और लगने लगा कि अब वे प्रधानमंत्री के रूप में सही अर्थों में काम करने लगे हैं।