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लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नये विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा दिये गये अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। 2014 के बाद अविश्वास प्रस्ताव से उनका यह दूसरा सामना होगा।

चेन्नई: भारत में एक स्पष्ट रूप से प्रभावी विपक्षी गठबंधन के उद्भव के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने तीसरे कार्यकाल को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में आवश्यक संख्या को लेकर अधिक उत्साहित नजर आ रहे हैं।

कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार 15 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय के शीर्ष अधिकारी संजय कुमार मिश्र के कार्यकाल की ताजा विस्तारित अवधि समाप्त होने से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा पेश नहीं होगी यह अनुरोध करने के लिए कि उनका कार्यकाल फिर से बढ़ाने की अनुमति दी जाये, इस दलील पर कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा और संरक्षण करने और भारत को खराब छवि में दिखाने के कुछ देशों के नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए यह आवश्यक है।

भोपाल: गृह मंत्री अमित शाह के छियानबे घंटे में भोपाल के दो दौरे। जाहिर है अमित शाह नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में 2018 दोहराया जाये, जब भाजपा हार गयी थी। इसीलिए वह राज्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वह बुधवार देर शाम भोपाल पहुंचे और आधी रात तक शीर्ष नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें कीं। फिर अगले दिन मुख्यमंत्री शिव राज सिंह चौहान समेत चुनिंदा नेताओं से आमने-सामने बैठकर मंत्रणा की और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गये। खबरें हैं कि वह रविवार को फिर भोपाल आयेंगे। 2018 के विधानसभा चुनावों में हारने के बाद भाजपा ने कांग्रेस से दलबदल करवाकर पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने के लिए बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल किया था।

पिछले लगभग तीन महीनों में राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति पर हावी रहे मणिपुर की घटनाओं ने नरेंद्र मोदी के अधीन भारतीय शासन की एक चौंकाने वाली कुरूपता सामने ला दी है। सत्तावादी शासन किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है।

कांग्रेस नेताओं - सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी - ने बेंगलुरू या पटना में विपक्षी एकता बैठक में स्वयं को एक कम प्रोफ़ाइल में क्यों रखा था? अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह एक पूर्व निर्धारित निर्णय था।

विपक्षी दलों के बेंगलुरु सम्मेलन के आयोजन को लगभग एक सप्ताह बीत चुका है, जिसने 26 भाजपा विरोधी दलों वाले नये मोर्चे इंडिया को जन्म दिया। 18 जुलाई के बाद के दिनों में, मीडिया और भाजपा नेताओं दोनों का ध्यान घटक दलों की अलग-अलग प्रकृति पर रहा है और इसपर भी कि 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा और विस्तारित एनडीए को एकजुट होकर हराने के लिए भागीदारों के बीच सीट बंटवारे को सफल बनाना कितना मुश्किल है।जाहिर तौर पर ऐसा लग सकता है कि इन दलों को एक स्वीकार्य सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक राज्य से दूसरे राज्य की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया जाये, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह समस्या 543 सीटों मेंसे केवल 150 सीटों तक ही सीमित होगी।लगभग 400 सीटों पर, सामान्य पैटर्न पहले से ही लागू है और व्यवस्था पर निर्णय लेने के लिए इसे थोड़ा ही ठीक करने की आवश्यकता होगी।

यह केवल भारत में ही हो सकता है जब थोक कीमतें बढ़ेंगी और खुदरा कीमतें तेजी से गिरेंगी।या, जब उपभोक्ता कीमतें बढ़ती हैं, तो थोक कीमतें बहुत नीचे गिर जाती हैं।आमतौर पर, वे कुछ हद तक बेतुके लग सकते हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा संचालित मूल्य सूचकांकों जैसे कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के तहत उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से अक्सर इन्हें सच माना जाता है। उदाहरण के लिए, मार्च 2022 में सरकार द्वारा जारी किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी में देश में थोक मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) बढ़कर 13.11 प्रतिशत हो गयी, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) उस महीने 6.07 प्रतिशत तक कम हो गयी थी।

भाजपा के करीबी थिंक-टैंकों के संकेतों पर यदि विश्वास किया जाये, तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकारों की टीम यह सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि भाजपा विरोधी दलों के नवगठित मोर्चे - इंडिया - को हाल ही में संपन्न 26 विपक्षी दलों के बेंगलुरु सम्मेलन के संयुक्त अभियान योजना और उसके अनुसार सीट-बंटवारे की व्यवस्था का लाभ न मिले।

असम मेंराज्य विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लंबे समय से प्रतीक्षित परिसीमन के लिए नये मसौदा प्रस्तावों की घोषणा के बाद एक दिलचस्प राजनीतिक स्थिति बनी हुई है।जाहिर तौर पर, बहुसंख्यक असमिया लोगों, जिनकी मातृभाषाअसमिया है, का बड़ा वर्ग भी राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रसारित विवादास्पद आधिकारिक मसौदे के कुछ प्रावधानों से परेशान है।